ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सीमा बन्दले देखाएको बाटो

संरक्षणको मनोविज्ञान

२०७७ असोज, २२  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

कोरोना महामारीले औसत उद्योग व्यवसाय थलिएका छन् । त्यस्ता उद्यम अहिले विस्तारै लयमा फर्किने प्रयत्न गर्दै छन् । केही उद्यम यस्ता पनि छन्, संक्रमण नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी र सिमाना बन्द गरिएपछि तिनले राम्रै आर्जन गरे । खाद्यान्न, कपडा, फुटवेयर, दैनिक आवश्यकताका वस्तुलगायत उत्पादकलाई सिमाना बन्दले कमाउने अवसर दियो । सीमावर्ती भारतीय बजारबाट हुने किनमेल र अनौपचारिक आयात खस्किएपछि यस्ता उत्पादनको आन्तरिक बजारमात्र उकासिएन, महामारीले बढाएको स्यानिटाइजर र मास्कको बजारले यस्ता उद्यममा लगानी पनि बढ्यो । चीनतिरका नाकाबाट आयात रोकिँदा त्यसको लाभ पनि स्वदेशका उद्योगले उठाउनु अस्वाभाविक होइन । तर, अवस्था सामान्य बन्दै जाँदा बनाएको बजार गुम्ने चिन्ताले यी उद्यम पिरोलिएका छन् । कारण, स्वदेशी उद्यमको यो चमक धेरै टिक्ने छैन । सिमानाबाट आवागमन सहज हुनेबित्तिकै असहजताको दिनगन्ती शुरू हुनेछ ।

निजीक्षेत्र क्षमता प्रवर्द्धन होइन, भन्सारबिन्दुमा संरक्षणका उपाय खोज्छ । मूल्यांकन र राजस्वका दरमा चलखेलप्रतिको अति आसक्तिले उद्यमशीलतालाई भुत्ते बनाइदिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि गरेको एउटा अध्ययनअनुसार भारतबाट कुल वस्तु आयातको ३५ प्रतिशतबराबर अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भारतबाट करीब साढे ७ खर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको तथ्यांक भन्सार विभागसित छ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने भारतबाट वर्षेनि साढे २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको मालसामान अनधिकृत तरीकाले भित्रिन्छ । यस्तो आयातले सरकारी राजस्वमात्र गुमेको छैन, स्वदेशी उत्पादनको बजार सखाप बनाइरहेको छ । अहिले सिमानामा आवागमन कडाइले त्यही अनौपचारिक आयात रोकियो । त्यसको प्रत्यक्ष लाभ यहाँका उद्योगले लिए । यसो हो भने स्वदेशी उत्पादनलाई टेवा दिइराख्न सिमानामा आवतजावत रोकिनुपर्ने हो ? यथास्थितिमा यो अवश्य सम्भव कुरा होइन । आयातित मालसमानको अगाडि स्वदेशी वस्तु निरीह बन्नुको कारण के हो ? सीमा सहज हुनेबित्तिकै पारिको सामानले स्वदेशी बजारमा किन कब्जा जमाउँछ ? उपभोक्ताको रोजाइमा किन बाहिरका उत्पादन पर्छन् । बजारमा आन्तरिक उत्पादन स्थापित नहुनुमा कहाँनिर चुक भइरहेको छ ? चिन्ता र चिन्तनले मात्र निकास पहिल्याउँदैन । सरकारी संयन्त्र र उत्पादकले यसमा तथ्यपरक विश्लेषणमात्र गरेरमात्र पनि पुग्दैन, निचोडलाई कार्यान्वयनमा उतारिनु पर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतसितको व्यापार आँकडा ६१ प्रतिशत छ । यो तथ्यांकका आधारमा स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धा पनि भारतीय उत्पादनसँग नै बढी हुने हो । पछिल्ला वर्षहरूमा चीनसँगको व्यापारको आकार उकालो लागेको देखिन्छ । अहिले नै चिनियाँ उत्पादनको अगाडि कतिपय स्वदेशी उत्पादनले घुँडा टेकिसकेका छन् । निकट भविष्यमा नेपालले चीनका चारओटा समुद्री बन्दरगाह र ३ सुक्खा बन्दरगाह उपयोग गर्ने तयारी छ । व्यापार गन्तव्य विविधीकरणको यो नीतिले प्रतिस्पर्धाको आयतन पनि विस्तार हुनेमा आशंका छैन । सहज र खुला सिमानाले अनौपचारिक व्यापारको दबाब अहिले भारतबाट बढी छ । भोलि उत्तरी नाकाबाट पनि यो समस्या बढ्दैन भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन । अनौपचारिक व्यापारलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न पनि सकिएला, तर आफ्नो उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी नबनाएसम्म बजारमा स्थापित हुन सम्भव छैन । सधैं भन्सारका दरहरूमा चलखेल गरेर/गराएर आन्तरिक बजारमा स्थापित हुन सकिँदैन ।

आयात प्रतिस्थापनका जति कुरा गरिए पनि स्वदेशी उत्पादनलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकार र निजीक्षेत्र दुवै गम्भीर नदेखिनुले बजारमा बाह्य उत्पदानको हालीमुहालीको आधार बनाइदिएको हो । मूल्य र गुणस्तर प्रतिस्पर्धाका मुख्य आधार हुन् । हाम्रा उत्पादनले यी दुवै सरोकारमा उपभोक्ताको विश्वास जित्न नसक्नु नै बजारमा स्थापित हुन नसक्नुको मूल कडी हो । अहिले स्वदेशी उत्पादनले मौका पाउनु उपभोक्ताका अगाडि छनोटको विकल्प नभएर हो । प्रतिस्पर्धीका निम्ति उत्पादनको लागत कम हुनुपर्छ । प्रविधिको उचित प्रबन्धविना गुणस्तरमा स्थापित हुन सकिँदैन । बा≈य उत्पादनका अघिल्तिर स्वदेशी उत्पादन टिक्न नसक्नुमा अव्यावहारिक कर तथा राजस्व प्रणाली र उद्यमीको कामचलाउ मनोविज्ञान बरोबर जिम्मेवार छ । अबको १ दशकभित्रै उत्तर छिमेकी चीन विश्वको १ नम्बर अर्थतन्त्रको स्थानमा पुग्दा सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारत दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति बन्ने प्रक्षेपण छ । दुवै छिमेकी उत्पादनको लागत र गुणस्तरमा तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । न्यून लागतमा उत्पादन गर्न सक्नु चीनको विशेषता नै हो । यही क्षमताकै कारण चीन विश्वको १ नम्बर आर्थिक शक्तिको दौडमा अगाडि देखिएको हो । भारत र चीन प्रतिस्पर्धात्मक बजार रणनीतिमा उत्रिँदा परम्परागत बजार नीतिलाई समातिराख्दा हाम्रो हालत के होला ? अनुमान त्यति असहज छैन ।

एक त हामीकहाँ उत्पादनको आधार र आकार नै न्यून छ । र, अधिकांश प्रतिस्पर्धा भारतीय उत्पादनसँग छ । कुनै पनि उत्पादनको लागत र उपभोक्तामाथि करको भार कति पर्छ भन्ने कुराले वस्तुको प्रतिस्पर्धी मूल्य तय हुन्छ । भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत औसत उपभोक्तामाथि करको भार घटाएको छ । त्यहाँ सामान्य उपभोक्ताले २०/२२ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ । हामीकहाँ अधिकांश उत्पादनमा अप्रत्यक्ष करको भार ३५ प्रतिशतसम्म छ । एउटै उत्पादन सीमावर्ती भारतीय बजारमा सस्तो र नेपाली बजारमा तुलनात्मक महँगो हुँदासम्म अनधिकृत आयात रोकिँदैन । त्यहाँ पूँजी, श्रम, ऊर्जाजस्ता उत्पादनका आधारभूत खर्च हाम्रो तुलनामा न्यून छन्, यसले उत्पादनको लागत घटाएको छ । नेपाली उद्यममा उत्पादनका आधारभूत खर्च मितव्ययी हुन नसक्नुमा सरकारमात्र होइन, निजीक्षेत्र पनि दोषी छ । भूपरिवेष्टित मुलुक हुनुका कारण तटीय देशहरूको उत्पादनसित मूल्य प्रतिस्पर्धाका निम्ति उत्पादन खर्च कम्तीमा २० प्रतिशत कम हुनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । उत्पादनका आयामहरूलाइ हेरौं, ढुवानी खर्च र कर राजस्वका प्रावधानले कच्चा पदार्थको लागत नै बढी पर्छ । सरकारले कच्चा पदार्थबाट राजस्व कमाउने ध्येय हटाउने हो भने यो लागत न्यूनीकरणको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ । उत्पादनमा अधिकतम मूल्यअभिवृद्धिको अभ्यास नहुनु पनि प्रतिस्पर्धामा पछि पर्नुको कारण हो । उत्पादन लागतमा २५ प्रतिशत अंश ऊर्जाको हुन्छ । भारतमा औद्योगिक विद्युत् भारू साढे ४ युनिटमा उपलब्ध हुछ । भारतले सन् २०२२ भित्रै सौर्य ऊर्जामा छलाङ मार्दै छ । त्यसबेला यो खर्च भारू साढे ३ मा सीमित हुने अनुमान छ । भारतलाई ८ रुपैयाँ बेच्ने भनेको बिजुली त्यही रेटमा उद्योगी मागिरहेका छन् । अहिले पनि बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगले प्रतियुनिट १४/१५ रुपैयाँको ऊर्जा खपत गर्छन् । पूँजीको खर्च न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । केही अघिसम्म १२/१४ प्रतिशतसम्म पुगेको ब्याज अहिले कोरोनाले निम्त्याएको मन्दीले बैंकमा पैसा थुप्रिएपछि केही घटेको छ । तरलतामा चाप पर्नेबित्तिकै बैंकहरूको पुरानै शैली पुनरावृत्ति हुनेमा आशंका आवश्यक छैन । अतिविकसित देशबाट सस्तो पूँजी भित्र्याउने विषयमा बहसमात्र हुनुमा अदृश्य स्वार्थ हाबी छैन भनेर पत्याउन सकिँदैन । श्रम र प्रविधि एकअर्कामा पूरकमात्र होइनन्, प्रतिस्पर्धी पनि हुन् । प्रविधिले श्रम र लागतलाई घटाउँछ, गुणस्तरलाई बढाउँछ । प्रविधिमा आधारित प्रतिस्पर्धाले बृहत् उत्पादन र बजार खोज्छ । संरक्षणमुखी श्रमनीति र सीमित बजारले प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरेको छैन । दक्षता र प्रतिस्पर्धी श्रम नीतिको पैरवी गर्ने निजीक्षेत्र स्वयम् आपैm संरक्षणमुखी मनोविज्ञानबाट माथि उठ्न चाहँदैन । निजीक्षेत्र क्षमता प्रवर्द्धन होइन, भन्सारबिन्दुमा संरक्षणका उपाय खोज्छ । मूल्यांकन र राजस्वका दरमा चलखेलप्रतिको अति आसक्तिले उद्यमशीलतालाई भुत्ते बनाइदिएको छ । निजीक्षेत्रलाई आश्रित बनाएको छ । सकारलाई पनि यसैमा सजिलो छ, उत्पादनका अवयवको लागत घटाउन माथापच्ची गर्नु परेको छैन । कच्चा पदार्थदेखि तयारी वस्तुबाट राजस्व आर्जन भइरहेकै छ । प्रकारान्तरले यसले अनधिकृत आयातलाई नै दुरुत्साहन गरेको छ । चिनीमा भइरहेको चलखेलदेखि आत्मनिर्भर भनिएका सिमेन्ट र डन्डीमा भन्सारमा लगाइएको ३० देखि ५० प्रतिशतसम्मको महसुलको छेकवार हटाएर हेरौं त, आत्मनिर्भरताको असली अनुहार उदाङ्गो हुन समय लाग्दैन । सरकार र निजीक्षेत्रको नलायकीको मार उपभोक्तामाथि थोपरिएको छ । उपभोक्ताको शोषण गरेर होइन, विश्वास जितेरमात्रै बजारमा स्थापित हुन सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्