ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

यातायात व्यवसायीसँग कर नअसुल्न उच्च अदालतको आदेश

२०७७ असोज, ११  
प्रदेश ०१
NA
author avatar दिनेश गजमेर

धरान । बन्दाबन्दीको समयमा थन्किएका सवारी साधनको सवारी कर र रुट इजाजत दस्तुर छुट दिने व्यवस्था संघीय सरकारले गरे पनि प्रदेश सरकारले अटेर गरेपछि यातायात व्यवसायीले दिएको निवेदनमा तत्काल कर नअसुल्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

यातायात व्यवसायीत्रय हिरा उदास, नेत्र थापा र हरि थापाले प्रदेश सरकारविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको असार १५ को पत्रअनुसारको निर्देशन र प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनको अनुसूची २ को दफा ३ को उपदफा ६ (क) बमोजिम सवारी कर छुट दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्यवन नगरिएको भन्दै प्रदेश सरकारविरुद्ध निवेदन दिएका थिए ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद बगालेको इजलासले प्रदेश सरकारलाई असोज १३ मा छलफलका लागि पेशी तोक्दै पेशीको अवधिसम्म कागजात नवीकरण नभएको कारण देखाई निवदेकबाट कर जरिवाना असुल गर्ने कार्य नगर्नू÷नगराउनू भन्ने आदेश जारी गरेको छ ।

यातायात व्यवसायीले कोरोना संक्रमणका कारण चैत ११ देखि भदौ मसान्तसम्म सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् । सवारी साधन सञ्चालन गर्न नपाएको अवधिको सवारी कर र रुट इजाजत दस्तुर छुटको माग उनीहरूले गर्दै आएका छन् ।

संघीय सरकारले पनि सवारी कर र रुट इजाजत दस्तुर छुट दिनू भनी असार १५ मा निर्देशन पत्र जारी गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १२ को उपदफा (१) र (२) को व्यवस्था कार्यान्वयनका सम्बन्धमा बन्दाबन्दीका कारण ठप्प रहेको सार्वजनिक सडक यातायात खुलेको असोज १ लाई  कायम गरेको छ ।

प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र यातायात व्यवस्थासम्बन्धी कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवामा कर, शुल्क, दस्तुर, बुझाउनुपर्नेमा बन्दाबन्दीको अवधिमा बुझाउन नसकेका कारण थप दस्तुर, जरिवाना तथा थप जरिवाना लाग्ने भए मिनाहा दिइने उल्लेख गरेको छ ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारकै आर्थिक ऐनअनुसारको छुट लिन जाँदा प्रदेश सरकारले कुनै चासो नदेखाएको यातायात व्यवसायी सरोज श्रेष्ठ बताउँछन् ।

उनले भने, हामीले ऐनअनुसार कर छुट माग गरेका छौं तर प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई तलब दिनै पुग्दैन भन्दै छुट नदिने कुरा गरिरहेको छ ।’

सरकारले घोषणा गरेकै कारण सवारी थन्काएर बस्नु परेकाले क्षतिपूर्तिस्वरुप तिर्नुपर्ने करमा छुट दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्