ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

भ्रष्टाचारले कमजोर बनाएका विकासका संयन्त्र

२०७७ भदौ, ३१  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

भ्रष्टाचार हाम्रो सन्दर्भमा ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । भ्रष्टाचारकै कारण हाम्रो विकासको गति पछि धकेलिएको देखिन्छ । हरेक सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्घता गर्छन् । तर, व्यवहारमा भने त्यसको कार्यान्वयन हुनुको साटो झनै भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको पाइन्छ । देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विभिन्न निकाय र संवैधानिक अंगको व्यवस्था पनि नगरिएको भने होइन । ‘जो रक्षक उही भक्षक’ भनेझैं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै आयुक्त भ्रष्टचारमा लिप्त हुन्छन् ।

भ्रष्टाचार हटाउने उद्देश्यले गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्घीकरण आयोग, राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रलगायत आधिकारिक निकाय सक्रिय भएर पनि भ्रष्टाचार न्यून गर्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । भ्रष्टाचारमा जोसुकै दोषी देखिए पनि कानूनअनुसार कडा कारबाही गरी भ्रष्टाचारीलाई निरुत्साहित बनाउने कार्य गर्नुपर्ने हो तर त्यो भएको देखिँदैन । पत्रपत्रिका टेलिभिजनमा १०, २० र ५० हजार घूस लिँदालिँदै रङ्गेहात अख्तियारको टोलीले पक्राउ गर्‍यो भनेर आउने गर्छ । तर, करोडाैं रकम हिनामिना गर्नेलाई भने कहिल्यै समातेको समाचार आउँदैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले वर्षेनि भ्रटाचारसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रकाशन गर्छ । त्यसमा नेपालको अवस्था झनै भ्रष्टाचार बढ्दै गएको मात्रै देखिन्छ । दृढताका साथ भ्रष्टलाई कारबाही गर्ने आँट किन राज्य संयन्त्रको देखिँदैन ? यसको जवाफ आम नेपालीले खोजिरहेका छन् । भ्रष्टचार हुनुका पछाडि विभिन्न कारण हुन्छन् । जस्तै : राजनीतिक अवस्था अस्थिर हुनु, भ्रष्टाचारविरुद्घ कडा कारबाही नहुनु, बनेका कानूनको कार्यान्यन प्रभावकारी नहुनु, जनचेतनाको कमी हुनु, सरकारी कर्मचारीको तलब कम हुनु, जिम्मेवारी बोधको अभाव हुनु, जसरी भए पनि धनी बन्नुपर्छ भन्ने भावना हाबी हुनुजस्ता अनेकाैं कारण रहेका छन् ।

देशमा भ्रष्टाचार हटाउन गर्नुपर्ने कार्यहरू प्रशस्तै छन्, जसअन्तर्गत प्रचलित ऐन कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन संशोधन गरी समसामायिक बनाउने, प्रचलित कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, भ्रष्टाचारजन्य मुद्दालाई छिटो टुंग्याउने काम गरिनुपर्छ । त्यस्तै, कर्मचारीको न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुने तलबको व्यवस्था गर्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रमको प्रचारप्रसार गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने, पारदर्शी पद्घतिको अवलम्बन गर्ने, पाठ्यक्रममा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयलाई प्रथामिकता दिने, निष्पक्ष र स्वतन्त्र पत्रपत्रिकालाई जोड दिनेलगायत कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार दण्डनीय र सामाजिक अपराध हो, यो गर्नु हँुदैन भन्ने भावनाको विकास गर्ने नैतिक शिक्षाको विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

जहाँ विकास निर्माणका काम गर्ने परिपाटी छ त्यो सबै कमिशनमा चल्छ । ठेक्का कार्यमा सम्बद्ध कार्यालयका कर्मचारीलाई कुल खर्चको १०/१५ प्रतिशत रकम दिनुपर्ने हुन्छ । कतिसम्म लापरबाही हुन्छ भन्ने उदाहरण बन्दा बन्दैको पुल भत्कनु हो । सडक पीच गरेको भोलिपल्टै उप्कन्छ । ढल निर्माण गरेको २४ घण्टा नबित्दै ढल जाम भएर बाटो अवरुद्घ हुन्छ । ठेक्काको कार्य सम्पन्न गर्ने भनेको समयभन्दा दोब्बर समय थप गर्दा पनि कार्य सम्पन्न हँुदैन । समयसँगै लागत बढ्न गई चर्काे खर्च गर्नुपर्ने समस्या त छँदै छ, ठूला ठेकेदारहरूको पहँुच उच्चतहसम्म हुने भएकाले समयमा काम नसक्ने उल्टै समय थप्दै जाने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । मेलम्चीको खानेपानी आयोजना यस्तै उदाहरण हो । कमिशनमा कुरा नमिल्दा कम्पनीनै छाडेर गएको व्यापक चर्चा सर्वत्र छँदै छ । हाम्रोमा जिम्मेवार नेता नहुँदा सर्वत्र भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ ।

एउटा सामान्य काम पनि सोर्सफोर्स या घूस नभई नहुने भनेको कुशासन र भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा नै होइन र ? हुनुपर्ने काम नहुने नहुनु पर्ने काम भने फटाफट हुन्छ यहाँ । आफ्नो जग्गा पास गर्नचाहिँ कठिन हुन्छ तर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्न भने सहजै सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, सडकलगायत सर्वत्र बेथिति र भ्रष्टाचारले व्याप्त भएपछि जनताले कसरी राहत र विकासको अनुभूति गर्न सक्छन् र ? सेवाग्राहीले विनाझन्झट आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण कहिले होला खै ? सुशासन पारदर्शिता र सामाजिक न्यायका चर्का भाषण सुनेको त दशक नै भयो । तर, नागरिकले आफ्नो सामान्य कार्य सम्पन्न गर्न पनि लामो समय धाउनुपर्ने अनेकांै बहानामा घूस दिनुपर्ने जस्ता प्रवृत्तिमा कमी आएको पाइँदैन ।

विकास निर्माणको झन्डै आधा रकम कमिशन र भ्रष्टाचारमा जाने प्रवृत्तिले गर्दा न त काम टिकाउ हुन्छ न त समयमा नै कार्य सम्पन्न हुन्छ । देशमा ठूलो धनजनको खर्च गरेर व्यवस्था बदलियो तर प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएन । पात्रहरू पुरानै भएपछि व्यवस्थाले मात्रै के नै हुने रहेछ र । हाम्रा मुख्य र शीर्ष नेताहरूमा देश, जनता र व्यवस्थाप्रति चिन्ता हुँदो हो त यस्तो समस्या पक्कै पनि आउने थिएन । राष्ट्रसेवक भनिएका कर्मचारीमा पनि आफ्नो पदीय आचरण र नागरिकप्रति दायित्वको बोध हुन्थ्यो भने यसरी भ्रष्टाचार मौलाउने थिएन । आत्मादेखि नै परिवर्तन भएर निःस्वार्थ रूपले म आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छु भन्ने कसम खाने हो भने पनि भ्रष्टाचार ज्यादै कम मात्र हुने थियो । गणतन्त्रप्रति जनतामा जुन आशा र भरोसा थियो, त्यसमा कुठाराघात भइरहेको छ । नेपाली नागरिक सहनशील भएर पटकपटक अब त केही होला भनेर प्रतीक्षा गर्दै छन् । आम नागरिकको धैर्यको बाँध फुट्यो भने त्यसले उच्च मानिनेहरूलाई नराम्ररी भेलमा पार्ने पनि निश्चित नै छ । त्यसैले समयमा नै राष्ट्र, जनता र लोकतन्त्रप्रति गम्भीर भई सुशासन कायम गर्ने दिशामा कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।    

लेखक  विश्वशान्ति चिरन मिलन कलेजमा समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्