ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

आर्थिक लोकतन्त्रीकरणको अभाव

२०७७ असोज, १४  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

कतिपय विषयमा विरोधाभास नै हुन्छ । समाजमा अधिकांश घटना आदर्श विज्ञानबाट बढी प्रेरित भएका हुन्छन् । धेरैजसो सामाजिक सूचना/घटना सत्य हुन् तर परिमाणमा मापन गर्न कठिन हुन्छ । समाजलाई रूपान्तरण गर्ने विभिन्न सूचकको मापनबाट सामाजिक परिवेश निक्र्योल गर्न सकिन्छ । आर्थिक क्रियाकलापको सामाजिक न्यायमार्फत अर्थतन्त्र सबल बन्छ । सबल अर्थतन्त्रमार्फत दिगो आर्थिक विकास प्रेरित हुन्छ । यसका लागि आर्थिक लोकतन्त्रीकरण अपरिहार्य साधन हो । वर्तमान विश्वमा शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक भए तापनि आर्थिक लोकतन्त्रीकरणको मूल फुट्न सकेको छैन ।

व्यावहारिक लोकतन्त्र समृद्धिको सूचक हो । आर्थिक क्रियाकलापमा सामाजिक सहभागितामार्पmत सामाजिकीकरण हुँदा नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुन्छ ।

विश्वमा प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रको धेरै व्याख्या प्रचारप्रसार गरिएको पाइन्छ । सबै व्याख्या र प्रचारप्रसार किताबका कुनामा मात्र सीमित रहे सामाजिक व्यवहारमा न्यून अवलम्बन गरियो । मानवताका लागि लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व आवश्यक छ भन्ने जान्दाजान्दै सीमित प्रतिफलका लागि व्यक्तिगत स्वार्थ हावी बनाउनु पूँजीवादीहरूको गोठमा बाँधिइरहनु हो । हिजो मालिकको दाम्लोमा बाँधिएका दासहरू भोको पेट बस्दैनथे । एकपेट खानबाट वञ्चित भएनन् । आज पूँजीवादी समाजको दलदलमा श्रमिकहरू भोकले मरिरहेका छन् । समानता, रोजगारी, गरीबी निवारण र उच्च जीवनस्तरका नाममा श्रमिकहरू पिल्सिरहे । अर्थतन्त्रमा आएको सानो हलचलबाट नै जीवन मृत्युवरणको अवस्थासम्म पुग्यो । पहुँचवाला, शक्तिवालाले मात्र लोकतन्त्रको पान गरिरहेका छन् भने श्रमिकहरू जिउनकै लागि जीवन घोटिरहेका छन् ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार हाल विश्वमा १३ करोड ५० लाख मानिस भोकमरीको सामना गरिरहेका छन् । नेपालमा भोकमरीलगायतको संकटमा लगभग ९० लाख जनसंख्या छ । युद्ध एवम् अस्थिरताका कारण विस्थापित मानिसहरूको संख्या विश्वमा ८ करोडभन्दा बढी छ । विभिन्न कानूनी प्रक्रियामाथि गैरकानूनी क्रियाकलाप गरी दोषी ठहरिएका विश्वका १ करोड १० लाख मानिस जेलजीवन बिताइरहेका छन् । नेपालमा पनि जेलजीवन बिताइरहेको जनसंख्या २४ हजारको हाराहारीमा छ । प्रतिहजार जेलरहरूका लागि वार्षिक १ अर्ब खर्च हुने तथ्यांक देखिए तापनि उनीहरू अतिन्यून जीवनस्तर बिताइरहेका छन् । समग्रमा विश्वमा लगभग २३ करोड जनसंख्या अति पीडित भइरहेका छन् जसको गाँस, वास, कपासको कुनै ग्यारेन्टी छैन । सरकार र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू पूँजीपति वर्गले निर्धारण गरिरहेका छन् । सरकार र पूँजीपति वर्गका मिलेमतोमा बजार प्रभावित बनिरहेको छ । यसै कारण विश्वका मानिसहरू सामाजिक÷नैतिक कर्तव्यभन्दा पनि आर्थिक प्रलोभनले प्रभावित बनिरहेका छन् । रंग, जात, गरीबी आदि राजनीतिज्ञलाई राजनीति हत्याउने मुद्दा बनिरहेका छन् भने पूँजीपतिलाई थप पूँजी संकलन गर्ने अवसर मिलिरहेको छ ।

अर्थतन्त्रसँगै जोडेर विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, विश्व स्थानीयकरण जेजति नामकरण गरिए तापनि पूँजीपति वर्गलाई मात्र यसले लाभ पुर्‍याएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू यिनै नामलाई भजाएर खोलिएका छन् । यिनीहरू नै अन्तरराष्ट्रिय कर प्रणालीका छिद्र र कमजोरी पहिचान गरी कर छलिरहेका छन् । विश्वमा दलाल पूँजीवाद फैलिरहेको छ । शक्ति राष्ट्रले विश्वमा रहेको स्रोतसाधनमाथि आफ्नो कब्जा जमाउन आतंककारी घोषणा गर्दै स्रोतसाधन लुटिरहेका छन् । एकअर्का देशबीच झगडा सृजना गरी व्यापार गरिरहेको छ । उनै पञ्चभलादमी बनी आफूअनुकूलको सम्झौतालाई स्वीकार गरिरहेका छन् । नचाउने राष्ट्रहरूलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी संगठनहरू विज्ञापन गरिरहेका छन् । कम शक्तिशाली राष्ट्रहरू तिनै विज्ञापनलाई थप प्रसारण गरी नागरिकलाई भ्रम सृजना गरिरहेका छन् । विश्व खाद्य संगठनले सन्तुलित खानाको नाममा खाद्यसंकट सृजना गरिरहेको अवस्था छ । अन्तरराष्ट्रिय अदालतले दण्डहीनता सृजना गरिरहेको छ । शक्तिशाली राष्ट्रले सिमाना मिच्ने/हडप्ने, युद्धबाट दबाउने क्रियाकलाप गरिरहेका छन् । शक्तिशाली ठानीएका राष्ट्रहरू सुरक्षाको नाममा आतंक फैलाई अतिकम विकसित राष्ट्रहरूमा नीतिगत शासन गरी स्रोतसाधन हडप्ने कार्य लोकतन्त्रको प्रादुर्भावसँगै भएको हो । तर, लोकतन्त्र कानूनको दस्तावेजमा मात्र सीमित रह्यो व्यवहारमा उतारिएन । अध्ययन, अनुसन्धान, तालीम, आर्थिक सहयोग, पूँजीगत सहयोग र मनोरञ्जन भ्रमणको उद्देश्यले जासुसीकरण बढ्यो ।

कार्टेलिङ गर्नकै लागि विश्वमा विविध संगठन निर्माण भइरहेका छन् । यूरोपेली संघ, अरब लिग, आसियन, सार्क हाल चर्चामा रहेको एमसीसी आदि कार्टेलिङकै अभिप्रायले प्रेरित छन् । विश्वको स्वतन्त्र विश्व संगठन भनिएको संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वमा नागरिकलाई स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन् । सरकारको शक्ति नागरिकको इच्छामा निर्भर हुनुपर्नेमा सरकार तिनै नागरिक शक्तिलाई दबाइरहेको छ । नागरिक सूचनामा अंकुश लगाइरहेकाले सरकारको वास्तविक सूचनाबाट नागरिक टाढा छन् । यसैकारण सूचना होस्टाइल बनिरहेको छ । आजभोलि व्यक्तिगतभन्दा पनि संस्थागत अनियमितता झाँगिइरहेको छ । आधिकारिक निकायको योजना असफल बन्ने, अध्ययन अनुसन्धानविना योजना निर्माण हुने, चाकरी, चाप्लुसी, नातावाद, आर्थिक प्रलोभन आदिलाई कानूनयुक्त मान्ने, आफूअनुकूल कानून संशोधन गर्ने, राम्रो मान्छेभन्दा पनि हाम्रो मान्छेले अवसर पाउने गतिविधि लोकतन्त्रको उपहास हो । यस्ता गतिविधि हुने आर्थिक क्रियाकलापलाई आर्थिक लोकतन्त्रीकरणमा परिणत गर्न सके अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सेलाएर जान्छ । औपचारिक अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ । गुणस्तरीय वस्तु निर्माण भई आर्थिक समृद्धि दिगो बन्छ । व्यावहारिक लोकतन्त्र समृद्धिको सूचक हो । आर्थिक क्रियाकलापमा सामाजिक सहभागितामार्फत सामाजिकीकरण हुँदा नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि सामूहिक स्वार्थले सामाजिक धरोहरको संरक्षण गर्छ । शब्दले भन्दा व्यवहारले ज्ञानको अभिवृद्धि हुन्छ । आजका दिनमा विश्वले चाहेको आर्थिक लोकतन्त्रीकरण नै हो । यसको अवलम्बनबाट मात्र दिगो विकास सम्भव हुन्छ ।

लेखक जुबिलिएन्ट कलेजमा अध्यापन गर्छन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्