ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

राष्ट्र बैंकको चासो

२०७७ असोज, १५  
सम्पादकीय
Image Not Found

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेकाले अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहमा सजग हुन निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरी बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न पनि उनले ध्यानाकर्षण गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरूलाई गभर्नरले यसरी आग्रह गर्नुको विशेष केही कारण हुनुपर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

कोरोनाका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भएपछि बैंकिङ पनि प्रभावित हुनु सामान्य नै हो । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा कुनै असर नपरेको जस्तो गरी अन्य व्यवसायलाई मात्र राहत दिँदा बैंकरहरू निराश देखिन्छन् । यद्यपि नियामक निकायसँग उनीहरूले यो असन्तुष्टि मुख खोलेर प्रकट गरेको पाइँदैन ।

राष्ट्र बैंकले बैंकर र सञ्चालक समितिका अध्यक्षबीच अन्तरक्रिया गर्नु स्वाभाविकै भए पनि अहिलेको असामान्य परिस्थितिमा भएको छलफलले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र कुनै संकटतर्फ जान आँटिरहेको छ छैन भन्ने आशंकालाई मलजल गरेको छ ।

सोमवार पनि गभर्नरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नाफामुखी हुनु हुँदैन, आफ्नो व्यवसायलाई टिकाउनेतर्फ केन्द्रित हुन आग्रह गरे । बैंक पनि कम्पनी भएकाले यसमा नाफाकै दृष्टिकोणले लगानी गरिन्छ । त्यसो हुँदा बैंकिङ क्षेत्रलाई नाफा होइन सेवा गर भन्नु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ, त्यसमा नियामक निकायको ध्यान जानुपर्छ । बैंकहरू सेवामा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने सरकारी नीति हो भने त्यसको कार्यान्वयन सरकारी बैंकबाट गरिनुपथ्र्यो । तर, निजी बैंकसरह नै ती प्रतिस्पर्धामा छन् ।

गभर्नरको मुख्य चासो बैंकको कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रतिर गइरहेको छ कि भन्नेमा देखिन्छ । उनले जसरी बैंकहरूलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगर्न सचेत गराए त्यसबाट अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ नै कर्जा प्रवाह बढी भएको आकलन गर्न सकिन्छ । बैंकहरूले शेयर लगानीकर्तालाई बोलाइबोलाई शेयर कर्जा दिन थालेको समाचार पनि सार्वजनिक नभएको होइन । त्यही कारण दिनको आधा अर्बको हाराहारीमा कारोबार हुने शेयरबजारमा अहिले २ अर्बको कारोबार हुने गरेको छ । अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक नकारात्मक भए पनि शेयरबजारले गति लिएको सन्दर्भमा गभर्नरले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्न सचेत बनाउनु उपयुक्त नै देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको चासो योभन्दा पनि पुनर्कर्जामा बढी देखिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई जोगाउन ५ प्रतिशतमा सञ्चालन कर्जा र पुनर्कर्जाको व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । तर, बैंकहरू पुनर्कर्जा प्रवाहमा त्यति सक्रिय नभएको अनुमान छ । पुनर्कर्जामा पर्याप्त आवेदन नपरेपछि राष्ट्र बैंकले त्यसको म्यादसमेत थपेको छ ।

नयाँ गभर्नरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा कस्तो नीति लिन्छन् भन्ने स्पष्ट भएको छैन । यद्यपि मौद्रिक नीतिले मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । तर, उनको भनाइको अर्थ निकाल्दा तत्कालका लागि मर्जर नीतिमा राष्ट्र बैंक कडा नबन्ने संकेत मिलेको छ । यसमा बैंक सञ्चालकहरूले बाध्यात्मकभन्दा पनि बढी प्रोत्साहनको अपेक्षा गरेका छन्, जुन उपयुक्त पनि देखिन्छ ।

पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि नियमनको नाममा सूक्ष्म व्यवस्थापन गरेर सानातिना विषयमा पनि हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको छ । अध्यक्ष, सञ्चालक आदिको बारेको मापदण्डप्रति सञ्चालकहरूको असन्तुष्टि व्यक्त भएको पाइन्छ । बैंकको ब्याजदरका विषयमा बैंकर र सञ्चालकहरूबीच चर्को विवाद देखिएको पनि थियो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सञ्चालकहरूसँग गरेको अनलाइन छलफलको अर्थ र कारण स्पष्ट देखिँदैन । बैंकर र व्यवसायी दुवैलाई समेट्ने र दुवै पक्षलाई लाभ मिल्ने खालको नीति राष्ट्र बैंकले लिनुपर्थ्यो । त्यसमा ऊ चुकेको देखिन्छ जुन विषय सोमवारको अन्तरक्रियामा पनि उठेको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंकर र सञ्चालक समितिका अध्यक्षबीच अन्तरक्रिया गर्नु स्वाभाविकै भए पनि अहिलेको असामान्य परिस्थितिमा भएको छलफलले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र कुनै संकटतर्फ जान आँटिरहेको छ छैन भन्ने आशंकालाई मलजल गरेको छ । स्पष्ट नीति, निर्देशन र नियमनमा राष्ट्र बैंक चुक्यो भने नेपालको बैंकिङ क्षेत्र ठूलै समस्यामा नफस्ला भन्न पनि सकिँदैन ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्