ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार

२०७७ असोज, १३  
सम्पादकीय
Image Not Found

नेपालमा विद्युतीय भुक्तानी र ईकमर्शको प्रयोग बढ्न थालेको छ । कोरोना महामारीका कारण पसलहरूमा जानभन्दा अनलाइन सामान किन्न स्वास्थ्यका हिसाबले सुरक्षित हुने भएकाले अनलाइन खरीद र भुक्तानीको मात्रा बढेको हो ।

नेपालमा ईकमर्शको सम्भावना देखेर विश्वका ठूला ईकमर्श प्लेटफर्म पनि नेपाल आउन लागेका छन् । मोबाइल फोनको पहुँच अत्यधिक जनताका माझ पुगेको छ भने अहिले इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता पनि बढिरहेका छन् । स्मार्ट फोनका कारण इन्टरनेटको पहुँच व्यापक बनेको छ । यसै आधारमा नेपालमा ईकमर्शको सम्भावना बढेको हो ।

सबै कारोबार डिजिटाइज्ड हुँदा कारोबार पारदर्शी हुनुका साथै सरकारले सीधै कर प्राप्त गर्न सक्थ्यो । अहिले यसका लागि ठूलो अवसर छ ।

नेपालमा कम्प्युटरको प्रयोग धेरै अगाडि भए पनि ईकमर्शको उदय निकै ढिला भएको मानिन्छ । अझै पनि मानिसहरू अनलाइनबाट सामान मगाउन तयार देखिँदैनन् । यसरी मगाइएका सामानको मूल्य र गुणस्तरप्रति उनीहरूमा विश्वास कम देखिन्छ । तैपनि कोरोना महामारीका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तु, तयारी खाद्यपदार्थ, कपडाहरूसमेत अनलाइनबाट मगाउन थालिएको छ । यद्यपि बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा हटेस“गै यस्तो प्रवृत्ति फेरि उल्टो क्रममा जाने सम्भावना पनि नभएको होइन ।

भुक्तानीका विद्युतीय माध्यम पनि बढ्दो छ । खासगरी युवा वर्ग र प्रविधिप्रति अभ्यस्त मानिसहरूले यसलाई ढुक्कसँग प्रयोग गरिरहेका छन् । नोटबाट समेत भाइरस सर्ने सम्भावना भएकाले पनि मानिसहरू सकेसम्म विद्युतीय भुक्तानी गर्न तयार छन् । विद्युतीय भुक्तानीका लागि सरकारभन्दा निजीक्षेत्र निकै अगाडि देखिएको छ । निजीक्षेत्रका सबैजसो वस्तु तथा सेवा खरीद गर्दा विद्युतीय भुक्तानी गर्न सकिन्छ । रियल टाइम भुक्तानी र सेवा मिल्ने भएकाले यो विश्वसनीय पनि छ । त्यसो त भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरू पनि तीव्र प्रतिस्पर्धाका साथ नयाँनयाँ सेवा प्रदान गर्न तयार देखिन्छन् ।

अहिले मोबाइल वालेट, क्युआर कोडजस्ता माध्यमबाट सहजै भुक्तानी गर्न सकिन्छ । त्यस्तै कनेक्ट आईपीएसजस्ता सेवाबाट भुक्तानी गर्न निकै सहज भएको छ । तर, प्रविधिले वस्तु तथा सेवाको लागत घटाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।

विद्युतीय कारोबार वृद्धिका लागि यसलाई न्यून शुल्क बनाइनुपर्छ अथवा निःशुल्क हुनुपर्छ । अहिले भुक्तानी सेवाका लागि विदेशी स्वीच प्रयोग गर्नुपर्दा ठूलो धनराशी विदेशिइरहेको छ । कारोबार महँगो हुँदा त्यसको प्रयोग पनि कम हुने गरेको छ । बन्दाबन्दीका समयमा विद्युतीय भुक्तानी निःशुल्क हु“दा यसको प्रयोग निकै बढेको थियो जुन पछि घटेको समेत तथ्यांक पाइन्छ ।

विद्युतीय भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले छिटो नेपालकै स्वीच तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि तयारी थालिएको लामै समय भए पनि बैंक अहिलेसम्म अध्ययनकै क्रममा छ । विभिन्न निजी कम्पनीहरूले बनाएका स्वीचले कारोबार निःशुल्क वा न्यून शुल्क लिन गाह्रै पर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले अन्तरबैंक कारोबार गर्दा एटीएममा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले नगद प्रयोगलाई नै प्रश्रय दिन्छ । यसको सट्टामा विद्युतीय भुक्तानी निःशुल्क गरिदिएको भए वा न्यून शुल्क गरिदिएको भए वित्तीय क्षेत्रलाई डिजिटाइज गर्न ठूलो सहयोग मिल्थ्यो ।

सरकारले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीका लागि काम शुरू गर्ने बताए पनि अझै बन्न सकेको छैन । यस्तो प्रणाली बनाएको भए सरकारलाई तिर्ने राजस्व र अन्य शुल्क सीधै तिर्न सम्भव हुन्थ्यो । सबै कारोबार डिजिटाइज्ड हुँदा कारोबार पारदर्शी हुनुका साथै सरकारले सीधै कर प्राप्त गर्न सक्थ्यो । अहिले यसका लागि ठूलो अवसर छ । सरकारले नीति नियमको बन्धनमा बाँधेर निजीक्षेत्रलाई विद्युतीय भुक्तानीलाई अगाडि बढ्न रोकेको छ । टुटल र पठाओको विवाद यसैको परिणति हो । डिजिटल कारोबारलाई खुला गरिनुपर्छ र नीतिनियमले रोके तत्काल खुला गरिदिनुपर्छ । यसो भएमा डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार तयार भई समृद्धिको यात्रा सहज हुन सक्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्