ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

एमसीसी सम्झौता : संशोधनको विषय नटुंगिँदा अलमल

२०७७ भदौ, २९  
समाचार
Image Not Found
author avatar विजय दमासे

काठमाडौं । अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता परिमार्जन गर्न सत्तारूढ दलसहित विभिन्न तहबाट आवाज उठे पनि संशोधनका विषयहरू निर्क्योल नहुँदा सरकारले प्रस्ताव तयार गर्नै सकेको छैन ।

संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेर ५ वर्षभित्र आयोजना कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्ने शर्त रहे पनि राजनीतिक तवरबाट संशोधनको विषय नटुंगिँदा अलमलले एमसीसी परियोजना गुम्ने खतरा बढेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विभागीय मन्त्रीको अभावमा अहिले एमसीसीबारे दातृ निकायसँग कुनै प्रकारको छलफल हुन सकेको छैन । एमसीसी सम्झौता परिमार्जनको विषय राजनीति तहबाट उठेकाले त्यसको समाधान पनि राजनीति तहबाटै हुनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको तर्क छ ।

परियोजनामा देखिएको अलमल राजनीतिक तहबाट टुंगिएपछि अर्थले ती विषयलाई समेटेर औपचारिक रूपमा परिमार्जनको प्रस्ताव तयार गर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।
‘राजनीति तहबाट संशोधनको विषय टुंगिएपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार गरेर दातृ निकायसँग छलफल अघि बढाउनेछ,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले अभियानसँग भने । आयोजना कार्यान्वयनको समय असार १६ मा सकिएपछि कोरोना संक्रमणलाई कारण देखाउँदै म्याद थपका लागि पहल भए पनि यसबारे कुनै आधिकारिक जानकारी अमेरिकी सरकारबाट नआएको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

नेपाली कांग्रेससहित साना दलहरूले एमसीसी तत्काल संसद्बाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने सत्तारूढ नेकपाभित्र लामो समयदेखि किचलो छ ।
संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू तय गर्न नेकपाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले शीर्ष नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

गत शुक्रवार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसीसहितका विषयमा कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा अघि बढ्ने टुंगो लगाए पनि अन्तिम निर्णयबारे नेकपा नै अनिर्णीत छ ।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा मुख्यगरी एमसीसी अनुदानअन्तर्गत नेपालमा सञ्चालन हुने आयोजना ५ वर्षका लागि भएकाले निर्मित संरचनाहरू आयोजना पूरा हुनेबित्तिकै सम्पूर्ण रूपमा नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

यस्तै, आयोजनाहरूमा नेपाली कम्पनीले कर्मचारी र कामदार नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने, आवश्यक स्थानमा मात्र विदेशी नागरिकलाई काम गर्न दिनुपर्नेलगायत सुझाव प्रतिवेदनले समेटेको छ ।

त्यस्तै, एमसीए–नेपाल सोझै एमसीसीबाट निर्देशित र परिचालित नभई नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित र निर्देशित हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने कार्यक्रमका सबै गतिविधि नेपाल सरकारको सहभागिता, अनुगमन र निरीक्षणको दायरामा रहनुपर्ने विषयलाई सम्झौतामा स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय कार्यदलो सुझावमा समेटिएको छ ।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगेर मात्रै एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गरी अघि बढाउनुपर्ने नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।

नेकपाका नेता भीम रावल तत्काल संशोधनविना एमसीसीलाई अघि बढाउन नहुनेमा जोड दिन्छन् ।

‘नेपालको संविधान, सार्वभौमसत्ता, आत्मनिर्णयको अधिकारसँग बेमेल हुने सम्झौताहरू परिमार्जन गर्न कार्यदलले पार्टी नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले सोहीअनुरूप अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । रावल उक्त कार्यदलका सदस्य थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले एमसीसीसहित पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन स्थायी समिति बैठकले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेकाले अब समस्या नहुने बताउँछन् । ‘कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि आधारित विशेष प्रस्तावलाई नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले पारित गरिसकेको छ । यससँगै पार्टीभित्र देखा परेको विवाद समाप्त भएको छ । एमसीसीसहित अन्य विषयमा पार्टीले गर्ने निर्णयलाई सरकारले स्वीकार्नेछ,’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महत नेकपाभित्रको अनावश्यक बहसले ठूलो सहयोगको अमेरिकी परियोजनालाई असफल पार्ने काम भएको बताउँछन् । सरकारले कुनै पनि हालतमा यो सम्झौता अनुमोदन गराएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘कुनै पार्टीको किचलोभित्र दातृ निकायलाई पारिनु हुँदैन । यही अवस्था रहे दातृ निकायहरू चिडिने अवस्था आउन सक्छ’, उनले भने ।

डा. महतका अनुसार सम्झौता परिमार्जन गर्नै परे औचित्य पुष्टि गरेर छिटो समाधान निकाल्नुपर्छ ।

एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट सम्झौताका बुँदाहरूमा केही परिमार्जन गर्नैपर्ने भए पनि सरकारले छिटो निर्णय लिन जरुरी रहेको ठान्छन् । ‘अमेरिकाले सधैंभरि सहयोग नेपाललाई उपलब्ध हुन सक्दैन भनिसकेको छ, यस्तो बेला हामीले छिटो निर्णय लिन जरुरी छ,’ उनले भने ।

विष्टका अनुसार एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नहँुदा आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा जान अप्ठ्यारो परेको छ । ‘परियोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि गर्नुपर्ने आयोजनाहरूको डिजाइन, जग्गा अधिग्रहण, ईआईएका लागि फिल्डको काम ९० प्रतिशत सकिइसकेको छ,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्