ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

अबको प्राथमिकता सुशासन

२०७७ भदौ, २८  
सम्पादकीय
Image Not Found

शुक्रवार सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकसँगै सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोले निकास पाएको उच्च तहका सबै नेताले बताएका छन् । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच एकले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्कोले पार्टी नेतृत्व सञ्चालन गर्ने गरी सहमति भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यसबाट सरकारलाई आगामी दिनमा काम गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

समृद्धिको ठूलो सपना देखाएर प्रचण्ड बहुमतका साथ सरकारको बागडोर सम्हाल्न पाएको नेकपाको अब वास्तविक परीक्षण हुनेछ ।

अढाइ वर्ष आलोपालो सरकार चलाउने निर्णयसहित तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकताबाट नेकपा प्रचण्ड बहुमतसहित सरकार बनाउन सफल भयो । अस्थिर सरकारबाट आजित भएका जनताले स्थिर सरकारमार्फत समृद्धिको सपना पूरा हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोकै कारण सरकारले अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसकेको निष्कर्ष सत्तारूढ दलभित्रबाटै विश्लेषण भएको पाइन्छ । पार्टी नै फुट्ने र सरकार परिवर्तनको खेल फेरि शुरू हुने अडकलबाजीलाई तत्कालका लागि अहिलेको एकताको सन्देशले अन्त्य गरेको देखिन्छ । यद्यपि नेपालको सन्दर्भमा यस्ता राजनीतिक सहमति छिनछिनमा नै बदलिने गरेको देखिन्छ । खासगरी, दलहरू बीच वा दलभित्र नै भएका सहमति वा सम्झौता सार्वजनिक नगर्ने, अमूर्त, अस्पष्ट र आफूअनुकूल व्याख्या गर्न सकिने शब्दावली प्रयोग गरिँदा विवाद बल्झिइरहने गरेको छ ।

जेहोस्, तत्कालका लागि सत्तारूढ दलको विवाद मत्थर हुनु सकारात्मक छ । दुवै अध्यक्षले अब पनि जिम्मेवारीबोधका साथ काम नगरे इतिहासले माफी गर्नेछैन ।

अब सबैभन्दा पहिला सरकार सुशासनमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारका धेरै काम विवादित बनेका छन् । कोरोना महामारीका कारण देशको अवस्था निकै संवेदनशील छ र यो समस्या सम्बोधन गर्न सरकार चुकिरहेको छ । काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूलाई बोकेर हिँड्नु बाध्यता सायद अब प्रधानमन्त्रीलाई नहुन सक्छ । त्यसो हो भने चुस्त मन्त्रिमण्डल बनाएर परिणाममुखी काम गर्न अवसर मिलेको छ ।

धेरै सरकारी संयन्त्र, विश्वविद्यालय, राजदूतहरू खाली रहँदा बहुमतको सरकारको काम निकै सुस्त देखिएको छ । मुलुकका थुप्रै काम थाँती रहेका छन् जुन गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो निर्वाचित सरकारको काँधमा छ । देशमा अहिले कोरोनाको संकट भयावह छ । संक्रमित बढिरहेका छन्, तिनको उपचारमै समस्या पैदा भएको छ । कोरोना संक्रमणको विस्तारलाई कम गर्ने लगाइएका बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा जस्ता काम प्रत्युत्पादक ठहरिएका छन् । उल्टै त्यसले निम्त्याएको आर्थिक संकट झनै भयावह छ । रोजगारी गुमाउने नेपालीहरूको बिचल्ली छ । त्यही भएर कोरोनाको जोखीम मोलेर पनि नेपालीहरू भारततर्फ पलायन हुन लर्को लागेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्न निकै ठूलो चुनौती छ । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिइराख्ने होइन, तुरुन्तै अर्थमन्त्री नियुक्त गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ पहल गरिनुपर्छ ।

यसै पनि प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत धेरै विभाग राखिएकाले ती सबै काम हेर्न गाह्रो देखिन्छ । सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक किचलोकै कारण अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिएको देखिन्छ । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा ३ खर्बभन्दा बढी क्षति पुगिसकेको छ । नागरिकको क्रयशक्ति र बचतमा कमी आएकाले अर्थतन्त्र चाँडै नै चलायमान हुने अवस्थामा पनि देखिँदैन । त्यसमाथि गरीबी बढ्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने धानको उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिरहँदा मलको अभावले उल्टै धानको उत्पादन घट्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दलभित्रको किचलो मत्थर भएको छ । यसरी सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीलाई सहज भएको छ । यो सहजतालाई प्रधानमन्त्रीले अवसरका रूपमा लिनुभएन भने सुशासन, आर्थिक वृद्धि, कोरोना महामारी जस्ता पक्ष ओझेलमा पर्नेछ । समृद्धिको ठूलो सपना देखाएर प्रचण्ड बहुमतका साथ सरकारको बागडोर सम्हाल्न पाएको नेकपाको अव वास्तविक परीक्षण हुनेछ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्