ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

कोरोना बीमामा विवाद

२०७७ भदौ, ३१  
सम्पादकीय
Image Not Found

बीमा समितिले निजी प्रयोगशालाको पीसीआर परीक्षणलाई पनि मान्यता दिने गरी कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ संशोधन गरी लागू गरेको छ । निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टका आधारमा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी दिन नमिल्ने समितिको निर्देशनको व्यापक आलोचना भएपछि मापदण्ड संशोधन गरिएको हो ।

संशोधित मापदण्डले दाबी भुक्तानीको नयाँ प्रावधानमात्र समेटेको छैन, दाबी भुक्तानीको सीमामा परिवर्तन गरेको छ र भुक्तानीका लागि शर्तहरूमा पनि कडाइ गरेको छ । संक्रमित भएमा २५ प्रतिशत र आइसोलेशन वा अस्पतालमा बस्नुपरे खर्चको बिल विवरणअनुसार बाँकी ७५ प्रतिशतसम्म दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक कागजातहरूमा कडाइ गरिएको छ ।

फरकफरक निर्देशन र मापदण्ड परिवर्तनले आममानिसमा बीमाप्रति नै नकारात्मक सन्देश गयो । यो अवस्था आउनु समग्र बीमा व्यवसायकै लागि घातक हो ।

कोरोना भाइरसको त्रास व्यापक भएको तर संक्रमण खासै नफैलिएको अवस्थामा कोरोना बीमा शुरू गरिएको थियो । त्यति बेला यसको सबैले प्रशंसा गरेका थिए । सामान्यतया महामारीको बीमा गर्ने प्रचलन पाइँदैन । बीमा भनेको जोखिमको वहन गर्ने प्रणाली हो । तर, कोरोना बीमामा जोखिमभन्दा पनि सहयोगका दृष्टिकोणले ल्याएको दाबी कम्पनीहरूको थियो । तर, संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै जाँदा दाबीअनुसार भुक्तानी दिँदा कम्पनीहरू घाटामा जान सक्ने अवस्था आकलन गरिएपछि समितिले सरकारी प्रयोगशालाको परीक्षणलाई मात्र मान्यता दिन निर्देशन दियो, कम्पनीहरूले दाबीभुक्तानीमा आनाकानी गर्न थाले । ५ महीनामा तीनपटक पोलिसी संशोधन गरियो । त्यतिमात्र होइन, अहिले कतिपय कम्पनीले यो पोलिसी बेच्न नै छाडेको समेत समाचार आएको छ । तत्कालको लाभ हेरेर काम गर्दा अहिले बीमा कम्पनीहरूका लागि यो पोलिसी निल्नु न ओकल्नु भएको देखिन्छ भने अर्कातिर यसले बीमाप्रति सर्वसाधारणलाई झनै नकारात्मक बनाउने सम्भावना बढाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा बीमा व्यवसायप्रति धेरै नै नकारात्मक टिप्पणी भएको पाइन्छ, जुन सकारात्मक होइन । यसो हुनुको कारण कम्पनी र समितिले पर्याप्त गृहकार्य नगरी तथा सम्भावित जोखिमको आकलन नगरी पोलिसी निर्धारण गर्नु हो ।

सरकारले पनि कोरोना बीमाका लागि ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था ग¥यो र कर्मचारीहरूको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । संक्रमितको संख्या बढ्दैनथ्यो भने यसरी बीमा गर्नेहरू बढेपछि बीमा कम्पनीलाई फाइदा नै हुुन्थ्यो । तर, कम्पनीहरू समस्यामा पर्ने देखिएपछि बीमा समितिले बीमाको मापदण्ड नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । फरकफरक निर्देशन र मापदण्ड परिवर्तनले आममानिसमा बीमाप्रति नै नकारात्मक सन्देश गयो । यो अवस्था आउनु समग्र बीमा व्यवसायकै लागि घातक हो ।

नेपालमा बीमा व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन, यसको पहुँच निकै कम छ । सामान्यतया बाध्यतामा नपरी राजीखुशीले बीमा गराउनेहरूको संख्या निकै कम छ । खासगरी निर्जीवन बीमामा यस्तो बढी पाइन्छ । यसो हुनुको कारण जोखिम न्यूनीकरणको बलियो माध्यम बीमा हो भनेर नबुझ्नु एउटा कारण हो भने अर्कोचाहिँ बीमा कम्पनीप्रतिको अविश्वास हो । बीमाको दाबी भुक्तानी लिन सहजै सकिँदैन भन्ने विश्वास आममानिसमा पाइन्छ । यस्तो सोचलाई कोरोना बीमाले थप मलजल गरिदिएको छ ।

शुरूमा एउटा मापदण्ड ल्याउनु, सबै मापदण्ड स्पष्ट नपार्नु र दाबी बढ्न थालेपछि भुक्तानी रोक्नु तथा मापदण्ड नै परिवर्तन गर्नुले बीमाको नियामक निकाय र कम्पनीहरूमाथि अविश्वास बढेको छ ।

बीमा कम्पनीले बीमितको पक्षमा काम नगरेर कम्पनीहरूको फाइदाका लागि काम गरेको आरोप लागेको छ । यद्यपि समग्र बीमा व्यवसायलाई जोगाउने जिम्मेवारी समितिमाथि नै रहेको छ ।

विश्वमा नै नेपालको जस्तो मोडलको बीमा खासै पाइँदैन । धेरैजसो देशमा कोरोना बीमा पाइँदैन । स्वास्थ्य बीमाले यसलाई समेट्छ कि समेट्दैन भन्नेमा अरू देशमा विवाद पाइन्छ । नेपालमा बीमा पोलिसी बनाउँदा परिपक्वता प्रदर्शन नभएको यसले पुष्टि गर्छ ।

वास्तवमा हतारमा नाफा आउने लोभले कोरोना बीमा ल्याइएको देखिन्छ । त्यही हतारको पोलिसीका कारण अहिले बीमा क्षेत्रको आलोचना भइरहेको छ । यसो हुनु बीमा व्यवसायको विश्वास र विस्तारका लागि सकारात्मक होइन ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्