ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

मुलुककै ‘पावर ब्याकअप’ कुलेखानी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना

२०७७ असोज, १६  
विकास
Image Not Found
कुलेखानी पहिलो (६० मेगेगावाट) जलविद्युतुत् आयोजेजनाको बाँध क्षेत्र ।

जापानी प्राविधिकहरूले २०३० सालतिर मकवानपुरको कुलेखानी खोलामा बाँध थापेर विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर सुझाउँदा तत्कालीन सरकार यति ठूलो आयोजनामा हात हाल्न निकै हिचकिचायो । हुन पनि त्यो प्रस्तावित आयोजनाले ३५०० व्यक्ति विस्थापन, ४०१५ रोपनी जग्गा तथा ४५० ओटा घर टहरा र ५० ओटा घट्ट समेत राष्ट्रियकरण गरी ६० मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिन्छ भनेको समयमा नेपालको कुल माग ५० मेगावाट भन्दा कम थियो । यद्यपि यो आयोजना बनाइयो । त्यो बाँध बनाइँदा कुलेखानी दोस्रो (३२ मेगावाट) र कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट) विकास गर्न पनि बाटो खुलेको थियो ।

२०३४ सालतिर कुलेखानी र चाखेल खोलाहरूको पानी प्रयोग गर्नेगरी निर्माण शुरू गरिएको कुलेखानी प्रथम आयोजना सम्पन्न गर्न करीब ५ वर्ष र ११ करोड ७८ लाख अमेरिकी डलर लागेको थियो । ११४ मिटर अग्लो र ४०६ मिटर चौडा बाँधले करीब २ दशमलव २ वर्ग किलोमिटरको तलाउ बनेको छ । इन्द्र सरोवर नाम राखिएको यो तलाउमा १२६ वर्ग किलोमिटर जलाधार क्षेत्रबाट वर्षायामभरि करीब ८ करोड ५३ लाख घनमिटर पानी जम्मा हुन्छ । योे पानीले हिउँदमा १६ करोड ५० लाख युनिट तथा वर्षा याममा ४ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन गर्न सकिनेगरी आयोजनाको डिजाइन गरिएको थियो । तलाउबाट विद्युत्गृहसम्म पानी पुर्‍याउन ६.२ किमी सुरुङ र करीब १ दशमलव २ किमी फलामे पाइप प्रयोग भएको छ । तलाउको सतह र पावर हाउस बीचमा करीब  ५५० मिटरको उचाइको फरकको उपयोग गरेर विद्युत् उत्पादन गरिएको छ ।

६० मेगावाट विद्युत् निकालिसकेपछि त्यो पानीमा मान्डु र राप्तीको पानी समेत थप गरी पुनः अर्को सुरुङबाट कुलेखानी दोस्रो जलविद्युत् केन्द्रमा पुर्‍याएर ३२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिएको छ । यो आयोजना वार्षिक १० करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेगरी २०४३ सालमा करीब १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ लागतमा जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न गरिएको हो ।

२०६५ सालतिर कुलेखानी दोस्रोमा विद्युत् उत्पादन गरेको पानीलाई पुनः प्रयोग गरी १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरू गरियो । सो आयोजनाको लागत रू. २ अर्ब ४० करोड हुने अनुमान गरिएको भए तापनि विभिन्न व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सम्पन्न गर्न ५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी र करीब १२ वर्ष लाग्यो । यो आयोजनाले वार्षिक ४ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्दछ । कुलेखानी दोस्रोमा विद्युत् उत्पादन गरेपछि कुलेखानी तेस्रोसम्म पानी पु¥याउन करीब ४२ सय मिटर लामो सुरुङ निर्माण गरिएको छ र यी दुई आयोजनाको उचाइमा करीब ११० मिटरको फरक छ ।

२०५० सालको भीषण वर्षाको कारण कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको फलामे पाइप बगाइनुका साथै मुहान क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुग्यो । आयोजना बनाउँदा सो जलाशयको आयु करीब ५० वर्ष हुन्छ भनेर अनुमान गरिएकोमा सो बाढीले ल्याएको माटो तथा लेदोले १० वर्ष आयु घटाएको जापानी प्राविधिकहरूले बताएका थिए । त्यही बाढीको कारण डिजाइनमा गर्नुपरेको परिवर्तनले गर्दा कुलेखानी पहिलो र दोस्रो आयोजनाहरूको वार्षिक ऊर्जा उत्पादनमा ३० देखि ४० प्रतिशत ह्रास आयो ।

कुनै पनि विद्युत् प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न जलाशययुक्त आयोजना अत्यधिक महŒवपूर्ण हुन्छ । वर्षामा अधिक बहाव हुने र हिउँदमा सर्लक्कै सुक्ने नेपालका खोलाहरूको भरमा राष्ट्रिय प्रणाली सञ्चालन गर्न कुलेखानी वरदान नै सावित भइसकेको छ । कुलेखानीमा आयोजनाहरूको शृंखलाबद्ध विकासबाट आयोजनाले समाजमा पार्ने असर, जलाशययुक्त आयोजाहरूको जोखिम, पूर्वाधार विकासमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, विद्युत् प्रणालीमा जलाशययुक्त आयोजनाहरूको अपरिहार्यता तथा गणतान्त्रिक नेपालमा नयाँ आयोजना विकासका लागि थपिएका चुनौतीहरूबारे धेरै अनुभव हासिल भएको छ ।

पञ्चायतकालमा बनाइएको कुलेखानी पहिलो आयोजनाले त्यस भेगका प्रभावित समुदायको हितमा गर्नुपर्ने जति काम गरेन । त्यहाँ विस्थापित धेरैले अहिले पनि दुःख पाइरहेका छन् । यद्यपि ती पीडितमध्येका सन्तानहरूले हाल आएर इन्द्र सरोवरमा वैकल्पिक रोजगारी पाएका छन् । त्यस तालमा माछा पालनबाट हजारौंको जीवनस्तर बढेको छ । त्यसैगरी त्यो रमणीय तलाउ काठमाडौं तथा हेटौंडाबाट नजीक भएकाले पर्यटन व्यवसाय फस्टाएको छ, जसबाट स्थानीयलाई राम्रो रोजगारी तथा आय आर्जनको अवसर जुटेको छ ।

भूगर्भविद्हरू नेपालको डाँडाकाँडा कमला छन् र यस्तो भूबनोट भएका स्थानमा ठूला जलाशययुक्त आयोजना बनाउन जोखिमपूर्ण छ भन्छन् । कुलेखानी आयोजनामा २०५० को बाढीले क्षति पुर्‍याएपछि आयोजनाको पुनर्निर्माण गरियो । साथै जलाशयको आयु बढाउन जलाधार क्षेत्रमा वृक्षरोपण तथा पर्यावरण जोगाउन गर्नुपर्ने कामहरू गरेर यसको प्रभावको महत्त्वपूर्ण अनुभव हासिल गर्न सकिएको छ ।

देशमा कुनै पनि पूर्वाधार वर्षौंपछिको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर दिएर विकास गरिनु पर्छ । तत्कालै आवश्यक छैन भनेर पूर्वाधारको विकास नगर्ने हो भने प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न भए पनि मुलुक सदैव अभावको भूमरीमा परिरहन्छ ।

कुलेखानी पहिलो आयोजना सञ्चालनमा ल्याएपछि नेपालमा बिजुली बढी भयो । बिजुलीको माग बढाउन सरकराले पूर्वी यूरोपबाट हिटर आयात गरी ग्राहकलाई सो प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नुपरेको थियो । तर त्यसको केही वर्षपछि नै बिजुली अपुग हुन थालेपछि कुलेखानी दोस्रो र तल्लो मस्र्याङ्दी जस्ता आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरियो ।

अहिले हामी यस्तै चुनौतीको सामना गरिरहेका छौं । आगामी वर्ष (२०७८) देखि मुलुकको प्रणालीमा विद्युत् बढी भएर खेर जाने अवस्था आएको छ भनेर सरकारी निकायहरूको रोइलो शुरू भएको छ । हामीलाई थप बिजुली आवश्यक छैन भनेर विद्युत् खरीद सम्झौतामा अनौपचारिक रोक लगाइएको छ । यो अवस्थामा हामीले कुलेखानीको दृष्टान्त मनन गर्नु आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय प्रणालीमा उपयुक्त ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अवलम्बन नगर्दा ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रणालीको स्थायित्वमै संकट आउँछ । नेपालको विद्युत्को कुल जडित क्षमता करीब २०० मेगावाट हुँदा नेपालमा झण्डै १०० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना बनिसकेका थिए । तर आज झण्डै १४०० मेगावाटको राष्ट्रिय प्रणाली भइसक्दा पनि जलाशययुक्त आयोजनामा खासै वृद्धि नहुनु नै नेपालको विद्युत् प्रणालीको प्रमुख समस्या हो ।

विशेषगरी कुलेखानी पहिलो र दोस्रोले नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई धेरै वर्षसम्म स्थिर र भरपर्दो राख्न ठूलो मद्दत पुर्‍याए । तर जब विद्युत्को माग बढ्न थाल्यो र नदी प्रवाही आयोजनाले मात्र भार धान्नुपर्ने अवस्था आयो, हामीले १४ घण्टाको लोडशेडिङ भोग्नुपर्‍यो ।

जलाशययुक्त आयोजना बनाउन जति आवश्यक भनिन्छ, निर्माण गर्न भने त्यति नै कठिन र खर्चिलो पनि छ । कुलेखानी तेस्रो आयोजना नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि शुरू गरियो र करीब १२ वर्षको अवधिपछि मात्र सञ्चालनमा अयो । यसले अनेक समस्या र स्थानीय चुनौतीको सामना गर्नुपर्‍यो । यसै बीचमा पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) तथा बूूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट) आयोजनाहरू विकास गर्ने चर्चा पनि भयो । तर यी आयोजनामा कसले लगानी गर्ने हो र ती आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली कति मूल्यमा कसले खरीद गरिदिने हो जस्ता प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्, जसकारण यी आयोजना अझै पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । हामीले भारतको विद्युत् बजार भनेको नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्को पनि बजार हो भनिरहँदा भारतीय पक्षले जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्मा विशेष चाख भएको बताइरहेको  छ ।

जलाशययुक्त आयोजनाहरू राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको स्थायित्व, आन्तरिक र वैदेशिक दुवै बजारका लागि अत्यावश्यक भनिए पनि सोको निर्माण गर्न सकिएको छैन । ठूला आयोजनाको बिजुली नबिक्ने शंका छ । यति बेला पुनः २०३० सालको इतिहास दोहोरिएको छ र अहिले पनि त्यस बेलाका नीति निर्माताहरूले देखाएको आँट र दूरदर्शिता देखाउने बेला भएको छ । कुलेखानीको कथाले त्यसै गर्न प्रेरित गर्दछ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्