ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

भ्रष्टाचारको मनोविज्ञान र समाजिक सेवा प्रवाह

२०७७ असोज, ५  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

भ्रष्टाचार कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूले आफ्नो पदीय मर्यादाविपरीत व्यक्तिगत हित वा फाइदा पु¥याउन गर्ने कुनै पनि किसिमको गैरकानूनी र अनैतिक क्रियाकलाप हो । व्यक्तिगत फाइदाका लागि सार्वजनिक पद तथा ओहोदा र शक्तिको दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा चाहे त्यो राजनीतिक वा प्रशासनिक होस् उनीहरूमा गरिएको विश्वास वा सुम्पिएको कार्यको गलत र गैरन्यायिक प्रयोग नै भ्रष्टाचार हो । ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलको २०१९ को प्रतिवेदनअनुसार विश्वको १८० देशमध्ये नेपाल ११३औं स्थानमा रहेको छ ।

हाम्रो देशमा स्वार्थको द्वन्द्वको समस्या घनीभूत रहेको छ, जसका कारण भ्रष्टाचारको समस्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा यथार्थ निहित स्वार्थको द्वन्द्व वा अनुभूत निहित स्वार्थको द्वन्द्व वा सम्भावित निहित स्वार्थको द्वन्द्व, पदाधिकारीमा रहने कुनै पनि स्वरूप र प्रकारको निहित स्वार्थ द्वन्द्वको अवस्थाले नै तिनीहरू भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुछिने अनुपात बढ्दै गएको देखिन्छ । सबै गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा अघोषित र अव्यवस्थित निहित स्वार्थको द्वन्द्व प्रमुख कारक तत्त्वका रूपमा रहेको पाइन्छ । त्यसकारण कुनै पनि पदाधिकारीमा रहने निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई पहिचान गरी प्रकाशमा ल्याउन र व्यवस्थापन गर्न नितान्त जरुरी हुन्छ । सो कार्यबाट भ्रष्टाचार रोक्न सहयोग मिल्छ । सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको कार्यालयगत काम र समयभन्दा बाहिर आआफ्नै निजी जीवन छ । त्यसैले उनीहरूमा निहित स्वार्थ पनि छ भनी यसकोे अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने नै हुन्छ । व्यक्तिमा रहने स्वार्थ र चासोको उन्मूलन सम्भव छैन । यद्यपि, तिनीहरूमा रहने स्वार्थको द्वन्द्वलाई जुनसुकै मूल्यमा व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन । तर, समाधान भने त्यति सहज र सजिलो छैन । सार्‍है कडा कानूनी प्रावधान निर्माण गरेर मात्र यसको सम्बोधन हुने होइन । त्यो कदम उल्टो प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । कडा कानूनका डरले झन् पदाधिकारीहरू निजी स्वार्थलाई खुलासा गर्न आँट गर्दैनन् । धेरै बाध्यात्मकताभित्र रहेर सार्वजनिक पदाधिकारीहरू नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियालाई सहज रूपमा सम्पादन गर्न सक्दैनन् । निहित स्वार्थको द्वन्द्वको समाधानका लागि उपायहरूको खोजी गर्दा नकारात्मकता भन्दा सकारात्मकतातिर उन्मुख हुने उपायहरूलाई अवलम्बन गर्नुमा सबैको हित देखिन्छ ।

हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा खडा भएको छ । त्यसैले निहित स्वार्थ र हितमा राज्यको शक्तिको दुरुपयोग गराउने यस गम्भीर अपराधलाई निर्मूल बनाउनु आजको आवश्यकता भएको छ । जबसम्म समाजमा भ्रष्टाचारको धमिरा र कालो दाग रहन्छ तबसम्म समाज निरोगी हुनसक्दैन, खोक्रोपनबाट जोगिन सक्दैन, एउटा सभ्य समाज बन्न सक्दैन । त्यसैले देशको आर्थिक वृद्धि, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा चुस्तदुरुस्त बनाउन, शासकीय पद्धतिलाई बलियो बनाउन भ्रष्टाचारलाई निर्मूल बनाउनु आजको ठूलो चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ । यस्ता चुनौतीको सामना गर्न सम्पूर्ण जनता, राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, व्यापारी, कानूनी व्यक्तित्व तथा कुनै पनि पदीय जिम्मेवारी धारण गरेका सरकारी तथा गैरसरकारी व्यक्तित्वहरू पारदर्शी ढंगबाट सेवा प्रवाह र सेवाग्रहण गर्न आवश्यक छ ।

सम्पूर्ण विश्वजगत् कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परेको बेलामा नेपाल पनि त्यसबाट चोखो हुन सकेको छैन । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देश र भ्रष्टाचारको महामारीबाट आर्थिक रूपले कमजोर पारिएको देशमा कुनै पनि विश्वव्यापी महामारी आउँदा त्यसलाई सामना गर्नु तथा निर्मूल गर्नु चुनौतीको विषय बनेको छ । देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता घटनाले कोभिड–१९ को पीडालाई थप प्रश्रय दिने काम गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण करोडौं मानिस प्रभावित भएका छन् र लाखाैं विस्थापित भएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले पारदर्शी ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा केही राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीको निहित स्वार्थको कारण ठीक उल्टो भएको छ ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणको विभिन्न औषधि तथा भ्याक्सिनहरू बन्ने क्रम जारी छ । भ्रष्टाचार जस्तो समाजको ठूलो रोग निर्मूल पार्न विभिन्न रणनीति अपनाए पनि केही राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको कारण कार्यान्वयन भएको छैन । भ्रष्टचार बढ्नुको कारण, सत्तामा भएका राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा आप्mना अनुकूलका पदाधिकारीहरू राख्नु, पारदर्शिताको अभाव, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको अभाव, पदमा आसीनको जिम्मेवारीमा कमी, कामकारबाहीमा अत्याधिक राजनीतीकरण, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति, प्रतिबद्ध कर्मचारीतन्त्रको अभाव, स्पष्ट ऐन तथा कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अभाव, भ्रष्टाचारलाई सामाजिक तथा राजनीतिक संरक्षण, अनुगमन मूल्यांकन प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, दण्ड र पुरस्कार प्रणालीको अभाव आदि हुन् । यसैले यसको नियन्त्रणको लागि हाम्रोभन्दा क्षमतावान मान्छेको नियुक्ति गर्नुपर्ने, पारदर्शिता प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार नीति अवलम्बन, सार्वजानिक पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी र सजक बनाउनुपर्छ । परिवर्तित सन्दर्भमा जनताका माग एवं आवश्यकतालाई अध्ययन विश्लेषण गरी सार्वजानिक सेवालाई सरल, सहज, सुपथ, गुणस्तरीय, विश्वसनीय, सर्व पहुँचयोग्य गराई भ्रष्टाचार रोकिनुपर्छ । सार्वजानिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी गराई जनता र सरकार बीचको विश्वसनीयता बलियो हुँदै जान्छ । सार्वजनिक सेवाप्रतिको जनआस्था, भरोसा, कमजोर हुँदा सार्वजनिक सेवाहरूको विकल्पहरू खोजी हुनु वास्तविक नै हो । यसले सरकारको सफल वा असफललाई समेत छुट्ट्याउने भएकाले देशमा भ्रष्टाचार रोकी, सुशासन कायम गरी सार्वजानिक सेवालाई प्रभावकारी गराउने कार्यलाई प्राथामिकता दिनु आजको आवश्यकता हो ।

लेखकले नेपालमा गुणस्तरीय जीवनको निम्ति स्वास्थ्य, जनसंख्या एवं वातावरण शिक्षाका माध्यमबाट राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको भूमिका विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्