ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

बैंकिङ कसुरको पुर्पक्षमा धरौटी वा थुना ?

२०७७ भदौ, २९  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

बैंकिङ कसूर एउटा श्वेत अपराध हो । सामान्यतया बैंकिङ संस्थाबाट लिइने कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग गर्ने वा बैंकको निक्षेप वा नगद हिनामिना गरी फौजदारी दायित्व हुने कसूर वा अपराधलाई बैंकिङ कसूर भनिन्छ । अनियमित तवरबाट प्रवाह भएको कर्जाको विषय बैंकिङ कसूरको विषय हो । बैंकबाट कर्जा असुलीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली न्यायाधिकरण मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा सोही ऋणसँग सम्बद्ध विषयमा बैंकिङ कसूरको अनुसन्धानको विषय बनाई थुनामा राखेको सम्बन्धमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका माध्यमबाट अदालतमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । त्यस्तै लेनदेनमा चेक दिइएको विषयमा चेक अनादरको विषयको मुलुकी ऐन ठगी, वा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनअन्तर्गत थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न पाउने हो वा होइन भन्ने विषय पटकपटक उठ्ने गरेको छ । बैंकिङ कसूरका सम्बन्धमा आरोपी प्रतिवादीबाट बिगो नगदै जम्मा गर्न लगाउने र जरीवाना तथा कैद हकमा जेथाजमानी वा बैंक जमानत वा नगद धरौटी तिर्न बुझाउन नसकेमा मात्र प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट संयुक्त इजलाश र तत्पश्चात् पूर्ण इजलाशबाट आदेश भएको छ । यी आदेशको विवेचना गर्नु सान्दर्भिक छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट गणेशप्रसाद साह वि.नेपाल सरकार भएको बेरीतको आदेश बदर गरी पाऊ भन्ने निवेदनउपर संयुक्त इजलाशबाट मिति २०७४/०४/२७ गते आदेश भएको थियो । उक्त आदेशमा ‘निक्षेपकर्ताबाट प्राप्त भएको रकम बैंकमा दाखिला नभई वा अन्य तरीकाले हिनामिना वा दुरुपयोग भएमा बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा जोखिमको अवस्था आउन सक्ने कुरालाई यस अदालतले इन्कार गर्न मिल्दैन ।’ यस विवादमा निवेदक प्रतिवादीहरूले छिमेक लघुवित्त विकास बैंकको रकम हिनामिना तथा दुरुपयोग गरेको भन्ने दाबी लिई अभियोगपत्र पेश भएको देखिन्छ । बैंकको रकम हिनामिना तथा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा हिनामिना वा दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिउपर कानूनबमोजिम कारबाही हुन जरुरी हुन्छ । हिनामिना भएको दाबी लिएको रकम सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको रकम भएकाले तत्काल बैंकमा जम्मा गरिनुपर्छ । ‘बैंक तथा वितीय संस्थाको निक्षेप हिनामिना वा दुरुपयोग भएको अवस्थामा बैंकले आशातीत प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा प्रतिवादीहरूले हिनामिना वा दुरुपयोग गरेको बिगो तत्काल निजहरूबाट बैंकमा जम्मा गराउँदा नै बैंकले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ ।’ भन्दै बैंकिङ कसुर अर्थात् यस प्रकृतिका मुद्दामा जरीवाना वा कैद हुने हकमा प्रतिवादीबाट जेथाजमानत, बैंक जमानत वा नगद धरौटी माग गर्ने र माग गरेको जेथाजमानत बैंक जमानत वा नगद धरौटी तिर्न बुझाउन नसकेमा मात्र प्रतिवादीलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन उपयुक्त देखिएकाले सोबमोजिमको कार्य सम्पादन गर्न यो आदेश जारी भएको छ भनी आदेश भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट ज्ञानेन्द्र पुरकुटीसमेत वि. नेपाल सरकार भएकोमा, मिति २०७५/०५/०७ गतेबाट ‘मिति २०७४/०४/२७ मा भएको आदेशमा फरक प्रकृतिबाट आदेश भएको देखिएकाले एकरूपताका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७३ बमोजिम पूर्ण इजलाशमा पेश भएकोमा, पूर्ण इजलाशबाट मिति २०७४/०४/२७ को आदेशमा मुद्दा फैसला हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिनामिना वा दुरुपयोग भएको आरोप पुष्टि ठहर भएको अवस्थामा अनुसन्धानमा जम्मा गरेको रकम ब्याजसहित फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाउने’ भनी निर्देशित गरेको समेत देखियो । ‘यसरी उल्लेख गरिएबमोजिमको ब्याज रकम कुन शीर्षकबाट के आधारमा भुक्तानी गर्ने हो भन्ने प्रश्न पनि संवेदनशील, विचारणीय र कानूनी रूपमा अनुत्तरित रहेको देखिन्छ । अदालतबाट जारी गरिएका आदेश वा निर्णय कानूनमा आधारित र कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिको हुनुपर्छ । मुद्दाको कारबाहीका सन्दर्भमा काम थुनछेककै काममा बिगो रकम दाखिला गराउने र पछि कसूर प्रमाणित नभएमा ब्याजसहित फिर्ता दिने कुरा कुनै कानूनमा आधारित रहेको देखिँदैन । कानूनी तथा तार्किक दृष्टिले विवादित प्रश्नको समग्र पक्षमा विचार गर्दा उल्लिखित मिति २०७४/०४/२७ मा यस अदालतको संयुक्त इजलाशबाट भएको आदेश उचित देखिन आएन । तसर्थ उक्त आदेशबाट कायम गरिएको रुलिङसँग यो इजलाश सहमत हुन सकेन’ भनिएको छ । ‘पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल मुद्दा पुर्पक्षका लागि प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन अ.व.११८ को देहाय २ बमोजिम थुनामा राख्नु होला’ भनी आदेश भएको छ ।

संयुक्त इजलाश तथा पूर्ण इजलाशको थुनछेकको आदेश अध्ययन गर्दा सो आदेश उपर अ.व.१७ नं.बमोजिम बेरीतको आदेश बदर गरी पाऊँ भन्ने विषयमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या भएको छ । पूर्ण इजलाशको आदेशले संयुक्त इजलाशको आदेशको कुनै औचित्य रहँदैन । प्रक्रियागत रूपमा हेर्दा कुन विषयमा के कसरी आदेश गर्ने भन्ने विषय कानूनी तथा न्यायिक निर्णयको विषय हो । तथापि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक क्षतिपूर्ति पाएमा उनीहरूले थप जोखिम बेहोर्नु नपर्ने हुन आउँछ । बैंकिङ कसुरका आर्थिक विषय वस्तु समावेश हुन्छ । तसर्थ आर्थिक कारोबारमा हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने एउटा माध्यम क्षतिपूिर्त वा नोक्सानीको धरौटीसमेत हुन्छ ।

जरीवानाबापतको रकमको असुली अदालतमा राखेको धरौटीले हुने तर बिगो तिर्न नसक्ने परिस्थितिमा बैंकिङ संस्थाहरू थप घरायसी बनेका छन् । तसर्थ बिगो तथा बिगोबमोजिम सम्म जरीवाना लगाउने गरी कानून निर्माण भएमा आरोपीले बिगो तिर्न सक्ने परिस्थितिको सृजना हुन्न सक्छ । हालै कतिपय चेक अनादरको विषयमा बैंकिङ कसूरको मुद्दामा अदालतले धरौटी माग गर्दा चेक बराबर वा चेकभन्दा कम रकम धरौटी माग गर्ने गरिन्छ । चेक अनादरको विषयमा कसूरदार ठहरेमा बिगोबमोजिमको जरीवाना धरौटी वा जेथा जमानतबाट असुलउपर हुने तर जाहेरवालाले चेकमा उल्लिखित रकम प्राप्त गर्न नसक्ने भएबाट उनीहरू पुनः चलन चलाई पाऊँ भन्ने अर्को उजुर गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । अतः बैंकिङ कसुर ठहरी सकेपछि बिगो असुली गर्न पनि सजिलो हुने किसिमबाट अदालतबाट आदेश भएमा बैंकिङ प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि हुन जान्छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्