ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सवा २ खर्ब आन्तरिक ऋण जुटाइँदै

२०७७ असोज, १३  
समाचार
Image Not Found
author avatar ममता थापा

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) अधिक भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले खर्बौं रकमको आन्तरिक ऋण जुटाउन वार्षिक तालिका सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सरकारका लागि चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो ।

सरकारको वार्षिक बजेटलाई धान्न आन्तरिक ऋण उठाउने गरिन्छ । यसैलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैैङ्कले आगामी असारमसान्तसम्म ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत चौमासिक रूपमा उक्त रकम उठाउन लागेको हो । सबैभन्दा बढी आव २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासमा बैंकले आन्तरिक ऋण उठाउनेछ ।

प्रथम चौमासमा ५७ अर्ब, दोस्रो चौमासमा ५६ अर्ब, तेस्रो चौमासमा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भएको छ । यसअघि केन्द्रीय बैंकले त्रैमासिक रूपमा ऋण उठाउने तालिका सार्वजनिक गर्ने गर्थ्याे । तर, चालू आवमा चौमासिक तालिकाअनुसार ऋण उठाउने भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कको राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागले पहिलो चौमासमा २८ दिनदेखि ३ सय ६४ दिनसम्मको ट्रेजरी बिलमार्फत चालू आवमा रू. ७० अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यो कुल लक्ष्यको ३१ दशमलव १ प्रतिशत हो । यसैगरी ५ वर्षेदेखि १० वर्ष अवधिसम्मको १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र उठाउने प्रक्षेपण गरेको छ । यो कुल आन्तरिक ऋणको सबैभन्दा बढी अर्थात् ६६ दशमलव ७ प्रतिशत हो । यस्तै, ५ वर्षे नागरिक बचतपत्रमार्पmत ४ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने भएको छ । यो कुल लक्ष्यको १ दशमलव ८ प्रतिशत हो ।

५ वर्षे वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत भने १ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यो मूल लक्ष्यको सबैभन्दा कम अर्थात् शून्य दशमलव ४ प्रतिशत हो । पहिलो चौमासमा नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रलाई समावेश गरिएको छैन ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले स्रोत जुटाउन २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरेको थियो । गत आव २०७६/७७ मा यस्तो ऋण रू. १ खर्ब ५० अर्ब उठाउने लक्ष्य थियो ।

कोरोना महामारीको प्रभावले अपेक्षा गरेअनुरूप बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह भइरहेको छैन । फलस्वरूप बजारमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलताको स्थिति छ । हालै तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन, ट्रेजरी बिललगायत उपकरण पनि जारी गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले असोज ११ गते सोमवार बोलकबोलमार्पmत २० अर्ब रुपैयाँको ९ वर्षे विकास ऋणपत्र २०८६ ‘घ’ विक्री गर्दै छ । यसैगरी असोज १२ गते ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल बोलकबोलमार्फत विक्री गर्ने भएको छ । यी उपकरणले केही हदसम्म बैंकमा थुप्रिएको तरलताको व्यवस्थापन हुने बैंकरहरूको अपेक्षा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ तथा राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारका तर्फबाट आन्तरिक ऋण उठाउने कार्य नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्छ ।

प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा उल्लेख भएबराबरको आन्तरिक ऋण उठाउन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई अनुरोध गरी पत्र लेखिन्छ । उक्त पत्र प्राप्त भएपछि राष्ट्रऋण व्यवस्थापन विभागमा रहेको खुला बजार सञ्चालन समितिले कुनकुन त्रैमासमा, कुनकुन ऋणपत्रमार्फत, कतिकति रकम उठाउने भन्ने उल्लेख भएको वार्षिक आन्तरिक ऋण निष्कासन तालिका तयार गर्नुपर्ने भएकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि यस्तो लक्ष्यसहित व्यवस्था गरेको समितिका सदस्यसमेत रहेका बैङ्कका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् ।

उनका अनुसार उक्त तालिकाका आधारमा ऋणपत्रहरू बोलकबोल वा निष्कासन गर्ने भनी किटान गरिएको मितिमै आन्तरिक ऋण बोलकबोल तालिकाअनुसार उठाइनेछ । तर, यो योजनाअनुसार खुला बजार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्न सक्ने समितिले बताएको छ । उक्त तालिकाहरू खुला बजार सञ्चालन समितिको सिफारिशमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएपछि लागू गर्न सार्वजनिक गरेको हो ।

आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनअन्तर्गत सरकारी ऋणपत्रहरूको निष्कासन गर्ने, बोलकबोल गराउने, रकम प्राप्त गर्ने, प्राप्त रकम नेपाल सरकारको आन्तरिक ऋण खातामा जम्मा गर्ने गरिन्छ । यसपछि भुक्तानी मितिमा साँवा तथा ब्याज रकम नेपाल सरकारसँग माग गरी ऋणपत्र धनीहरूलाई भुक्तानी गर्ने र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट भुक्तानी भएको ऋणपत्रको साँवा तथा ब्याज रकम शोधभर्ना प्रदान गरिन्छ । उक्त निष्कासन भएका ऋणपत्रहरूको अभिलेख राख्ने र ऋणपत्रको प्रमाणपत्र तयार गरी वितरण गर्ने, आवश्यकतानुसार नामसारी (ऋणपत्र धनीको नाम परिवर्तन), एकीकरण, खण्डीकरण गरिन्छ । यसपछि ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजार कारोबारको व्यवस्थापन गर्ने र सरकारी ऋणपत्रहरूसम्बन्धी सम्पूर्ण दायित्व नेपाल सरकारको हुने गर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्