ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

बन्द उद्योग सञ्चालन होलान् ?

२०७७ असोज, १५  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

उद्योगले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै रोजगारी सृजना गरी समग्रमा देशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ । आज देशमा बेरोजगारी समस्याले गाँजेर दैनिक लगभग २ हजारको संख्यामा नेपालीहरू विदेशिन बाध्य छन् । उद्योग कलकारखानाको विकास गर्ने हो भने स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन्थो । यसबाट राष्ट्रिय आम्दानी वृद्धि भई समग्र अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित थियो ।

बाँसबारी छालाजुत्ता, हिमाल सिमेन्ट, भक्तपुर इँटा, भृकुटी कागज कारखाना, गोरखकाली टायर उद्योग, नेपाल औषधि उद्योग, हेटौंडा कपडा उद्योग आदि बन्द हुनुमा सरकारी नीतिको दोषी छ ।

उद्योग सञ्चालन सहज अवस्थामा नआएसम्मका लागि कृषि सम्बद्ध मन्त्रालय तथा विभागले अग्रसरता देखाई त्यसको सफलतातर्पm अगाडि बढ्नका लागि कृषि मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालयलगायत सबै सम्बद्ध कार्यालय गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ ।

अझै पनि कतिपय उद्योगको पूर्वाधार पहिलेकै छ । प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने हो भने तिनलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसको व्यवस्था उद्योग मन्त्रालय आफै अग्रसर भएर गर्न सक्नुपर्छ । गोरखकाली टायर उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ।

तत्कालीन भक्तपुर इँटा तथा टायल कारखाना त्यसलाई उद्योग मन्त्रालयको अगुवाइमा केही समय निगरानीमा राखेर सञ्चालनमा ल्याउने हो भने अवश्य नै राम्रो नाफा कमाउँदै सञ्चालन हुन सक्छ । त्यसैगरी नेपाल औषधि उद्योगबाट सामान्य औषधिहरू सिटामोल, जीवनजल क्यालसीएम भिटामिन आदि उत्पादन गरी सम्पूर्ण जिल्ला अस्पतालमा वितरण गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउने हो भने सहज रूपले उद्योग सञ्चालन हुन्छ । यसो भएमा स्वदेशी मुद्रा विदेशिने समस्या हुँदैन भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताले सुलभ दरमा औषधि प्राप्त गर्न सक्ने थिए ।

नेपाल खाद्य संस्थान जसले कृषि उत्पादन विशेष गरी धान खरीद गरी सहुलियत दरमा चामल उत्पादन र वितरण गर्ने हो भने त्यसले पनि नवजीवन पाउने देखिन्छ । त्यति मात्र नभई आप्mनै लगानीमा गाँउगाँउका कृषकलाई बाख्रापालनमा प्रोत्साहन गरी खसीबोका उत्पादनमा लगाउन सकिन्छ, जसले गर्दा दशैंमा आवश्यक पर्ने अर्बाैं रुपैयाँ बराबरको खसी आयात गर्नुपर्ने थिएन । यस्ता थुप्रै क्षेत्र छन्, जसको सामान्य चासो र इच्छाशक्तिद्वारा अगाडि बढ्ने हो भने पनि सफलता प्राप्त गर्न पाइन्छ ।

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतकै नेपाल दुग्ध विकास संस्थानमार्फत जिल्लामा गाईभैंसी पालनलाई प्राथमिकता दिई दूध उत्पादन बढाउन सकिन्छ । यसबाट दूध, पनिर, घ्यूलगायत दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गरी आयआर्जनका साथै रोजगारीसमेत वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

माथि उल्लेख गरिएका हिमाल सिमेन्ट, गोर्खाली टायर कारखाना, नेपाल औषधि उद्योगलगायत कर्मचारीलाई अहिले पनि यत्तिकै तलब सुविधा दिएर राख्नुपर्ने अवस्थाले खर्च मात्र बढाएको छ । सम्बद्ध कारखानाका कर्मचारीलाई कामसहित तलब दिने र राज्यका सम्बद्ध निकाय बढी जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्ने हो भने देशका विभिन्न उद्योग सञ्चालन गर्न कठिनाइ देखिँदैन ।

उद्योग सञ्चालन सहज अवस्थामा नआएसम्मका लागि कृषिसम्बद्ध मन्त्रालय तथा विभागले अग्रसरता देखाई त्यसको सफलतातर्पm अगाडि बढ्न कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयलगायत सबै सम्बद्ध कार्यालय गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ ।

अहिले गाँउगाँउमा वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्रै भेटिन्छन् । सबै युवा जनशक्ति रोजगारीको सिलसिलामा आफ्ना घरखेत नै धितोमा राखेर अनेकौं समस्याको सामना गर्दै ४० डिग्री तापक्रम भएको खाडी मुलुकमा जान बाध्य छन् । माथि उल्लेख गरिएका उद्योगहरू सञ्चालमा ल्याएर युवा जनशक्तिको श्रम स्वदेशमै लगाउने वातावरणको सृजना गर्न राज्य गम्भीर हुनैपर्छ । ‘नारामा समृद्ध नेपाली सुखी नेपाली’भनेर मात्र हुँदैन । समृद्ध बन्ने मार्ग पहिल्याई त्यसमा सहज ढंगले हिँड्न पनि सक्नुपर्छ ।

आज पनि वास्तविक किसानले कृषि ऋण सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सच्चा कृषकको नाममा जमीन नै छैन जसको नाममा जमीन छ, तिनले कृषि कार्य नै गर्दैनन् । आजको अर्को गम्भीर समस्या भनेको जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति हो । युवाशक्तिको अभावले श्रमिक नपाई उर्वर भूमि बाँझो भएको छ । कृषि उत्पादनले बजार र उचित मूल्य नपाउँदा कृषक निरुत्साहित छन् । राज्यले समयमा नै धान, उखुलगायत कृषि उपजको मूल्य निर्धारण नगर्दा हजारौं किसान लागत पनि नउठ्ने समस्याबाट पीडित छन् । आफ्नो उत्पादकले बजार पाउनेमा ढुक्क नहुन्जेलसम्म उत्पादन गर्न कृषक उत्प्रेरित हुँदैनन् । यसरी राज्यले थोरै र प्रभावकारी कदम चाल्ने हो भने थुप्रै संख्यामा रोजगारीको सृजना भई बेरोजगारीको समस्या पनि क्रमशः हल हुँदै जानेछ । अब रह्यो सवाल, पूँजी वा लगानी गर्ने आर्थिक स्रोत कहाँबाट प्राप्त गर्ने भन्ने, त्यसका लागि ‘जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय’ भनेझैं आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने विभिन्न उपाय छन् । नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत संस्थामा लगानी गर्ने क्षेत्र नपाएर अर्बौं रकम यसै रहेको छ । राज्यले न्यूनतम ब्याज दरमा कम्तीमा ५ वर्षको समय लिएर स्रोत जुटाएर प्रभावकारी ढंगले ती सबै उद्योगको स्थापना र पुनर्जीवन दिन सक्ने हो राज्यले ठूलो उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने थियो । हालको स्थिर सरकारले यसतर्पm गम्भीरतापूर्वक कार्य आरम्भ गर्ने हो भने साख पनि जोगिने, राष्ट्रलाई पनि आर्थिक रूपमा लाभ हुनेमा कसैको पनि विमति नरहला ।

लेखक विश्व शान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्