ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

एटीएम कारोबारमा शुल्क व्यवस्था

नगद प्रयोगलाई नै प्रोत्साहन

२०७७ असोज, १२  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा कोभिड–१९ ले सबै क्षेत्रमा आंशिकदेखि पूर्णरूपमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेकाले अर्थतन्त्रलाई सञ्जीवनी प्रदान गर्ने प्रयास गरेको छ । बुँदा नं. १७४ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटीएम कारोबारबीच अन्तरआबद्धता हुने व्यवस्था गरिने र कोभिड–१९ को असर रहेसम्मका लागि एक संस्थाको एटीएम कार्ड अर्को संस्थाको एटीएममा प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । बैंकको साउन ४ गतेको निर्देशनमा एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका एटीएम कार्ड स्वदेशभित्रै अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएममा प्रयोग गर्दा कार्ड प्रयोगकर्तासँग कुनै शुल्क लिन पाइने छैन भन्ने उल्लेख गरियो । मौद्रिक नीतिमा कोभिड–१९ को असर रहेसम्म शुल्क नलाग्ने भनिए तापनि भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन, २०७५ को दफा ४५ बमोजिम जारी निर्देशनमा सधैंका लागि शुल्क लिन नपाइने उल्लेख भएको देखिन्छ । रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको अगुवाइमा भारतमा सानो मूल्य भुक्तानी प्रणालीका लागि सन् २००९ देखि राष्ट्रिय भुक्तानी निगम भारत (एनपीसीआई) ले कार्य शुरू गर्‍यो ।

राष्ट्र बैंकले एटीएम कारोबारलाई निःशुल्क बनाउनुभन्दा पोस टर्मिनलबाट हुने कारोबारको अवरोधलाई हटाई, क्यूआर कोडलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

गैरनाफामूलक उक्त संस्थाले एनएफएस, एनएसीएच, आईएमपीएस, सीटीएस, एईपीएस, यूपीआई र बिचआईएम जस्ता उपकरण सञ्चालन गरिरहेको छ । यसको माध्यमबाट भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्वीच÷द्वार स्थापनामा थप लगानी गर्नु नपरेकाले ग्राहकलाई सहज र सुलभ दरमा सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

नेपालमा राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच/द्वारको स्थापना भएको छैन । राष्ट्र बैंकको अगुवाइमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) स्थापना भई चेकको सट्टा इमेज ट्रान्सफरबाट कारोबारको अतिरिक्त आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस र एनपीआई प्रणालीहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । एनसीएचएल गैरनाफामूलक संस्था भने होइन । त्यसैले उपभोक्ताले हालसम्म सस्तो शुल्कमा कारोबार गर्न पाइरहेका छैनन् । शुल्क सस्तो नभएसम्म उपभोक्ता आधुनिक भुक्तानीतर्फ आकर्षित हुन सक्ने नदेखिएकाले यस विषयमा राष्ट्र बैंकको निगरानी नपुगे जस्तो देखिन्छ ।

महँगो प्रविधि, अधिक वार्षिक मर्मत/सम्भार, सञ्चालन खर्च व्यवस्थापनका लागि एनसीएचएलले नाफा कमाउनु अन्यथा होइन । तर, अत्यधिक बोनस वितरण गर्न बढी शुल्क असुल गर्नु जायज देखिँदैन । गैरनाफामूलक संस्थाले सेवा प्रदान गर्दा विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि आउन सक्छ । उक्त संस्थाले धेरैओटा सेवा सञ्चालन गरे पनि कार्ड र वालेटबाट गरिने स्वीचिङ सेवाहरू उपलब्ध छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नै लगानीमा छुट्टाछुट्टै स्वीच स्थापना गरी सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । स्वदेशी र विदेशी गरी नौओटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई केही सञ्चालनमा र कतिपय सञ्चालनको तयारीमा छन् ।

एटीएम कारोबार बढ्दैमा नगद प्रयोगमा कमी आउँदैन । नगद कारोबार न्यूनीकरणका लागि इन्टरनेट, मोबाइल बैंकिङ, पोस टर्मिनल, क्यूआर कोड, एनएफसी कार्ड र वालेट भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यी उपकरणको प्रयोगमा वृद्धि हुँदा नगदरहित कारोबारको उद्देश्य प्राप्ति हन्छ । एटीएम कारोबारलाई शुल्करहित बनाउँदा अप्रत्यक्ष रूपमा नगद कारोबारलाई प्राथमिकता दिई जुनसुकै एटीएमबाट नगद झिक्न पाइएमा बैंकमा लाइन देखिँदैन । तर, नगदमा सामान खरीद गर्दा बजारमा चर्को बार्गेनिङ र छूटको लोभमा ग्राहकले नगद बोक्ने प्रचलनमा वृद्धि हुँदै जानेछ ।

आफ्नो स्वीचअन्तर्गतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नेटवर्क कारोबारको क्लियरिङ र फस्र्योट कार्य कुनै बैंकले उक्त स्वीचबाटै व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ । उक्त स्वीचले अन्य स्वीचसँग आबद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्ड जुनसुकै एटीएममा प्रयोग गर्न सकिन्छ । वर्तमानमा शुल्कसहितको भुक्तानी अन्तरआबद्धता कारोबार भइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वीच÷द्वार नभएकाले एक नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कअन्तर्गतको कारोबारमा भिसा÷मास्टरकार्डको नेटवर्क अनिवार्य हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय नेटवर्क प्रयोग गरेबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तोकिएको शुल्क विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्छ । अन्यथा, राष्ट्रिय वा अन्तरराष्ट्रिय कारोबारहरू स्वतः रोकिन सक्छ ।

भिसा/मास्टरकार्ड विश्वव्यापी सञ्जाल भएका नेटवर्क कम्पनीहरू हुन् । विदेश यात्रामा वस्तु वा सेवाको उपभोगमा यिनको प्रयोग अनिवार्य हुन्छ । राष्ट्र बैंकले सबै एटीएमको प्रयोग निःशुल्क गर्नुभन्दा पहिले राष्ट्रिय स्वीच/द्वारको स्थापना गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । त्यसबाट मुलुकभित्रका सम्पूर्ण स्वीचहरूबीच आबद्धता गराई कार्ड, वालेट, नेप्स कारोबार, एनसीएचएलका सेवाहरू र ठूलो परिमाणको भुक्तानी प्रणालीलाई अन्तरआबद्धता गर्न सकिन्छ । स्वीचसँगै स्थापना हुने भुक्तानीद्वारबाट हुने कारोबारको निर्क्योल, क्लियरिङ तथा फस्र्योटमा सहज हुन्छ । आन्तरिक कारोबारका लागि अन्तरराष्ट्रिय नेटवर्कको आवश्यक नहुने भएकाले विदेशी मुद्रामा महँगो शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्दैन । स्वीच/द्वार स्थापना र सञ्चालनमा ठूलो लगानीका कारण निजीक्षेत्र उत्साहित देखिँदैनन् । तर, एनसीएचएल मोडेलमा सहभागी गराउन सकिन्छ । यस मोडेल वा राज्यले स्वीच सञ्चालन गरेको अवस्थामा अन्य उपकरणहरू बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले आफै सञ्चालन गर्न सक्छन् । न्यून शुल्क लाग्ने भएकाले देशभित्र हुने कारोबारमा उपभोक्ता उत्साहित हुँदा नगद कारोबारमा अप्रत्याशित रूपमा कमी आई मुलुकबाहिरको कारोबारका लागि विदेशी नेटवर्क प्रयोग हुँदा सीमित शुल्क मात्र भुक्तानी गर्दा हुन्छ । वर्तमान समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एक नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा इन्टरकनेक्ट गर्दा अन्तरराष्ट्रिय नेटवर्क कम्पनीलाई रजिस्ट्रेशन, प्रमाणीकरण, सदस्यता, कारोबार र वार्षिक शुल्कबापत ठूलो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसैले बैंकहरूले भुक्तानी प्रणालीका सेवाहरू ग्राहकलाई उपलब्ध गराउँदा बढी शुल्क लिनुपरेको हो । जुनसुकै बैंकको एटीएमबाट नगद झिक्दा शुल्क लिन नपाइने पछिल्लो निर्देशनबाट देहायको अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ ।

एटीएमको प्रयोग अत्यधिक भई नगद कारोबारमा वृद्धि हुँदा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले नगद, गाडी, कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, बीमा र इन्धनलगायतमा अत्यधिक खर्च र समयमा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ । जुनसुकै बैंकको एटीएमबाट नगद झिक्न पाइने सुविधाले बैंकहरूको एटीएम सञ्चालन खर्चमा वृद्धि हुने भएकाले बैंकहरू एटीएमा नगद राख्न उत्साहित हुँदैनन् ।

एटीएम स्थापनाको प्रतिस्पर्धाले एकाधबाहेक अन्य बैंक, वित्तीय संस्थामा त्यसको उल्टो प्रवृत्ति देखिन सक्छ । नागरिकलाई सर्वसुलभ नगद सेवा उपलब्ध गराउने केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य प्रभावकारी बन्न सक्दैन । अन्तरराष्ट्रिय नेटवर्क प्रयोगले बैंकहरूलाई अतिरिक्त व्ययभार पर्न जान्छ । अन्य स्रोतबाट आर्जन गरेको मुनाफासमेत उक्त कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने भएपछि बैंकहरू वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्ने भएकाले सोको मर्का उपभोक्ता माथि पर्छ ।

बैंकिङ कारोबार अन्तरराष्ट्रियस्तरका कोरबैंकिङ प्रणालीहरूबाट सञ्चालित भएकाले एटीएम, कार्ड व्यवस्थापन प्रणालीहरू एकीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रणाली आपूर्तिकर्ताहरू फरक कम्पनी र देशका रहेकाले विभिन्न शर्त, खरीद, सञ्चालन, तालीम, प्रणाली अपग्रेड, वार्षिक मर्मत/सम्भारमा ठूलो धनराशी खर्चिनुपर्छ । प्रणाली सञ्चालन गरी निःशुल्क सेवा प्रदान गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुँदा महँगा प्रणालीहरू र एटीएमको सञ्चालन बाध्यता क्रमशः घट्दै जान्छन् । यस अवस्थामा बैंकहरूले आफ्नो कार्ड आफ्नै एटीएममा मात्र प्रयोग हुन सक्ने अवस्थाको सृजना गर्छन् । यसबाट उपभोक्ताले हाल पाइरहेको सेवामा कटौती हुन सक्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले एटीएम कारोबारलाई निःशुल्क बनाउनुभन्दा पोस टर्मिनलबाट हुने कारोबारको अवरोधलाई हटाई, क्यूआर कोडलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । उक्त उपकरणबाट कारोबारहरूमा नगद प्रयोग हुँदैन । त्यसैले स्वीच÷द्वार स्थापना नभएसम्मका लागि कार्ड निष्कासन, एटीएम, क्यूआर कोड, पोस टर्मिनको स्थापना र सञ्चालन पूर्वाधारहरूको विकास अनिवार्य देखिन्छ । राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच÷द्वार स्थापना नभएसम्मका लागि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्थालाई सरोकारवालाहरूको सहकार्यमा पुनर्विचार गरिएमा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको विकास र विस्तारमा थप सहयोग पुग्न सक्ने देखिन्छ ।

लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणाली जानकार हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्