ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

विद्युत् कम्पनीसम्बन्धी निर्देशिका

आयोगका विज्ञ आयुक्तको अविज्ञ नीति

२०७७ असोज, १३  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

विद्युत् नियमन आयोगले अनुमतिप्राप्त व्यक्ति आपसमा गाभिन, आपसमा मिल्न, शेयर खरीद, संरचनाको किनबेच वा हस्तान्तरण प्राप्ति वा ग्रहणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ लागू गरेको छ । निर्देशिका ‘काम देखाउन गरिएको काम’ र ‘नियमन निकायकै मानमर्दन’ गर्ने खालको छ । विद्युत् कम्पनीका मूलभूत विषयमा एक शब्द पनि उल्लेख छैन । आयोगको निर्देशिकाविना कम्पनी गाभिनबाट रोकिएको पनि छैन । विज्ञहरूको समूह मानिने नियामक निकायका विज्ञले बनाएको निर्देशिकाको भाषा, विषयगत स्पष्टता आदि सबै लज्जास्पद छ ।

उत्पादक कम्पनी गाभ्ने हो भने अनुमतिपत्र अवधि, सलामी दस्तुर र विशेष सुविधाको रूपमा प्राप्त आयकरका विषयमा पनि सम्बोधन हुनुपर्नेमा एक शब्द पनि उच्चारण नहुनुले गाभिन प्रोत्साहन मिल्ला वा नमिल्ला भविष्यकै जिम्मामा छाडिदिनु उचित हुन्छ ।

शुरुआत परिभाषाबाट
निर्देशिकामा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार भने पनि उत्पादनको मात्र अनुमतिपत्र जारी भएको हुँदा यहाँ यसको मात्र चर्चा गरिएको छ । परिभाषामा रहेका अनर्थ र द्विविधाका केही उदाहरण पेश गरिएको छ ।

१.    दफा २ (ख) ‘अनुमतिप्राप्त व्यक्तिहरू एकआपसमा वा अन्य संगठित संस्थासँग सम्झौता वा समझदारीअनुसार मिल्ने कार्यलाई सम्झनुपर्छ’ भनेर ‘आपसमा मिल्न’ को परिभाषा गरिएको छ । यो परिभाषाले के भन्न खोजेको स्पष्ट छैन । सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएका प्राकृतिक व्यक्तितर्फ इंगित हो कि भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यदि यस्तो हो भने प्राकृतिक व्यक्ति कसरी मिल्ने ?

२.    दफा २(ज) अनुसार ‘गाभिने’ भन्नाले अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्ति एकआपसमा वा अन्य संगठित संस्थासँग गाभ्ने गाभिने कार्यलाई सम्झनुपर्छ । दफा २(ढ) मा गरिएको ‘संगठित संस्था’ को परिभाषा ‘कानूनबमोजिम दर्ता भई छुट्टै कानूनी अस्तित्व भएका कम्पनी, सार्वजनिक संस्थान र निगमजस्ता कानूनी व्यक्ति सम्झनुपर्छ । यो व्यवस्थाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र कम्पनी दुवैलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, वायुसेवा र आयल निगमजस्ता संस्थासँग पनि गाभ्न पाइने हो भन्ने बुझिन्छ ।

३.    दफा २(ट) अनुसार ‘प्राप्ति वा ग्रहण’ भन्नाले अनुमतिपत्र व्यक्ति वा अन्य संगठित संस्थाले अनुमतिपत्र व्यक्तिको आयोजना र संरचना प्राप्त गर्ने कार्यलाई सम्झनुपर्छ र दफा २(त) अनुसार ‘हस्तान्तरण’ भन्नाले अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको आयोजनारसंरचना पूर्ण वा आंशिक रूपमा अन्य अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई बुझाउने कार्यलाई सम्झनुपर्छ । यी दुई व्यवस्थाको तात्त्विक अन्तर के हो पत्तो पाउन सकिँदैन ।

४.    दफा २(ण) ‘संरचना’ भन्नाले आयोजनाको लागि निर्माण भएका बाँध जलाशय विद्युत् गृह, सबस्टेशन, प्रसारण वा वितरण लाइन, इलेक्ट्रोनिक सफ्टवेयरलगायत अन्य संरचना तथा भवन, पहुँच मार्गजस्ता भौतिक पूर्वाधार र त्यसले ओगटेको जग्गा एवम् सो स्थानमा जडित उपकरणसमेत सम्झनुपर्छ । पहुँच मार्ग भनेको नजीकको सडकमार्गबाट आयोजनास्थलसम्म पुग्न सरकार वा आयोजनाले बनाएको बाटो हो र बाटो कसैको निजी हुँदैन । आयोजना आफैले बनाएको बाटो र बाटोका लागि तिरिएको रकम आयोजनाको पूँजीगत खर्चमा लेखांकन भइसकेको हुन्छ । सार्वजनिक बाटो कसरी संरचना भयो ? प्रसारण वा वितरण लाइन, सबस्टेशन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउने हुँदा यो कसरी आयोजनाको सम्पत्ति हुन्छ ?

प्रक्रियागत कुराहरू
निर्देशिकाले अधिकारविहीनमा क्षेत्रमा अवाञ्छित हस्तक्षेप गरेको छ । परिच्छेद खण्ड २ का विभिन्न दफामा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति एकआपसमा वा अन्य संगठित संस्थासँग गाभिन गर्नुपर्ने विभिन्न प्रक्रियाको कुरा उल्लेख छ जुन सान्दर्भिक नै छैन । कम्पनी गाभिने प्रक्रिया शुरू भएमा वा सम्झौता भएमा दुवै कम्पनीले जानकारीसम्म दिए पुग्छ ।

दफा १२ मा प्राप्त निवेदनसाथ संलग्न कागजात जाँच गर्ने, नपुगेमा माग्ने, दफा १३ मा सार्वजनिक सूचना जारी गरी सरोकारवाला एवम् सर्वसाधारणबाट रायसुझाव प्रतिक्रिया माग गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ पनि गर्ने, अस्वाभाविक देखेमा पुनर्मूल्यांकन गर्न आदेश दिने, दफा १५ मा विद्युत् क्षेत्र नकारात्मक रूपले प्रभावित हुने, प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा एकाधिकार वा अनुचित व्यापारिक नियन्त्रण हुने, उपभोक्ताको हित संरक्षणमा बाधा उत्पन्न हुने, ऐन तथा नियममा भएको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने देखिएमा असहमत हुने र रीत पुगेको ९० दिनमा सहमति दिनेजस्ता व्यवस्थाको औचित्य कतैबाट खुल्दैन ।

विद्युत् कम्पनी गाभिँदा सर्वसाधारणलाई के अहित हुने होला र कस्तो रायसुझाव माग्न खोजेको ? विद्युत्को मूल्य सरकार (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण) आफैले तोकेर किन्छ र प्रसारण तथा वितरण पनि आफै गर्छ भने विद्युत् क्षेत्रमा उत्पादकले कस्तो नकारात्मक असर र प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा कस्तो एकाधिकार हुने हो स्पष्ट छैन ।

हात्ती छामे जस्तो शेयर
निर्देशिकाको दफा ६(२) ‘कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिको शेयरधनीको साविकको शेयर खरीद गर्दा सोपश्चात् कायम हुने खरीदकर्ताको शेयर अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिको कुल शेयरको ५० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी हुने भएमा’ र दफा ६(३) मा ‘अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिको जारी पूँजीमध्येबाट तत्काल कायम चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नका लागि हुने शेयर किनबेच गर्दा सोपश्चात् कायम हुने खरीदकर्ताको शेयर कायम गरिने कुल चुक्ता शेयरको ५० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी हुने भएमा शेयर खरीद विक्रीको निवेदन’ पेश गर्नुपर्छ । दफा ६(४) मा ‘शेयर खरीदविक्रीको निवेदन पेश गर्दा खरीद विक्री कार्यका लागि संलग्न अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्ति वा संगठित संस्था पब्लिक कम्पनी भएमा साधारणसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी र प्रालि भएमा प्रबन्धपत्र नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिमको निर्णय पेश गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । यो दुईओटा व्यवस्थामध्ये दफा ६(२) को प्रयोजन खुल्दैन । दफा ६(३) व्यवस्थालाई हेर्दा हकप्रद हो कि जस्तो देखिए पनि यसको पनि अर्थ खुल्दैन । यी उल्लिखित दुवै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सभा (साधारण वा विशेष) मा प्रस्ताव लैजानुपर्ने र पारित हुनुपर्ने भनिएको छ । विषय नै स्पष्ट नहुँदा सभामा लैजानुपर्ने हो कि होइन ‘हात्ती छामे’ जस्तो छ ।

अनुमतिपत्र र सुविधा
अनुमतिपत्र प्रणालीबाट सञ्चालन हुने अन्य व्यवसाय (जस्तो बैंक) र जलविद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमतिपत्रमा ताŒिवक भिन्नता छ । राज्यको सम्पत्ति मानिने जल उपयोग गरिने व्यवसाय भने अवधी तोकेर दिइन्छ । जलविद्युत्को अवधि हाल ३० वर्ष तोकिएको छ । कुनै पनि कम्पनीले जलविद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखेर अनुमतिपत्र पाउनसक्छ । कम्पनीले शुल्क तिरेर अनुमतिपत्र लिने हुँदा अनुमतिपत्र सम्पत्ति हो र यसलाई कार्यान्वयन गर्दा आयोजना बन्छ । यस हिसाबले आयोजना कम्पनीको सम्पत्ति हो र कम्पनीका अन्य सम्पत्ति (व्यावसायिक) जो कोहीलाई जुनसुकै बेला विक्री गर्न सकिन्छ । निर्देशिकाले कम्पनी नै गाभ्ने नीति ल्याएको छ । सम्पत्तिका रूपमा रहने आयोजना गाभिनेभन्दा पनि स्वामित्वको हस्तान्तरण मात्र हो । स्वामित्वको हस्तान्तरणलाई कम्पनी गाभिने रूपमा हेर्न सकिँदैन । कम्पनी गाभिने कंग्लोमेरेट, होरिजेन्टल, भर्टिकल र एमलगेमेसन जस्ता विभिन्न स्वरूप छन् । जलविद्युत्का उत्पादन, प्रसारण र वितरण तीनओटा पाटा हुन्छन् । तर विद्यमान सन्दर्भमा उत्पादन मात्र निजी कम्पनीले गरिरहेका हुँदा उत्पादक कम्पनी गाभ्नुपर्ने ताŒिवक आवश्यकता पनि देखिँदैन । यदि उत्पादक कम्पनी गाभ्ने हो भने अनुमतिपत्र अवधि, सलामी दस्तुर र विशेष सुविधाका रूपमा प्राप्त आयकरका विषयमा पनि सम्बोधन हुनुपर्नेमा एक शब्द पनि उच्चारण नहुनुले गाभिन प्रोत्साहन मिल्ला वा नमिल्ला भविष्यकै जिम्मामा छाडिदिनु उचित हुन्छ ।

लेखक धितोपत्रसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्