ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

नेपालको अर्थव्यवस्थाको अनौपचारिक क्षेत्रमा कोभिड–१९ को सबैभन्दा कठोर प्रहार : विश्व बैंक

२०७७ असोज, २२  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

असोज २२, काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको अर्थ व्यवस्थामा कोभिड–१९ को सबैभन्दा कठोर प्रहार अनौपचारिक क्षेत्रमा परेको बताएको छ ।

 बैंकको पछिल्लो दक्षिणएशिया स्तरिय आर्थिक प्रतिवेदनका अनुसार कोभिड लकडाउनले आर्थिक गतिविधिमा, विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रमा पुर्‍याएको अवरोधका कारण सन् २०२० मा शून्य दशमलव २ प्रतिशत मात्र रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धि सन २०२१ मा बढेर शून्य दशमलव ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।

‘यस महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र त्यसले नेपालभरिका मानिसको जीविकोपार्जनमा पारेको असरले अनौपचारिक कामदार वा सामाजिक सुरक्षा र सहायतामा नसमेटिएका मानिसहरूलाई सबैभन्दा गम्भिरअसर पर्ने र उनीहरू चरम गरिबीमा धकेलिने सम्भावना छ’, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिसहदा दजर्भोसले भने ।

‘उनीहरूलाई आय, सामाजिक सुरक्षा, र रोजगारीसहित सहयोग गर्नका लागि शिध्रकार्य आवश्यक छ साथै, भौतिक पूर्वाधार र अनौपचारिक क्षेत्रको वित्तीय पहुँचलाई बढावा दिदैं द्रुत गतिमा पुनर्लाभ प्राप्त गर्नका लागि लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार ल्याउनु आवश्यक छ’, उनले भनेका छन् ।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा अनौपचारिक व्यवसायहरूमा करीब ५० प्रतिशत उद्यमहरू पर्छन् । यी उद्यमहरू अधिकांश श्रमजीविहरूको कमाईको मुख्यस्रोत हुन् । यस समुहमध्ये, शहरी अनौपचारिकक्षेत्रका कामदारहरू र शहरीक्षेत्रका स्वरोजगार परिवारहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् किनभने ग्रामिण क्षेत्रका परिवारहरू कम्तिमा निर्वाहखेतीमा फर्केर जान सक्छन् । 

प्राय : अनौपचारिक कम्पनीहरूले सिमित बचतका साथ काम गर्दछन् । सञ्चालकहरुले लकडाउनको क्रममा घरमै बस्ने र भोकमरीको सामना गर्ने वा संक्रमणको जोखिम मोल्दै व्यवसाय चलाउने भन्ने जस्तो कठिन विकल्पको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यी परिदृश्यहरूले वित्तीय कठिनाइहरूका साथसाथै कोभिड–१९ को संक्रमण फैलाउँदछन् ।


बिहीवार सार्वजनिक गरिएको अर्धवार्षिक अपडेटका अनुसार महामारीको विनाशकारी असर जारी रहेका कारण दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरु हाललसम्मकै मन्दीमा डुबेको छ जसकाकारण अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरू सबैभन्दाबढी मारमा परेका छन् भने लाखौं दक्षिण एशियालीहरु चरम गरीबीमा धकेलिदैंछन् ।

पछिल्ला पाँच वर्षहरूमा लगातार वार्षिक ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका दक्षिण एशियाको आर्थिक संकुचन दर सन २०२० मा ७ दशमलव ७ प्रतिशतले संकुचित हुने आँकलनसहित उक्त प्रतिवेदनले दक्षिण एशिया भरी अपेक्षा गरिएकोभन्दा निकै तिब्र आर्थिक गिरावट हुने प्रक्षेपण गरेको छ । 

जनसंख्या वृद्धिको अनुपात हेर्दा यसक्षेत्रको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०१९मा अनुमान गरिएभन्दा ६ प्रतिशतले कम रहने छ । अबको समयमा हासिल गरिने आर्थिक वृद्धिले पनि विद्यमान महामारीको स्थायी आर्थिक क्षतिलाई परिपुर्ति गर्ने छैन भन्ने यसले संकेत गर्दछ ।

अघिल्ला मन्दीहरूमा खस्कदो लगानी र निर्यातले गिरावट ल्याउने गरेका थिए । तर यसपालिको अर्थिकमन्दी फरक छ किनभने निजी उपभोग जुन परम्परागत रूपमा दक्षिणएशियामा मागको मेरुदण्ड रआर्थिक कल्याणको मुख्य सूचक हो, १० प्रतिशतले घट्नेछ जसकाकारण गरिबीको दर बढ्नेछ । विप्रेषणमा आएको गिरावटले पनि अतिविपन्नहरूले तिब्र गतिमा आयश्रोत गुमाउने अपेक्षा केही देशहरूमा गरिएको छ ।


उक्त प्रतिवेदनमा सरकारलाई सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाका साथै अझ बढी उत्पादकता, सीप विकास र मानव पूँजीलाई टेवा पुर्‍याउने नीतिहरूको विकास गर्न  तथा यसका लागि अन्तरराराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय वित्तपोषणको सुरक्षाले सरकारहरूलाई पुनरूत्थानको गति बढाउने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सहयोग गर्दछ भनिएको छ । 

साथै प्रतिवेदनमा यदि दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूले डिजिटल प्रविधिको पहुँचमा सुधार र श्रमिकहरूलाई अनलाइन प्रणालीहरूको फाइदा लिन सहयोग गरेको खण्डमा दीर्घकालीन अवधिको लागि डिजिटल प्रविधिहरूले अनौपचारिक कामदारहरूका लागि नयाँ अवसरहरू सृजना गर्न, दक्षिण एशियालाई अझ प्रतिस्पर्धी र अझ राम्रोसँग बजारमा एकीकृत बनाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उल्लेख छ ।

‘कोभिड–१९ ले नेपाल तथा सम्पूर्ण दक्षिण एशिया क्षेत्रमै ठूलो परिवर्तन ल्याउने छ र यहाँको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर छोड्ने निश्चित  छ ।

यतिहुँदा पनि विश्वव्यापी अर्थतन्त्रडिजिटल प्रविधि तर्फ रुपान्तरण हुँदै गएको अवस्थामा सूचना प्रविधिको क्षमताका साथै विशिष्ट पर्यटन सेवाको मागमा वृद्धि हुने सम्भावना रहेकोले विश्वव्यापी निकासी पैठारी प्रणालीमा दक्षिण एशियाको सहभागिता बढ्न सक्ने हुँदा उत्थानशील विकास तर्फभने सकारात्मक रहन सकिन्छ’, दक्षिण एशिया क्षेत्रका लागि विश्व बैंकका मुख्य अर्थशास्त्री हान्सटिमरले भने ।

विकासशील देशहरूका लागि आर्थिक कोष र ज्ञानको सबैभन्दा ठूलोस्रोतका रूपमा रहेको विश्व बैंक समुहले विकासशील राष्ट्रहरूलाई यस महामारी विरुद्धको प्रतिकार्यमा सघाउन विस्तृत तथा द्रुत कार्यक्रम अगाडि बढाएको विश्व बैंकले बताएको छ ।

बैंकले भनेको छ, ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रमहरूलाई सघाईरहेका छौं, महत्वपूर्ण सामग्री तथा उपकरणहरूको आपूर्ती सुनिश्चित गर्न कार्यरत छौं, र निजीक्षेत्रलाई आफ्ना कामसञ्चालन गर्न र रोजगारीको निरन्तरता दिन मद्दत गरिरहेका छौं ।’

 विपन्न तथा जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षण गर्न, मानव श्रोत विकास गर्न,व्यवसायहरूलाई सघाउन र आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन १५ महीनासम्मका लागि १०० ओटाभन्दा धेरै राष्ट्रहरूमा अनुदान तथा सहुलियत पूर्ण ऋणका रुपमा १ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम प्रवाह गरिने पनि बैंकले भनेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्