ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

करारका आवश्यक तत्त्हरू

करारले मान्यता नपाउने अवस्था

२०७७ असोज, ५  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

करार वाणिज्य कानूनको महत्त्वपूर्ण विषय हो । यसले व्यक्तिहरूको व्यावसायिक सम्बन्धलाई नियमित गर्छ । दुइ या दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरूका बीचमा कुनै पनि काम गर्न वा नगर्नका लागि गरिएको सम्झौता करार हो, जुन कानूनद्वारा लागू गर्न सक्ने हुनुका साथै वैधानिक प्रतिफलयुक्त हुनुपर्छ ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ५०४ : करार भएको मानिने : (१) दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने कुनै सम्झौता भएमा करार भएको मानिनेछ । (२) उपदफा १ को प्रयोजनका लागि एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसमक्ष करार गर्न राखेको प्रस्तावमा त्यसरी प्रस्तावित व्यक्तिले स्वीकृति जनाएपछि करार भएको मानिनेछ । (३) करार भएपछि करारका पक्षहरू बीच बाध्यात्मक कानूनी सम्बन्ध कायम हुनेछ ।

स्पष्टीकरण : (१) यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि प्रस्ताव भन्नाले कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि स्वीकृति पाउने अभिप्रायले एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसमक्ष राखेको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ । (२) स्वीकृति भन्नाले प्रस्तावका कुराहरू प्रस्तावकले जुन अर्थमा प्रस्ताव गरेको छ, सो कुराको सम्बन्धमा प्रस्तावित व्यक्तिले सोही अर्थमा दिएको सहमति सम्झनुपर्छ । उपर्युक्त कुराहरू हेर्दा दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीच कुनै काम गर्न या नगर्नका लागि कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौता भएमा करार भएको मानिने र करार भएपछि करारीय पक्षहरूबीच बाध्यात्मक कानूनी सम्बन्ध कायम हुन्छ । निम्न विषयवस्तुहरूको विद्यमानता रहेमात्र करारले वैधता प्राप्त गर्छ ।

प्रस्ताव र स्वीकृति :
मुलुकी देवानी संहिताको दफा ५०४ को स्पष्टीकरणले प्रस्ताव र स्वीकृतिका बारेमा व्यवस्था गरेको छ । करारले वैधता प्राप्त गर्नका लागि प्रस्ताव र स्वीकृतिको अनिवार्यता रहन्छ । यो करारको प्रथम र महत्त्वपूर्ण चरण हो । एउटा पक्षले अर्को पक्षको मञ्जुरीका लागि राखेको प्रस्तावमा अर्को पक्षले जस्ताको त्यस्तै सहमति जनाएमा मात्र करार वैध हुन्छ । कुनै एक पक्षले अर्को पक्षका समक्ष, कुनै काम गर्न या नगर्न स्वीकृति पाउने आशाले व्यक्त गरिएको कानूनी चाहना प्रस्ताव हो । स्वीकृति प्रस्तावित व्यक्तिले मात्र दिन सक्छ । प्रस्तावित व्यक्तिले आफूलाई प्राप्त प्रस्तावमा जस्ताको त्यस्तै स्वीकृति दिएमात्र त्यो करार बन्छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ अन्तर्गत राखिएको प्रस्ताव स्वीकृतिले मात्र कानूनी मान्यता प्राप्त गर्छ ।

कानूनी सम्बन्ध : कानूनी सम्बन्ध भएको सम्झौता मात्र करार हो । पक्षहरूबीच कानूनी सम्बन्ध नभएको सम्झौताले वैधता प्राप्त गर्नै सक्दैन । कसैको सम्पत्ति वा शरीरमा क्षति पुर्‍याउने र घरायसी सम्झौता कानूनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने उद्देश्यले गरिँदैन । तसर्थ त्यस्ता सम्झौता करार होइनन । कानूनी सम्बन्ध स्थापित नभएको करार परिपालनाका लागि सम्बद्ध पक्षहरू बाध्य हुने छैनन् ।

प्रतिफल : प्रतिफल करारको अनिवार्य तत्त्व हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा हालको मुलुकी देवानी संहिता मौन छ । करार ऐन २०५६ अनुसार करारमा प्रतिफल अनिवार्य थियो । रघुनाथ वि.विश्वनाथ माडवारी र रतनमान वि. सिद्धिमानको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिफल विनाको सम्झौतालाई लागू गर्न सकिँदैन भन्ने व्याख्या भएकाले हालको संहितामा यससम्बन्धी व्यवस्था नभए पनि यसलाई अनिवार्य तत्त्वका रूपमा लिनुपर्छ । पक्षहरूबीच कुनै काम गर्न वा नगर्नको लागि करार बन्छ र यही करारीय कार्य सम्पन्न गर्दा आपूmलाई प्राप्त हुने फाइदा प्रतिफल हो । अपवादबाहेक यो करारको वैधताका लागि अनिवार्य छ । यो करारको केन्द्रीय तŒवका रूपमा रहेको हुुन्छ । यसले पक्षहरूलाई करारमा प्रवेश गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर, यसका केही अपवाद भने छन् ।

सहमति : स्वतन्त्र सहमति, करारीय पक्षहरूले, सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरूमा आप्mनो स्वैच्छिक सहमति प्रदान गर्ने कार्य हो । कुनै पनि प्रकारको करकाप, अनुचित प्रभाव, जालसाज र झुक्याई गराएको करार भूल जस्ता कुराको आधारमा परी या पारी लिए दिएको सहमति स्वतन्त्र सहमति होइन । सम्झौतामा यसको अभाव रहेछ भने पीडित पक्षले अस्वीकार गर्न सक्छ । जुन कुरा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ५१८ को २ को देहाय क, ख, ग र घ मा गरिएको व्यवस्थाले स्पष्ट पार्छ ।

सक्षम पक्ष : करार गर्नका लागि पक्षहरू सक्षम हुनुपर्छ । अक्षम पक्षहरूद्वारा भएको करार स्वतः बदर हुन्छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ५०६ को उपदफा १ अनुसार (क) नावालक (१८ वर्ष पूरा नभएको) । (ख) होश ठेगानमा नभएको व्यक्तिहरूबाहेक अरू जुनसुकै व्यक्ति करार गर्न सक्षम हुनेछन्, साथै अन्य कानूनले अयोग्य भनी घोषणा गरेको व्यक्तिले पनि करार गर्न नसक्ने भन्ने व्यवस्था संहिताले गरेको छ ।

कानूनी उद्देश्य : करारले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न, करारमा उल्लिखित शर्त र विषय वस्तु वैध हुनुपर्छ । वैधानिक उद्देश्यविना कानूनी दायित्वको सृजना हुनै सक्दैन । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ५१७ को उपदफा २ को देहाय क देखि ठ सम्ममा व्यवस्था भएबमोजिम प्रचलित कानूनको विपरीतका कुरा, सार्वजनिक नीति, नैतिकता र मौजुदा कानूनसँग बाझिने गरी गरिएको करार वा गैरकानूनी उद्देश्य राखी गरिएको करार (ज्यान मार्ने, लागूऔषध व्यापार, मानव बेचबिखन गर्नेसम्बन्धी लगायतका), व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारलाई चुनौती दिएर गरिएको करारहरू, शुरूदेखि नै बदर हुन्छ ।

स्पष्टता : करारमा उल्लिखित शर्तहरू स्पष्ट र दोहोरो अर्थ नदिने हुनुपर्छ । करारबाट सृजित अधिकार र दायित्व स्पष्ट भाषामा उल्लेख गरिनुपर्छ । अस्पष्ट र अनिश्चित भएमा लागू गर्न सकिँदैन । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ५१७ (झ) ले मनासिब अर्थ दिन नसक्ने करार बदर (ख्यष्म) हुने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी करारमा प्रयोग भएको वाक्यांश वा भाषा अस्पष्ट भएमा यसका पक्षहरूमध्ये कसको अधिकार तथा दायित्व के कति तथा केकस्तो हो भनी यकिन गर्न गाह्रो हुने भएकाले करारका शर्तहरू स्पष्ट हुनुपर्छ ।

पूरा गर्न सकिने : करारले वैधता प्राप्त गर्न त्यसमा उल्लिखित शर्तहरू र दायित्वहरू पूरा गर्न सकिने हुनुपर्छ । असम्भव कार्यका लागि गरिएको करारको औचित्य रहँदैन । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५१७ अनुसार करार गर्दाकै अवस्थामा असम्भव भएको वा करार भइसकेपछि करारबमोजिम गर्नुपर्ने काम असम्भव भएमा त्यस्तो करार बदर हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कानूनी औपचारिकता : करारले वैधानिकता प्राप्त गर्नका लागि कानूनी औपचारिकता पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । कानूनले स्पष्ट रूपमा रजिस्ट्रेशन गर्नुपर्ने भनी तोकिएको लिखत रजिस्ट्रेशन नभए त्यस्तो लिखतले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्दैन । अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने लिखत, धर्म पुत्र÷पुत्री लेनदेनको लिखत र अंशबण्डाको लिखत, सम्बद्ध कार्यालयमा गई अनिवार्य रूपमा रजिस्ट्रेशन पारित गर्नुपर्छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ५१९ ले प्रचलित कानूनले तोकेको रीत र औपचारिकता पुर्‍याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । पक्षहरूका बीचमा कानूनी अधिकार र दायित्वको सृजना गर्नसक्ने सम्झौताले मात्र कानूनी मान्यता प्राप्त गर्छ । कानूनी रूपमा लागू हुनको निम्ति सम्झौतामा केही पूर्वशर्तहरूको विद्यमानता हुनैपर्छ । ‘वैध करार हुनका लागि आवश्यक तत्त्वहरू समावेश रहेको नदेखिँदा विवादको मिति २०६८/०८/०१ को सहमतिपत्रले वैध करारका रूपमा कानूनी मान्यता पाउने अवस्था देखिन नआउने’ भनी चित्रबहादुर कार्की बि. मनिराम अग्रवाल भएको करार बमोजिम रकम दिलाई पाऊँ भन्ने मुद्दामा श्री सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको पाइन्छ ।

तसर्थ कुनै पनि करारले वैधता प्राप्त गर्नका लागि चाहिने अनिवार्य तत्त्व या पूर्वशर्तहरू नै करारका आवश्यक तत्त्व हुन् । कुनै एक वा बढी तत्त्वको अभावमा भएको सम्झौताले करारको मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन र कानूनद्वारा लागू गराउन पनि सकिँदैन ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्