ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सार्वजनिक सम्पत्तिमा जनप्रतिनिधिको रजाइँ

२०७७ भदौ, ३०  
प्रदेश ०२
Image Not Found
author avatar कमलेश ठाकुर

जनकपुरधाम । धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाले २०७५ भदौमा नगर क्षेत्रका सार्वजनिक पोखरी ठेक्का लगाउन सबै वडाध्यक्षलाई पत्राचार गर्‍यो । २०७५ भदौ मसान्तमा पालिकाको वडा नं १ अन्तर्गतका तीन पोखरीको ठेक्का आह्वान गरियो । २०७५ असोज २५ गते वडाध्यक्ष कामेश्वर कापरले मदन झा सञ्चालक रहेको मिथिला कृषि फर्मलाई पोखरी ठेक्कामा दिए । वडाध्यक्ष कापर र ठेकेदार झाबीच भएको सम्झौतापत्र अनुसार रामजानकी पोखरी, भगवानपट्टी र गुलरिया पोखरीको ठेक्का लगाइएको छ । तर, वडाध्यक्ष कापरले हालसम्म पोखरीको आम्दानीको हरहिसाब कतै न बुझाई हिनामिना गरेको पाइएको छ । नगरपालिकाले गराएको लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा पोखरी ठेक्का नलागेको दाबी गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार पोखरी टेण्डर आह्वानका लागि विज्ञापन खर्च देखाइएको छ । तर, पोखरीबाट भएको आम्दानी देखाइएको छैन । पोखरी ठेक्काको सम्झौतापत्र अनुसार जानकी पोखरी प्रतिवर्ष रू. ५० हजार, भगवानपट्टी रू. ५ लाख ५० हजार र गुलरिया पोखरी रू. ५ लाखमा वडाध्यक्ष कापरले ठेक्का लगाएका हुन् । यो हिसाबले वडाध्यक्ष कापरले तीन वर्षदेखि वार्षिक ११ लाख रुपैयाँ कुम्ल्याउँदै आएको देखिन्छ ।

पोखरी ठेक्का लगाएर वडाध्यक्ष कापरले रकम हिनामिना गरेको भन्दै छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी परेको छ । स्थानीय दीपेन्द्रकुमार कापर र बलराम कापरले न्यायिक समितिमा संयुक्त उजुरी दिएका हुन् । वडाध्यक्ष कापरले भने रामजानकी पोखरी मात्र ठेक्का लगाइएको बताएका छन् । उनले भने, ‘तीनओटा होइन, एउटा रामजानकी पोखरी प्रतिवर्ष ३ लाखका दरले ठेक्का लगाएको हुँ ।’ पोखरीको ठेक्काबाट उठेको रकम आफ्नो निजी बैंक खातामा राखेको स्वीकारेका छन् । प्रदेश २ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिले गरेको आर्थिक अनियमितताको यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । स्थानीय तहले आफैले नियमकानून बनाएर मनपरी सेवासुविधा लिइरहेका छन् भने पालिकाको हेभी इक्वीपमेन्ट (डोजर लगायत) र सवारी समेत निजी काममा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्