ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सडक निर्माणमा लापरबाही

२०७७ असोज, ९  
सम्पादकीय
Image Not Found

सडक विस्तार तथा निर्माणमा चरम लापरबाही गर्ने विभिन्न कम्पनीहरूलाई सरकारको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । निर्माण कम्पनीहरूले पटकपटक म्याद थप्न लगाएर पनि निर्माण सम्पन्न नगरेपछि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का लिएर पनि समयमा काम सम्पन्न नगर्ने कम्पनीहरूलाई सम्झौताअनुसार कारबाही गर्नु नियमित प्रक्रिया नै हो । तर, राजनीतिक पहुँच र अन्य आधारमा उनीहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तारको ठेक्का पाएका युनाइटेड बिल्डर्स एन्ड इन्जिनीयर्स प्रालि तथा दिवा/शैलुङ जेभीलाई सम्झौताबमोजिम समयमै काम सम्पन्न नगरेको भन्दै स्पष्टीकरण माग गरेको छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्ने र विभिन्न बहाना बनाउने कम्पनीलाई कारबाही गर्न थालिएको छ ।

यसैगरी, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न नगर्ने विभिन्न २१ ओटा निर्माण कम्पनीको ठेक्का तोड्दै कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया शुरू गरेको हो । पटकपटक ताकेता गर्दा र सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन नसकेपछि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कार्यालयको भनाइ छ ।

पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का लिएर पनि समयमा काम सम्पन्न नगर्ने कम्पनीहरूलाई सम्झौताअनुसार कारबाही गर्नु नियमित प्रक्रिया नै हो । तर, राजनीतिक पहुँच र अन्य आधारमा उनीहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । त्यसो त सार्वजनिक खरीद नियमावलीमै पनि थुप्रै समस्या छन् जसले गर्दा ठेक्का दिने कार्यालय र ठेक्का लिने कम्पनीले त्यसका छिद्रको उपयोग गरेर गलत लाभ लिने गरेका छन् ।

पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यसको लागत बढ्ने गरेको छ भने आर्थिक विकास पछि धकेलिएको छ । अझ सडक विस्तार आयोजनाहरूमा ढिलाइ हुँदा सर्वसाधारण यात्रुले निकै सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ । सडक विस्तारको काममा ढिला हुँदा धूलो र धूँवाका कारण स्थानीय बासिन्दा आजित भएर आन्दोनलसमेत गर्नु परेको छ । यस्तो आन्दोलन गर्दासमेत निर्माणको कामले गति नलिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोध्नु र कालोसूचीमा राख्नु उपयुक्त देखिन्छ । तर, यतिले मात्रै सडक निर्माणका बेथितिको अन्त्य हुँदैन ।

मुलुकमा सयौं ठेक्का समयमा सम्पन्न नभएपछि निर्माण व्यवसायीहरूको संस्थाको मागअनुसार सरकारले म्याद थपसमेत गरेको थियो । कोरोना महामारीका कारण दशैंतिहारपछि मात्रै काम गर्न सकिने भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारलाई भन्दै आएका पनि छन् । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण काम गर्न सक्ने अवस्था पनि कमै छ । यस्तोमा सरकारले गरेको कारबाही कत्तिको औचित्यपूर्ण हुन्छ भन्न सकिँदैन ।

व्यवसायीहरूले कानूनी उपचार खोजे भने सरकारले कारबाही गर्न त्यति सहज देखिँदैन । क्षमताभन्दा बाहिरको परिस्थिति आएमा सम्झौताअनुसार काम नभए कारबाही हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । यद्यपि कारबाहीमा परेका निर्माण कम्पनीहरूले कोरोना महामारी अघि पनि काममा ढिलाइ गरेका थिए ।

विकास निर्माणका काममा विभिन्न मुद्दामामिला हुने गरेका छन् । त्यही कारण कतिपय आयोजना प्रभावित हुने गरेका छन् । त्यस्तै मुआब्जा विवाद र स्थानीयको अवरोधले पनि काममा ढिलाइ हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा ठेक्का दिने र ठेक्का लिने कम्पनीले पनि यी बहानमा काममा ढिलाइ गरेको देखिन्छ ।

ठेक्का हात पारेपछि सञ्चालन खर्चको रकम लिएर कामै शुरू नगर्ने तर त्यो रकम अन्यत्र लगानी गर्ने निर्माण कम्पनी पनि नभएका होइनन् । ठेक्काबाट भन्दा यो रकम अन्यत्र लगानी गरेर मुनाफा कमाउने प्रचलन पाइन्छ । त्यही भएर कैयौं पुल, सडक ठेक्का लागेको र काम शुरू भएको अवस्थामा पनि निर्माणमा भने निकै सुस्ती देखिन्छ । त्यसो त स्थानीय व्यक्तिहरूले बढी चन्दा माग्दा ठेक्का छाडेर हि“ड्नु परेको अवस्था पनि नभएको होइन । यी सबै परिस्थितिका लागि नेपालको सार्वजनिक खरीद ऐनमा रहेका केही कमजोर जिम्मेवार देखिन्छन् । यद्यपि यसमा निकै सुधार भइसकेको छ । त्यस्तै निर्माण व्यवसायीको बदमासी पनि उत्तिकै हात रहेको पाइन्छ । बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्ने र काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्दै जाने हो भने निर्माणको कामले गति लिन सक्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्