ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सुपथ मूल्यका पसल कति सुपथ

२०७७ असोज, १४  
सम्पादकीय
Image Not Found

नजिकिँदै गरेको दशैंतिहारलाई लक्षित गरी सरकारले असोज १५ गतेदेखि सुपथ मूल्य पसल खोल्ने भएको छ । हरेक वर्ष दशैं शुरू हुन लागेपछि छठपर्वसम्मका लागि खुल्ने यस्ता पसलबाट निम्न वर्गीय परिवारले भन्दा पहुँचवाला र सम्पन्नले नै लाभ लिने गरेको पाइन्छ । तर पनि सरकार सुपथ मूल्य खोल्ने हरेक वर्ष उत्साहित हुने गरेको छ ।

जुन वर्गलाई राज्यले हेर्नुपर्छ, तिनलाई बेवास्ता गरी दुईचारओटा सुपथ मूल्यका पसल खोल्नु उपयुक्त र पर्याप्त कदम मान्न सकिँदैन ।

सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले यस्ता सुपथ सञ्चालन गर्ने गरेका छन्, जसमा अर्को सरकारी कम्पनी डीडीसीको उत्पादन पनि राखिएका हुन्छन् । विशेष गरी खाद्य सामग्री र केही विद्युतीय सामग्रीसमेत विक्री गरिने यस्ता पसल सर्वसाधारण उपभोक्तालाई लक्षित गरी सञ्चालन गर्ने गरेको सरकारी भनाइ पाइन्छ । चाडपर्वमा सस्तोमा सामान दिएर ठूलै राहत दिएको सरकारी दाबी रहने गरेको छ, यद्यपि यहाँ राखिएका सामानमा खुला बजारमा भन्दा किलोमा दुईचार रुपैयाँभन्दा सस्तोमात्रै पर्छ ।

झन्डै आधा करोड जनसंख्या बस्ने काठमाडौं उपत्यकामा १३ ओटा पसल सञ्चालन गरेर कसरी सर्वसाधारणको पहुँच पुर्‍याउन सकिन्छ ? यसरी खोलिने पसल निश्चित क्षेत्रका केही मानिसका लागि मात्रै यो पायक पर्न सक्छ । टाढाबाट पसलसम्म जाँदा लाग्ने खर्च जोड्दा सुपथ मूल्यका पसलको सामान झनै मह“गो पर्छ ।

थापाथली, नख्खु, रामशाहपथ, लगनखेल, सूर्यविनायकजस्ता सीमित ठाउँमा मात्र खोलिने यस्तो बजारले आम उपभोक्तालाई प्रचार गरिएजस्तो राहत पुर्‍याउँदैन । सरकारी अधिकारीहरूले चाडपर्वका समयमा हुने अनावश्यक मूल्य वृद्धिको समस्या रोक्न तथा बजार मूल्यमा हस्तक्षेप गर्न सहुलियत पसल सञ्चालन गर्न लागिएको बताएका छन् । यसो हो भने यस्तो पसल हरेक बाक्लो बस्तीमा खोल्न सक्नुपर्छ । सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा नपुग्ने गरी पसल खोल्नु प्रचारबाजी मात्रै हो भन्ने देखिन्छ ।

त्यसो त यी सरकारी संस्थाले बेच्ने राम्रो सामानको मूल्य अलिक धेरै नै कम गरिएको बेला पहु“चवालाकै घरमा पुग्छ, सामान्य ग्राहकले ती पाउनै सक्दैनन् । सस्तोमा सामान बेचेको प्रचार गरेर कर्मचारीका आफन्तकहा“ राम्रो सामान पुर्‍याउनु नयाँ कुरा होइन । सिद्धान्ततः सुपथ मूल्यका पसल खोल्दा बढी मूल्यमा सामान बेच्नेको सामान बिक्दैन र मूल्य वृद्धिमा केही नियन्त्रण राख्न सकिन्छ । तर, यसका लागि ठूलो संरचना र लगानी चाहिन्छ । सरकारी कम्पनीसँग क्षमता देखिँदैन । अर्को, महँगोमा किनेर सस्तोमा बेच्न सकिँदैन र त्यसलाई बजारमा हस्तक्षेप गर्ने उपकरण मान्न पनि सकि“दैन । सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरी सुपथ मूल्यका पसल खोल्ने नै हो भने देशको सबैभन्दा विकसित ठाउँ काठमाडौंमा यस्तो पसल खोल्नुभन्दा विपन्न वर्ग भएका ठाउँमा सुपथ मूल्यका खाद्यवस्तु आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । राजधानीका पहुँचवालाहरूका लागि पसल सञ्चालन गर्नु भनेको एकप्रकारले लोकप्रियताको खोजीमात्रै हो ।

सरकारको काम कृत्रिम मूल्य वृद्धि रोक्नु हो । यसका लागि बजार संयन्त्रको राम्रो व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ । माग र आपूर्तिको राम्रो विश्लेषण गरी देशका थोक व्यापारीसँग मौज्दात उपभोग्य वस्तुको परिमाण, तिनको लागत, तिनको विक्री मूल्य, वस्तुको स्टक आदिको सही विवरण रियल टाइममा सफ्टवेयरमा राख्ने प्रणाली बनाउने हो भने कृत्रिम अभाव र मनपरी मूल्य वृद्धिमा धेरै मात्रामा नियन्त्रण हुन्छ, सरकारले पनि पर्याप्त मात्रामा राजस्व प्राप्त गर्छ । सुपथ मूल्यमा वस्तुको आपूर्ति प्रणाली बनाउने काम सरकारको हो र यो काम चाडपर्वका बेलामा मात्र होइन, नियमित रूपमा सधैं हुनुपर्छ । दशैं आएपछि बजार अनुगमनको नाटक गर्ने, दुईचारओटा सुपथ मूल्यका पसल खोलेर हुनेखानेकै प्रशंसा पाउने काम सरकारले गर्नु कत्ति पनि सुहाउँदो मानिँदैन । अतः जुन वर्गलाई राज्यले हेर्नुपर्छ, तिनलाई बेवास्ता गरी दुईचारओटा सुपथ मूल्यका पसल खोल्नु उपयुक्त र पर्याप्त कदम मान्न सकिँदैन ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्