ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

कित्ताकाट खुला गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको अंकुश

२०७७ भदौ, ३०  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । जग्गा कित्ताकाट खुलाउने गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले सरकारी निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेकोमा सोमवार न्यायाधीश सुषमालता माथेमाको इजलाशले असोज ८ गतेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेकाले दुवै पक्षको छलफलपछि आदेश दिनुपर्ने हुँदा तत्कालका लागि कित्ताकाट रोक्न निर्णय गरिएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सो मुद्दामाथि थप छलफलका लागि असोज ८ गतेको पेशी तोकिएको छ । उक्त अवधिसम्मका लागि भदौ १८ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारले पाउने छैन ।
‘सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएकाले सरकारको निर्णय अघि बढ्न पाउने छैन,’ उनले भने ।

असोज ८ गतेको बहसपछि सरकारी निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे सर्वाेच्चले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत भदौ १८ गते जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको थियो । सरकारले जग्गा कित्ताकाट गर्ने निर्णय कानूनविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए । सरकारले २०७३ देखि जग्गा कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । उक्त रोक्का भदौ १८ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट फुकुवा भएको हो ।

कित्ताकाट फुकुवा गरेपछि सत्तारूढ नेकपाभित्रै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालको विरोध भएको थियो । सर्वोच्चले कित्ताकाट रोक्न आदेश दिएकै दिन मन्त्रालयले जनताको सुविधाका लागि जग्गाको कित्ताकाट खुला गरिएको दाबी गरेको छ ।

उक्त निर्णयमा स्पष्ट पार्दै मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट व्यवस्थित गर्ने निर्णयलाई अतिरञ्जित ढंगबाट व्याख्या गरेर मन्त्री अर्यालमाथि लाञ्छना लगाउने प्रयास भएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘जनताको सेवासुविधा कायम गर्न गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि भूअभिलेख डिजिटलाइज गर्ने र समग्र कार्यहरू अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रालयले गत भदौ १८ गते कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णय बदर गरिएको जनाएको छ ।

‘सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट यस विषयलाई कानून बनाई व्यवस्थित गर्न जारी भएको आदेश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावसमेतका आधारमा
कित्ताकाटसम्बन्धी कार्यलाई भूउपयोग ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायतमा भएको व्यवस्थाबमोजिम हुने गरी परिपत्र खारेज गरिएको हो । यसको अर्थ कित्ताकाट सम्पूर्ण रूपमा खुला भएको नभई थप व्यवस्थित र कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘भूउपयोग ऐनमा जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि खण्डीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हुँदा यसलाई कित्ताकाट खोलिएको भनेर व्याख्या गर्न नमिल्ने भन्दै मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्