ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

ठूलो मन्त्रिपरिषद् अनुचित

२०७७ असोज, १६  
सम्पादकीय
Image Not Found

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालयहरू फुटाएर संख्या बढाई मन्त्रिमण्डलको विस्तार र परिवर्तन गर्ने विषयले यस हप्ता निकै चर्चा पाएको छ । मन्त्री चयनमा सत्तारूढ दल नेकपामा अध्यक्षद्वयको कुरा नमिल्दा यो काम सर्दै आएको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा गरिँदै आएको छ । यसको चर्चा सँगै विरोधका आवाज पनि सुनिन थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अहिले २२ ओटा मन्त्रालय छ । त्यसलाई बढाएर २५ पुर्‍याउने सरकारी तयारी रहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । हाल कायम मन्त्रालयहरूलाई फुटाएर थप मन्त्रालय बनाउँदा सरकारी खर्च बढ्नाका साथै मन्त्रालयहरू बीच समन्वयको कमी हुन गई सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काम झनै प्रभावित हुने देखिन्छ । यसरी भागबन्डाकै लागि मन्त्रालय फुटाउनु जनअभिमतलाई बेवास्ता गर्नुमात्र होइन, अपमान गर्नुसमेत हुनेछ ।  

अहिलेको बेला भनेको चुस्त प्रशासन र थोरै मन्त्रालय बनाएर व्यापक खर्च कटौती गर्नुपर्ने बेला हो । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले सुको खर्च गर्न नसक्ने तर भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय थप्ने नीति गलत छ ।

छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भइरह्यो, दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउनुपर्दा मन्त्रालयको संख्या बढ्यो, समन्वय नहुँदा विकास निर्माण प्रभावित भयो भनेर जनताले नेकपालाई अत्यधिक बहुमत दिएका हुन् । तर, प्रचण्ड बहुमत पाए पनि आधा कार्यकाल अर्थात् साढे २ वर्ष पार्टीभित्रको किचलो र मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा अरूको आलोचनामा नै यो सरकार अलमलिन पुगेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्र अभूतपूर्व संकटमा फस्दै गएको छ । उद्योगी व्यवसायी निराश बनिरहेका छन्, शैक्षिक गतिविधि पूरै ठप्प छ, जनता कमाइ गुमेर अत्यन्त कठिन अवस्थामा पुगिसकेका छन् । संकट कति गहिरिँदै जान्छ, लम्बिँदै जान्छ भन्ने आकलन गर्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दलले एक भएर संकटविरुद्ध उभिनुपर्नेमा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा मात्र सत्तारूढ दल र प्रधानमन्त्री बीच छलफल तथा विवाद भइरहनु निकै चिन्ताको विषय हो ।

सरकारले मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेको समाचार साँचो हो भने त्यो सत्तारूढ दलको ऐतिहासिक भूल त हुने छ नै । साथै, संघीयता र संविधानको मर्ममाथि समेत प्रहार हुनेछ । देश संघीयतामा गएकाले केन्द्र सरकारसँग अहिले भएका मन्त्रालय र मन्त्री आवश्यक नै छैनन् । खासगरी खानेपानी, भौतिक निर्माण, सि“चाइ, जस्ता मन्त्रालय आवश्यक देखिएका छैनन् । पूर्व सासद तथा अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोन आयोगले २२ मन्त्रालय घटाएर १६ मा सीमित गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै ५७ ओटा विभागलाई घटाएर ३५ मा सीमित गर्न समेत सुझाव दिएको थियो । सरकार आफैले गठन गरेको समितिको सुझावविपरीत मन्त्रालय बढाउन लागिपरेको छ । त्यो पनि कोरोना महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको बेला ।

अहिलेको बेला भनेको चुस्त प्रशासन र थोरै मन्त्रालय बनाएर व्यापक खर्च कटौती गर्नुपर्ने बेला हो । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले सुको खर्च गर्न नसक्ने तर भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय थप्ने नीति गलत छ । त्यसमा पनि संविधानले बढी मन्त्रालय बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अहिले देशभर संघीय र प्रान्तीय गरी ७४ मन्त्रालय छन् । तिनमा समेत भागबन्डा पुगेन भनेर मन्त्रालय थप्दै जाने सरकारी नीति गलत छ । विगतमा ३०–३५ जना मन्त्री हुँदा जम्बो मन्त्रिपरिषद् भनी आलोचना गर्ने दल नै अहिले त्यो भन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउन लालायित हुनु सत्तालोलुपताकै निरन्तरता हो भन्न सकिन्छ ।

देशले अहिलेकै सरकारको आकार धान्न सकेको छैन । साधारण बजेटभन्दा विकास बजेट सानो हुने गरेको छ । त्यो पनि साधारण बजेटचाहिँ सबै खर्च हुने तर विकास बजेटचाहिँ खर्च नहुने अवस्था छ । विकास बजेटलाई शीर्षकान्तरसमेत गरेर खर्च गर्दा पनि विकास खर्च निराशाजनक नै देखिन्छ । देशको आमदानीको स्रोत कम छ । मन्त्री र सांसदको तलबभत्ता घटाउनुपर्नेमा खर्च बढाउन सरकार उद्यत देखिन्छ । विश्वमै चर्को कर उठाउने देशमा नेपाल पर्छ । जनताले कहिलेसम्म यो बोझ बोकिरहन सक्लान् ?

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्