ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

लगानीमा कानूनी सुधारको पहल

कमजोरीको कठोर स्वीकारोक्ति

२०७७ असोज, ९  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

लगानी पव्रर्द्धनमा अवरोध पुर्‍यारहेका कानूनी प्रावधान संशोधनका लागि सरकारले कार्यदल बनाएपछि निजीक्षेत्रले यतिखेर धमाधम सुधारका सुझावहरू दिइरहेको छ । वर्षाैं पुराना कानूनी व्यवस्थाका विरोधाभासहरूको समाधानको प्रयास सकारात्मक हो । तर, प्रत्येकजसो सुधारका प्रतिबद्धता र दाबीहरू कर्मकाण्ड सावित भइरहेको अवस्थामा यो प्रयत्नमा विश्वास त परैको कुरा, आशावादी हुने भरपर्दो आधार भेट्टाउनै चुनौती बनेको छ ।

एकातिर उद्योग मन्त्रालयको औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा लगानी बोर्डले सुझाव संकलन गरिरहेको छ । अर्कातिर वर्तमान सरकारले नै ल्याएका कतिपय कानूनी प्रावधानमा लगानीकर्ताको चरम असन्तुष्टिमात्र होइन, आशंका सघन देखिएको छ । यो संयोगमात्र मान्नुपर्ने कारण छैन । यसलाई निजीक्षेत्रप्रति सरकारको अनुदार चरित्रको उपज हो भन्ने मत स्थापित भइसकेको छ ।

अहिले सूचक सकारात्मक हुँदा समस्याको रूपमा औंल्याइएका तिनै सरोकारमा कानूनी सुधारको खाँचो किन पर्‍यो ? यसको सोझो अर्थ हो, शक्तिशाली सरकारले सत्ता अवधिको आधा समय लगानी अमैत्री आचरणको प्रदर्शनमा खेर फालिसकेको छ ।

दुई दर्जभन्दा बढी पुराना कानूनमा लगानीकर्ताको असहमति छ । यस्ता कानूनमा आमूल सुधार र प्रतिस्थापनको माग पनि नयाँ होइन । पुराना त समयसापेक्ष भएनन्, तर हालसालै ल्याइएका श्रम ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, अपराध संहितालगायत कानूनी व्यवस्थामा निजीक्षेत्रको आपत्तिलाई के ठान्ने ? मानवीय त्रुटिका कारण हुने सामान्य घटनादेखि कामदार कर्मचारीको लापरबाहीमा लगानीकर्ता नै जेल जानेसम्मका प्रावधानले लगानीकर्तामा कस्तो सन्देश जान्छ ? यस्ता प्रावधान कुनै पनि शर्तमा लगानीमैत्री हुन सक्दैनन् भन्ने तर्कलाई अस्वीकार गर्ने आधार छैन ।

सरकारले अहिले बनाएको कार्यदललाई सरोकारका पक्षसित सुझाव लिएर डेढ महीनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । र, कानून संशोधनका लागि कम्तीमा १ वर्ष लाग्ने अनुमान उद्योग मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले गरेका छन् । यो अनुमानमात्र हो, तर कर्मचारीतन्त्रको मौजुदा कार्यशैली हेर्दा यो समयभित्र काम पूरा हुनेमा आशंका छ ।

कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष (सन् २०२०) मा वैश्विक लगानी प्रवाह ४० प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण भइरहेको छ । आउँदो वर्ष पनि सुधारको सम्भावना छैन । त्यो वर्ष लगानी प्रवाह १० प्रतिशत खुम्चिनेछ । लगानी प्रवाहमा संकुचनको यस्तो प्रवृत्तिबीच लगानी विरोधी कानून संशोधनकै लागि वर्षाैं लगाउने हो भने त्यसले लगानीकर्तामा कस्तो मनोविज्ञान निर्माण गर्ला ? लगानीको प्रवाह त पानीको प्रवाहजस्तै हो । जता ओरालो (सहज) भेट्छ, त्यतै सोझिन्छ । यसै पनि महामारीका बेला खुम्चिएको लगानीले न्यून जोखिम र अधिकतम लाभको अवसर खोज्नु स्वाभाविक हो । यो पर्खिएर बस्दैन, जता सहज हुन्छ त्यतै हाम्फाल्छ ।

बन्दाबन्दीको असरलाई एकछिन बिर्सिने हो भने औसत उद्योगले आफ्नो क्षमतामा उपयोग गर्न पाएका छैनन् । आत्मनिर्भर भनिएका क्षेत्र आधा परिमाणमा सीमित छन् । कोरोनाको असरका कारण अहिले समग्र उत्पादन २० देखि २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको भनिएको छ । कोरोना महामारीले निकास पाउन २ वर्ष लग्ने भनिएको छ । बन्दाबन्दीले पुर्‍याएको क्षति सामान्य अवस्थामा फर्काउन कम्तीमा १ वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।

थलिएको उत्पादन क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सघाउने सन्दर्भमा सरकारी भूमिका रमितेबाहेक अन्य लाग्दैन । सरकार नामको संयन्त्रको काम निर्देशनमात्र दिने हो कि भन्ने भान परेको छ । कार्यान्वयन हुनु र नहुनुमा यसलाई खासै सरोकार छैन । सरकारको अनुभूति त केवल कर संकलनमा भइरहेको छ । कोरोना महामारीमा राहतका लागि सरकारले ब्याजको समयसीमा र पुनर्कर्जा घोषणा त गर्‍यो, त्यसको प्राप्ति उद्यमीका लागि महाभारतको युद्ध जितेभन्दा कम हुने अवस्था छैन ।

कोरोनाका कारण विश्व व्यापारमा २० प्रतिशतभन्दा बढीले ह्रास आएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । हाम्रो सरकार भने गतवर्ष घटेको व्यापारको परिमाणलाई बाह्य अवस्था सुधारको संकेतका रूपमा अथ्र्याउन उद्यत देखियो । प्रकारान्तरले यो असफलता छोप्ने अर्को तथ्यांकीय चलाखीबाहेक अन्य केही पनि होइन । आन्तरिक उत्पादन बढेर बाह्य अवस्थामा सुधार आएको भए त्यसलाई उत्साहको आधार मान्न पनि सकिन्थ्यो । उत्पादन र उपभोगको ह्रासको असर अर्थतन्त्रको आकारमा देखिएको छ । सरकार भने नकारात्मक परिणामलाई उपलब्धिको आवरण दिएर अर्को असफलता प्रदर्शनका निम्ति तयार भइरहेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण रोजगारीमा ठूलो धक्का लागेको छ । औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा ३७ लाख रोजगारी संकटमा परेको अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको अनुमान छ । विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किएका र श्रमबजारमा आउने नियमित श्रमिकको आँकडा समावेश गर्दा यो ६० लाखको हाराहारीमा पुग्छ । महामारीको बेला स्वास्थ्य र शिक्षाको दयनीय अवस्था उल्लेख गरिरहनु परेन, यसमा सरकारी प्रयास र प्रभावकारिता उजागर हुन बाँकी छैन ।

तमाम अप्ठ्यराहरूको निकास मानिसको आयस्तरसित जोडिएका छन् । आय आर्जनको दिगो प्रबन्धका निम्ति रोजगारी चाहिन्छ, यसका लागि व्यापक परिमाणमा लगानीको खाँचो छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार लक्षित विकासलाई भेट्टाउन अबको १० वर्षभित्रै ३ सय ३ खर्ब रुपैयाँ जुट्नुपर्छ । यसमा मुख्य योगदान निजीक्षेत्र, त्यसमा पनि वैदेशिक लगानी बढी अपेक्षित छ ।

औसत लगानीकर्ता प्रक्रियागत झन्झट र अपवादबाहेक प्रत्येक तहतप्ताका व्याप्त भ्रष्टाचारबाट आजित छन् । लगानीको स्वीकृतिदेखि प्रतिफलमा कर चुक्तासम्मका प्रक्रिया र पद्धति अनियमितताका कारखानाजस्ता लाग्छन् । केहीअघि निजीक्षेत्रको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले व्यवसायीले आयको करीब ३५ प्रतिशत रकम त घूसमै खर्च गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । कर प्रशासनका बेथितिबारे सूक्ष्म अध्ययनका लागि भन्दै संसद्को अर्थ समितिले हालै उपसमिति नै बनाएको छ । तर, संसद्का यस्ता समितिका निष्कर्ष सरकारी रवैयाका अघिल्तिर औचित्यहीन बनेका उदाहरणहरूको कमी छैन । लगानीलाई सहज बनाउने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा खुबै प्रचार गरिएको एकल बिन्दु सेवालाई प्रभावकारी बनाउन विभागीय मन्त्रीले भर्खरै छलफल थालेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् ।

विश्व बैंकले सन २०१९ का लागि जारी सार्वजनिक गरेको को डुइङ बिजनेश प्रतिवेदनले नेपालको व्यवसायमैत्री वातावरणलाई ५ स्थान तल झार्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अध्ययनकोे विधि र पद्धतिमै प्रश्न उठाउन भ्याए । २ तिहाई बहुमतको नेतृत्व गर्दै सत्तामा उक्लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘विज्ञ’ छविका खतिवडालाई अर्थमन्त्रीका रूपमा भित्र्याउँदा लगानीकर्तामात्र होइन, अर्थराजनीतिमा सामान्य रुचि राख्नेहरू पनि उत्साहित भएका थिए । अर्थ मन्त्रालयमा भित्रिएलगत्तै श्वेतपत्रमार्फत अर्थव्यवस्थाको ‘खत्तम’ चित्र पेश गरेका उनले आफ्नो ‘उत्तम’ दक्षता देखाउन तथ्यांकीय जालझेलबाहेक उल्लेख्य केही काम गर्न सकेनन् । गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका विज्ञ अर्थमन्त्रीको बहिगर्मन एउटा औसत, तर अनुदार कार्यकर्ताका रूपमा भयो ।

एक वर्षपछि (सन् २०२०) को प्रतिवेदनमा नेपालले सूचक सुधारेर ९६औं स्थानमा त उक्लियो, अवरोधका रूपमा औंल्याइएका तथ्यहरू आज पनि ज्यूँका त्यूँ छन् । अघिल्लो प्रतिवेदनप्रति सरकारको असन्तुष्टि सुनुवाइका क्रममा विश्व बैंकको मिशनले नीति र प्रक्रियागत सुधारमा उच्चस्तरीय प्रतिबद्धता खोजेको थियो । त्यसताका प्रतिवेदनले व्यवसायको प्रक्रिया, पूँजीको महँगो लागत, न्यून गुणस्तरीय ऊर्जा, कर भुक्तानीको झन्झट, प्रक्रियामा लाग्ने अधिक समय र खर्चलाई व्यावसायिक वातावरणको अवरोध मानेको थियो । आज साढे २ वर्षपछि सरकार बल्ल तिनै कमजोरीको खोजी गर्दै छ ।

विश्व बैंकले सन २०१९ को व्यावसायिक सहजताको सूचक निकाल्दा २ तिहाई मतको सरकारले सत्ता चलाइरहेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले थालेका सुधारका काम समावेश नभएकाले सूचक पछाडि धकेलिएको अभिव्यक्ति हरेकजसो सार्वजनिक समारोहमा छुटाएनन् । अहिले सूचक सकारात्मक हुँदा समस्याका रूपमा औंल्याइएका तिनै सरोकारमा कानूनी सुधारको खाँचो किन प¥यो ? यसको सोझो अर्थ हो, शक्तिशाली सरकारले सत्ता अवधिको आधा समय लगानी अमैत्री आचारणको प्रदर्शनमा खेर फालिसकेको छ । सरकारले आफूलाई जति लगानीमैत्री दाबी गरे पनि यो लगानीकर्ता बिच्काएको कठोर स्वीकारोक्ति हो ।

प्रतिक्रिया [1]
User Image

Ramesh Sharma

[Sep 26, 2020 05:12am]

सरकारले विदेशी लगानी ल्याउन प्रयास थालेको कुरा सुन्दासुन्दै कान टट्याउन लागिसक्यो । तर, लगानी किन आएन ? अहिलेसम्म वैदेशिक लगानी ३ खर्ब जति मात्र आएको सरकारको तथ्यांकबाट थाहा हुन्छ । विकासको लक्ष्यका लागि १० वर्षमा ३०० खर्बभन्दा बढी रकम चाहिने देखियो । स्वदेशकै लगानीकर्तामा उत्साह देखिएको छैन । यहाँ बाहिरबाट लगानी किन आउने ? सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब ल्याउने भनेका लगानीकर्ताले किन लगानी ल्याएनन् ? यसमा सरकारको नीति दोषी छ । लगानीकर्ताले लगानीको प्रतिफल पाउने समयसम्म फाइल बोकेर प्रक्रिया पूरा गर्न निकायहरुमा चक्कर लगाइरहनु परेको हुन्छ । लगानीकर्ताले लगानी ल्याउनदेखि त्यसको फाइदा लैजानका लागि पनि घुस खुवाउनु पर्दछ । अनि कसरी आउँछ लगानी ? सरकारले निजीक्षेत्रप्रतिको पूर्वाग्रही सोचमा सुधार ल्याउनु पर्दछ । कानुन सुधार गरेर लगानी ल्याउन चाहेकै हो भने सबैभन्दा पहिला यो प्रयास कर्मकाण्डमात्र होइन भन्ने सावित गर्नु पर्दछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्