ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा तीनै तहका सरकारबीच गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ

२०७७ असोज, ४  
अन्तरवार्ता
Image Not Found

२०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारीसँगै शुरू भएको नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको यात्राले आधा दशक पूरा गरेको छ । संघीय संरचनामा गएसँगै अहिले मुलुकमा ७५३ ओटा स्थानीय तह, ७ प्रदेश र एक संघीय तह गरी ७६१ ओटा सरकार क्रियाशील छन् । संविधान जारी भएको पाँच वर्षमा वित्तीय संघीयताको दृष्टिकोणले नेपाल  कुन अवस्था छ  र आउँदा दिनका कसरी अगाडि बढ्नुपर्ला भन्ने सन्दर्भमा आर्थिक अभियानका टीपी भुसालले संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटासँग गरेको कुराकानीको सार :

नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयनको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिको समीक्षा गर्दा संघीयताको कार्यान्वयन सही ढंगले नै भएको मान्न सकिन्छ ?
कार्यान्वयनको हिसाबले थुप्रै कमीकमजोरी पक्कै छन् । नेपाली जनताको लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानको उपलब्धिका रूपमा संविधानसभाबाट संघीय गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको हो । २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयनको आधा दशक पूरा भएको छ । संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ ।

संविधान जारीपछि मुलुकको राज्य संरचना र शासन सत्ता लगायत ठूलो परिवर्तन तथा सुधार भएको छ । अहिले नै सबै भइहाल्यो भन्ने अवस्था नभए पनि जे जति भएको छ, त्यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । तीन तहको सरकारको कार्यान्वयनले संघीयताले संस्थागत स्वरूप लिएको स्पष्ट हुन्छ । कम्तीमा पनि केही दिशानिर्देश पक्कै गरेको छ ।

यो संविधानको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि चाहँ केलाई मान्नुहुन्छ ?
यो संविधानको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि राजनीतिक स्थायित्व नै हो । यो  संविधान बन्नुभन्दा अघिका १० वर्षमा झण्डै १० ओटा सरकार बने । सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै नीति परिवर्तन गर्ने, कर्मचारी फेरबदल गर्ने र व्यक्ति वा पार्टीको स्वार्थ हावी हुने प्रवृत्तिले मुलुकले सोचेजस्तो परिवर्तन गर्न सकेन । राजनीतिक रूपमा अहिले मुलुकमा स्थायित्व छ । ठूला राजनीतिक दल एकीकृत हुँदा त्यसको प्रभाव अन्य राजनीतिक दलमा पनि परेको छ ।

अब राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्नुपर्दछ । संविधानमा मौलिक हकसम्बन्धी बृहत् व्यवस्था छ । त्यति मात्र होइन, संघीयताले परिकल्पना गरेका तीन तहले विकास निर्माणलाई तल्लो तहसम्म पु¥याएका छन् । विगतमा आन्तरिक द्वन्द्वका कारण सुरक्षा र अवसरको खोजीमा धेरैले गाउँघर छाडे, बसाइँ सरे । यसले हाम्रो कृषिभूमि बाँझोमा परिणत हुनुका साथै ग्रामीण कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग विस्थापित हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र नै खुम्चियो । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि बसाइँसराइमा पनि विस्तारै कमी हुँदै छ । सामाजिक विकासका क्षेत्र जस्तै– शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ लगायतमा सुधारका लक्षण देखापरेका छन् ।

विकास निर्माणलगायत हरेक क्षेत्रमा अहिले विभिन्न स्थानीय सरकारबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको शुरुआत भएको छ । वास्तवमा आफ्नो क्षेत्रको विकास आफै गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको छ । वित्तीय साधन र स्रोत कसरी मजबूत पार्ने, सीमित साधन र स्रोतले अधिकतम विकास कसरी गर्ने, नागरिकलाई सहज र सुलभ तरीकाले कसरी सेवाप्रवाह गर्ने भन्ने लगायत सकारात्मक सोचको थालनी भएको छ । यी सबै कुरालाई संविधानका उपलब्धि नै मान्नुपर्छ ।

संघीयता मुलुकको विकासलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने, सिंहदरबारलाई गाउँ पुर्‍याउनुभन्दा पनि राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने साधन बन्यो, महँगो भयो भन्ने छ नि ?  
संघीयता महँगो भयो भन्ने धारणा नआएको होइन । तर, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हिजो संघीयता नहुँदा पनि त हाम्रा प्रशासनिक संरचना थिए । २०औं वर्ष चुनावी भएन, लामो समय चुनाव नहुँदा ती निकायले कति काम गर्न सके सकेनन्, त्यो अर्कै पाटो हो । पहिले हामीकहाँ पनि जम्बो मन्त्रिमण्डल बन्ने गथ्र्यो । विगतका सरकारले चार दर्जनभन्दा ठूलो मन्त्रीमण्डल बनाएका थिए । अहिले संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ मन्त्री हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ । संघीय संसद् जस्तै प्रदेशमा पनि समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नै प्रदेश संसद्को बढीमा २० प्रतिशतसम्म मन्त्री हुने व्यवस्था छ । यी सबै कुरा हेर्दा नराम्रो भन्न मिल्दैन ।

साविकका करीब ४ हजार स्थानीय निकायको सख्यालाई ७५३ ओटा स्थानीय तह बनाइएको छ । स्थानीय निकायलाई हाल स्थानीय तह भनिन्छ । साविकमा नेपाल सरकारको मातहत/अन्तर्गत स्थानीय निकाय थिए । अहिले त्यस्तो छैन । माओवादी द्वन्द्व लगायत कारण लामो समयसम्म साविक स्थानीय निकायको चुनाव हुन सकेन । नयाँ संविधान जारीसँगै संघीय र प्रदेश तहभन्दा पनि अगाडि स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भयो । झण्डै २० वर्षको रिक्ततापछि नागरिकले आफ्नो घरदैलोमा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधि पाएका छन् । तर, जसरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा आफ्नो प्रतिविम्ब देख्नुपर्थ्यो । त्यसमा सही ढंगले काम हुन नसक्दा आमरूपमा यस्ता टिप्पणी आउनु स्वाभाविक नै हो । यसलाई सुधार्दै जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । संविधान जारी भएको छोटो अवधिमा धेरै उपलब्धि भएका छन् । उपलब्धि त भयो, तर नागरिकमा ठूलो असन्तोष छ । नागरिकका सपना र तीव्र आकांक्षा अनुसार सुशासन, विकास, समृद्धि लगायत कुनै पनि तहका सरकारले अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । आफ्नो काम र व्यवहारको तीनै तहका सरकारले गम्भीर रूपले समीक्षा गर्न जरुरी छ ।

यो त समग्र राजनीतिक अधिकारको कुरा भयो । वित्तीय संघीयताका दृष्टिकोणले हाम्रो अभ्यास सही दिशामै हिँडिरहेको छ त ?
संवैधानिक रूपमा हामी विकेन्द्रीकरणकै अवधारणा अनुरूप नै गएको अवस्था हो । हाम्रो संघीयताको स्वरूप पिरामिड शैलीमा छ । अधिकार तल्लो तहमा गएको अवस्थामा भए पनि काम भने राजस्व केन्द्रीकृत छ । संघीयतामा आधारभूत मान्यतामा जहाँ काम हुन्छ, त्यहाँ बजेट जानुपर्छ भन्ने हो । तर अहिले प्रदेशमा र स्थानीय तहमा जति बजेट जान्छ, त्योभन्दा ठूलो बजेट माथि नै (संघमा) रहन्छ । यो सबै खराब हो भन्ने त होइन । किनकि विश्वका अन्य देशमा पनि यस्तो हुन्छ ।

वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनका दृष्टिले प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानमा उल्लेख भएका चारओटै अनुदान वित्तीय समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान संविधानतः नै व्यवस्था छ । त्यसैगरी राजस्व बाँडफाँट र प्राकृतिक साधन र स्रोतको रोयल्टीसमेत प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गरेको अवस्था छ । वित्तीय हस्तान्तरणलगायत क्षेत्रमा काम गर्न संवैधानिक अंगका रूपमा संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था भए अनुसार आयोग गठन भई कार्यारम्भ भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले प्रत्येक महीनाको १५ गतेभित्र राजस्व बाँडफाँटको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेट व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्छन । संघको लेखा र वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीसँग सामञ्जस्य कायम हुनेगरी प्रदेश सरकारको खर्च प्रणाली व्यवस्थित र एकीकृत गर्न एकल खाता कोषको अवधारणा अनुसार लेखांकन गर्ने प्रणालीको विकास भएको छ । यसकारण अभ्यासहरू क्रमशः त्यस दिशातर्फ नै केन्द्रीत हँुदै छन् भन्न सकिन्छ ।  तर यो पर्याप्त छ भन्ने होइन, सुधार्दै जान आवश्यक छ ।

बजेट भएन भन्दै गर्दा गएको बजेट पनि खर्च गर्ने क्षमता त प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि देखिएन । खर्च नहुने संघीय सरकारको रोग प्रदेशमा पनि देखियो । यसलाई तपाईं कसरी लिनुहुन्छ ?
यो पक्कै हो । हामीकहाँ बजेट खर्च गर्ने सरकारी संयन्त्रयको क्षमता विकास जति हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको देखिँदैन । अर्कोतर्फ कर्मचारी व्यवस्थापनका हिसाबमा पनि कमजोर अवस्था रह्यो । समयमा कर्मचारी नपठाउने, छिटो छिटो सरुवा गर्ने जस्ता कुराले यसलाई प्रभाव पारेको देखिन्छ । जुन विषयको कमीले हुन सकेन ती सबै विषयको सुधार आवश्यक छ ।

संघीयतामा अन्तरतह समन्वय कस्तो पाउनु भएको छ ? संसद्ले अन्तर तहसम्बन्धी कानून हालै अनुमोदन गरेको छ ? यो कत्तिको प्रभावकारी होला ?
तीन तहका सरकारको सम्बन्ध कसिलो बनाउन संघीय संसद्ले समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी कानून स्वीकृत गरिसकेको छ । केही हदसम्म भए पनि अन्तरप्रदेश परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, राष्ट्रिय तथा प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति क्रियाशील छन । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र विषयगत समितिको व्यवस्थासमेत समन्वय कानूनमा छ । जिल्ला समन्वय समितिले समेत जिल्लामा विकास निर्माण लगायत समन्वय गरेका छन् ।

संघीय एकाइका बीच साझा सरोकारका विषयमा समान धारणा बनाउन र एकआपसमा हुने विवाद, असमझदारी र मतभिन्नतालाई समाधान गर्ने विभिन्न संयन्त्रको क्रियाशीलताले मुलुक संविधान कार्यान्वयनको सही दिशाउन्मुख छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । तीन तहका सरकार प्रतिस्पर्धी नभई आपसका पूरक हुन सहयोगी भन्ने अवधारणाबाट अघि बढ्न जरुरी छ । केन्द्रीकृत सोच त्याग्न र जवाफदेहिता पूर्णरूपमा पालना गर्न जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्