ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

अर्थतन्त्रको अध्ययन

२०७७ असोज, ८  
सम्पादकीय
Image Not Found

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे अध्ययन गर्ने भएको छ । राजस्व, सार्वजनिक खर्च, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आदि विषयमा उपसमितिहरू बनाई अध्ययन गर्न लागिएको हो ।

अर्थसमितिले राजस्व चुहावट, राजस्व बक्यौता र राजस्व प्रशासनका बारेमा अध्ययन गर्नेछ । त्यस्तै सार्वजनिक खर्च, खरीद, लगाानी र राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा पनि उपसमितिले अध्ययन गर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र सार्वजनिक संस्थानका बारेमा समिति संसदीय उपसमितिले अध्ययन गर्नेछ ।

व्यवसाय सञ्चालन हुन थालेका बेला सरकारले व्यवसायीलाई ऊर्जा थपिदिने हो भने अर्थतन्त्र चाँडै नै पुनर्जीवित हुन सम्भव देखिन्छ । संसदीय समितिले यसबारे सरकारलाई घचघच्याउन सक्छ ।

कोरोना महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्रले निकै क्षति बेहोरिसकेको छ । पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, उद्योगदेखि साना तथा मझौला व्यवसायीहरूसमेत यसबाट प्रभावित भएका छन् । सञ्चालन खर्चको जोहो गर्न नसक्ने देखेर कतिपय व्यवसायीले आआप्mनो व्यवसाय नै छाडिसकेको अवस्थासमेत छ । केही व्यवसायीहरू व्यवसाय छाड्ने मनस्थितिमा समेत पुगेको पाइएको छ ।

अर्थतन्त्र साँघुरिँदै गएपछि र संकटमा फस्न थालेपछि जनस्तरबाटै बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका विरोध हुन थालेकाले सरकारले अहिले व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिएको छ । स्वास्थ्य सतर्कताका साथ अहिले प्रायः सबैजसो व्यवसाय खुला भइसकेका छन् । तर, सबैको आमदानी खुम्चिँदा क्रयशक्ति घटेकाले बजार पूर्ववत् सञ्चालन हुन भने सकिरहेको छैन ।

व्यवसाय खुला हुन थालेसँग व्यवसायीहरूलाई सञ्चालन पूँजीको आवश्यकता परेको छ । सरकारले पुनर्कर्जा र व्यवसाय सञ्चालन कर्जा आदि राहत दिन गरेको घोषणा कार्यान्वयन छिटो गर्नुपर्ने देखिएको छ । सञ्चालन पूँजीको अभावमा कतिपय व्यवसायीले घरजग्गा धितो राख्नुपरेको समेत देखिन्छ । यस्तोमा सरकारले उपलब्ध गराउने राहत जति छिटो व्यवसायीको हातमा पुग्छ त्यति नै छिटो अर्थतन्त्रले गति लिन्छ ।

दशैंतिहार जस्तो नेपालीका ठूलो चाड नजिकिइसकेका छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा यति बेला बजारमा चहलपहल शुरू भइसक्थ्यो । तर, यसपटक भने अर्थतन्त्र सुस्ताएकाले बजारमा चहलपहल र चमकदमक देखिँदैन । आपूर्ति बढाउन माग चाहिन्छ । मागका लागि सर्वसाधारणस“ग खर्च गर्न योग्य रकम हुनुपर्छ । तर, धेरैले रोजगारी गुमाएका छन्, नगुमाएकाले पनि तलब पाएका छैनन्, पाएकाले पनि पूरा तलब पाएका छैनन् । यस्तोमा सरकारले व्यवसायीहरूलाई सञ्चालन पूँजीका लागि ५ प्रतिशतमा दिने भनेको कर्जा उपलब्ध गराउने हो भने बजारमा पैसा जान्छ र त्यसले माग बढाउँछ । माग बढेपछि आपूर्ति बढाउ“दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन थाल्छ । तर, अहिले यो प्रक्रिया नै रोकिएको छ ।

संसदीय समितिले अर्थतन्त्रका बारेमा चासो राख्नु तथा अध्ययन गर्नु सकारात्मक हो । तर, अध्ययनको उद्देश्य के हो स्पष्ट छैन ।

यसअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रहरूका बारेमा विस्तृत अध्ययन गरिसकेको छ । त्यस्तै योजना आयोगले पनि यसबारेमा अध्ययन गरेको छ । आयोगको अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । त्यसो त विभिन्न क्षेत्रगत संस्थाहरूले पनि कोरोनाबाट परेको असरबारे आआफ्नो तहबाट अध्ययन गरी सरकारस“ग राहत मागिसकेको अवस्था छ । यस्तोमा थप अध्ययनको आवश्यकताभन्दा पनि भएका अध्ययनको निचोडलाई कार्यान्वयन लैजानु महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।

झन्डै ६ महिना बन्द भएका व्यवसायहरूलाई गति दिन त्यति सहज छैन । त्यसमा सरकारले पूँजीगत, नीतिगत र अन्य सहयोग जुटाइदिन ढिलाइ गरिनु हुँदैन । हो, सरकारसँग आर्थिक राहतका लागि ठूलो कोष छैन । त्यसो हुँदा अन्य देशले जस्तो प्रोत्साहन र राहत प्याकेज ल्याउन सकेन । तर, नीतिगत सहयोग गर्न खासै समस्या नहुनुपर्ने हो ।

उनीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज बनाइदिने उपाय धेरैथरी छन् । निजीक्षेत्रले ती उपायाबारे सरकारलाई सुझाव नदिएको पनि होइन । तर, तिनको समुचित सम्बोधन भएको पाइँदैन ।

अतः व्यवसाय सञ्चालन हुन थालेका बेला सरकारले व्यवसायीलाई ऊर्जा थपिदिने हो भने अर्थतन्त्र चाँडै नै पुनर्जीवित हुन सम्भव देखिन्छ । संसदीय समितिले यसबारे सरकारलाई घचघच्याउन सक्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्