ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

आर्थिक कार्यविधि कानूनमा ट्रेडमार्क

ब्रान्ड नतोक्नु सार्वजनिक खरीदको ठूलो त्रुटि

२०७७ भदौ, २८  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्दा विगत वर्षहरूमा त्रुटिपूर्ण अभ्यास गर्दैै आएको दण्ड यस वर्ष मुलुकले अकूत धनजनको क्षति र आपत्विपत्का रूपमा चुकाउनु परेको छ । यो वर्ष सिन्धुपालचोक, म्याग्दी, पर्वत, गोर्खा, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, ढोरपाटन, गुल्मी, रुकुम, जाजरकोट, बाजुरा, अछाम, कैलाली, कालिकोट, दार्चुला, बझाङ, समेतका जिल्लामा बाढीपहिरोका कारण लगभग ७ हजार २ सय परिवार विस्थापित भएको, ७ सय घर ध्वस्त भएको, १५० जनाले ज्यान गुमाएको र पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, माइक्रो हाइड्रो, सडक, खेतबारीमा आदि भौतिक क्षति पुगेको छ ।

बोलकबोल कागजमा ब्रान्ड नखुलाएको अवस्थामा निर्माण सामग्रीहरू मूल्य र गुणस्तरमा १० वा २० प्रतिशतदेखि लिएर १ हजार वा १२ सय प्रतिशतसम्म फरक पर्ने गर्छ ।

यस्तो अवस्था सृजना हुनुको कारण हो, स्थानीय तहका पहिलेका समिति र अहिलेका पलिकाहरूद्वारा योजना सञ्चालनको हचुवा कार्यशैली, अवास्तविक लागत अनुमान तथा त्रुटिपूर्ण जाँचपास । आयोजनाको लागत अनुमान हाते औजारको आधारमा गर्ने, सञ्चालन गह्रौं उपकरणको आधारमा गर्ने, काम उपभोक्ता समितिबाट गराउने र जाँचपास पनि हाते उपकरणका आधारमा गराएर लागत रकमको दुरुपयोग गर्ने काम विकासे मन्त्रालयबाट भइरहेको छ ।

अहिले बल्ल मुलुकले चेत पाएको छ । यो सबैको कारण हो, विकास निर्माण सञ्चालन गर्दा गम्भीर प्राविधिक त्रुटि हुनु र प्रकृतिको अवाञ्छनीय दोहन हुनु । प्राविधिक त्रुटिका धेरै पक्ष छन् । सार्वजनिक निर्माण तथा खरीदका कामकारबाही सञ्चालन गर्दा लागत घटाउने र कमिशन बढाउने चक्करमा वस्तुको ब्रान्ड (ट्रेडमार्क) को बेवास्ता गर्नु एउटा कारण हो । । यो त्रुटि आयोजना तर्जुमाको अवस्थादेखि नै भएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावलीको पालना सरकारी खर्च मितव्ययिता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता र औचित्यका आधारमा गर्नुपर्छ । सरकारी क्षेत्रले किन्ने र उपयोग गर्नुपर्ने हजारौं वस्तु हुन्छन् । प्रत्येक वस्तुका सयांै उत्पादक र हजारौं ब्रान्ड हुन्छन् र उही वस्तु भए पनि ब्रान्डअनुसार गुण, विशेषता, मूल्य र उपभोक्ताको रोजाइ फरकफरक हुन्छ । बजारमा प्रतिगोटा रू. १० पर्ने कलम पनि पाइन्छ र रू. १ हजार पर्ने कलम पनि पाइन्छ । सरकारी ठेक्कापट्टामा किन्ने वस्तु कलम भनेर मात्र अंकित गरिएको त्यस्तो मूल्य कसरी सही हुन्छ, जवसम्म विल्सन, पाइलट, पार्कर वा सेफर भनेर वस्तुको ब्रान्ड र अझ त्यसको मोडेलसमेत खुलाइँदैन । बोलकबोलमा रू. १० देखि रू. १ हजारसम्म जति पनि मूल्य अंकित गर्न सकिने वस्तु सरकारी खरीदमा कति चलखेल हुन्छ होला ?

सरकारी आयोजनाहरूमा प्रयोग गरिने निर्माण सामग्रीहरूको पनि ब्रान्डअनुसार मूल्य, गुणस्तर, खपत क्षमता फरकफरक नहुने कुरै भएन । केही निर्माण सामग्रीका ब्रान्ड र मूल्य स्थिति यस्तो छ, बजारमा सिमेन्टका उदयपुर, जगदम्बा, हेटौंडा, अर्घाखाँची, शिवम्, सोना, सीजी, विशाल, दाङ आदि ब्रान्ड प्रचलनमा छन् । तिनीहरूको मूल्य प्रतिबोरा रू. ६०० देखि रू. ९०० सम्म पर्छ । ती सबै उत्तिकै भरपर्दा छैनन् । ठेक्कापट्टा बोलकबोल कागजमा ब्रान्ड नखुलेको अवस्थामा मिलीभगत ब्रान्डको सिमेन्ट प्रयोग गर्दा रू. ३०० सम्मको चलखेल गर्ने ठाउँ रहन्छ । त्यस्तै फलामे डन्डीहरूमा हुने गर्छ । बजारमा क्वीकसेट, चेलाज, बाल्दविन, याले, मल्टीलक, आरआर ब्रिंक, मेडको, इभाजस्ता स्तरीय र केही साधारण ब्रान्ड पनि पाइन्छन् । तिनको मूल्य प्रतिसेट रू. १४० देखि रू. १ हजार ८०० सम्म पर्छ । बोलकबोल कागजमा ब्रान्ड नखुलेको अवस्थामा यसमा चलखेल हुने ठाउँ अथाह छ ।

माथिका उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ, बोलकबोल कागजमा ब्रान्ड नखुलाएको अवस्थामा निर्माण सामग्रीहरू मूल्य र गुणस्तरमा १० वा २० प्रतिशतदेखि लिएर हजार वा १२ सय प्रतिशतसम्म फरक पर्ने पर्छ । यसले आयोजनाको गुणस्तर र लागतमा कति हदसम्म स्वविवेक प्रयोग गर्ने वा घोटाला गर्ने ठाउँ बन्छ । यस्तो अवस्था अफिस मालसामान, यन्त्र उपकरण, स्टेशनरी सामानलगायत सबै प्रकारका सरकारी खरीदमा लागू हुन्छ ।

आयोजना सञ्चालन गर्दा वस्तुको मात्र ब्रान्ड हेरेर पुग्दैन, सार्वजनिक निर्माणमा खटिएका जिम्मेवार इन्जिनीयर, ठेक्कापट्टा पाएको जिम्मेवार ठेकेदार र निर्णय तहको राजनीतिक पदाधिकारीको पनि भूमिका हुन्छ । व्यक्तिलाई वस्तुको जस्तो ब्रान्डिङ गरिँदैन । व्यक्तिको ब्रान्ड भनेको तिनीहरूको नाम, पद र चरित्र हो । हरेक आयोजना सञ्चालन गर्दा वा त्यसको चर्चा गर्दा उनीहरूको नाम पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नाम खुलाउने व्यवस्था पालना भएमा यसबाट उनीहरूमा जिम्मेवारीको बोध पनि हुन्छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावलीअनुसार सरकारी कार्यालयहरूमा विभिन्न आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्दा ब्रान्डको ख्याल गर्नुपर्ने वा ब्रान्ड खुलाउन उचित हुने ठाउँ र अवस्था हुन्, आयोजना स्वीकृत गर्दा वा सञ्चालन गर्दा, बजेट तथा खर्च निकासा गर्दा, स्वीकृत बजेट रकम खर्च गर्दा, जिन्सी मालसामानको लगत तयार गर्दा, दातृ राष्ट्र वा संस्थाहरूबाट हस्तान्तरण गरिएका जिन्सी मालसामान र चल सम्पत्तिको लगत राख्दा, जिन्सी सामान निरीक्षण गर्दा तथा तिनको संंरक्षण र सम्भार गर्दा, बरबुझारथ गर्दा, लीलाम विक्रीसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा, आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण सञ्चालन गर्दा आदि ।

हालको व्यवस्थाअनुसार ब्रान्ड नखुलाउँदा कार्यालयका सामग्री, सवारीसाधन, चिकित्सा उपकरण र प्रविधिका यन्त्र उपकरणजस्ता सामग्री राम्रो अवस्थाको र नाम चलेको ब्रान्डको सामान आफूले लिएर त्यसको ठाउँमा पुरानो थोत्रो र सामान्य ब्रान्डको अर्को उही वस्तु प्रतिस्थापित गरी सरकारी मालसामान हिनामिना गर्ने काम छ्याप्छ्याप्ती भइरहेको छ ।

हाकीम साहेबहरू भन्ने गर्नुहुन्छ, ब्रान्ड खुलाउँदा खास व्यक्ति, वस्तु वा उद्योगप्रति पूर्वाग्रह राखेको जस्तो हुन्छ । तर, यसलाई सच्याउन सकिन्छ । तालुक कार्यालयले पहिले हरेक आइटमको लागत निर्धारण गर्ने अनि बजार सर्वेक्षणबाट वा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर कुनै योग्य वस्तुको ब्रान्ड र उपभोक्ता मूल्यको लगत तयार पारी सबै कार्यालयमा पठाउने र अभिलेख राख्ने, त्यसपछि बोलकबोलमा अंकित मूल्य अभिलेखीकरण गरिएको सोही ब्रान्डको उपभोक्ता मूल्यभन्दा कति प्रतिशत कम बोलकबोल गरेको छ, त्यसका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने । अतः नेपाल सरकारले आर्थिक कार्यविधि कानूनमा संशोधन गरी आर्थिक अनियमितताको न्यूनीकरणका लागि पहल गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका महासचिव हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्