ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

स्थिर ब्याजदरमा विवाद

२०७७ असोज, २३  
Image Not Found

नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज मसान्तसम्ममा घर तथा सवारी कर्जालगायत व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याजदर लामो समयसम्म स्थिर हुने गरी निर्धारण गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसो गर्न बैंकहरूले मानेका छैनन् । यसमा बैंकहरूको भनाइ सुनेपछि राष्ट्र बैंकले यसबारे मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत स्पष्ट पार्ने भएको छ ।

छोटो अवधिमा ब्याजदरमा ठूलो परिमाणमा उतारचढाव हुँदा व्यवसायीहरूलाई आफ्नो व्यावसायिक रणनीति तय गर्न समस्या पर्ने गरेको छ । यस्तोमा स्थिर ब्याजदरको खोजी गर्नु उपयुक्त भए पनि स्रोतको ब्याजदर स्थिर नभएसम्म यसको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । नेपालमा ब्याजदरको विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । हुन पनि ब्याजदर निर्धारण निकै संवेदनशील छ र यो विवादास्पद बन्दै आएको छ । व्यवसायीहरू र बैंकरहरूबीच पनि विवाद रहेको छ । एसएमएस गर्दै कर्जाको ब्याजदर बढेको सूचना दिएको भन्दै व्यवसायीहरू राष्ट्र बैंकसमक्ष गुनासो गर्न पनि पुगेका थिए ।

लामो समयमा स्रोतको ब्याजदरमा निकै उतारचढाव भइसक्छ । त्यसकारण दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरको आग्रह त्यति व्यावहारिक छैन ।

अधिक तरलता र तरलता अभावको चक्रीय समस्यामा नेपालका बैंकहरू फसिरहेका छन् । यसैले गर्दा अस्थिर ब्याजदरको समस्या आएको हो । तर, यसको दिगो र उपयुक्त समाधान निकाल्न राष्ट्र बैंक प्रभावकारी नीति लिन समर्थ देखिएको छैन ।

ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बजारलाई नै छाड्ने भनिए पनि यसलाई पूर्ण रूपमा बजारमा छोडिएकोे छैन । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरलगायत विधि प्रयोगमा ल्याउने गरेको छ । त्यस्ता उपायहरू असफल भएपछि राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याजदर नीति अघि ल्याएको हो ।

राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याजदर लागू गर्न निर्देशन दिदा कर्जाका प्रकारहरूमा ध्यान नदिई सबै खाले कर्जाका लागि यस्तो निर्देशन दिएको पाइन्छ । हायरपर्चेज कर्जाहरू छोटो अवधिका हुने भएकाले राष्ट्र बैंकको निर्देशन ठीकै हुन्छ । यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आपत्ति पनि प्रकट गरेका छैनन् । तर, घर कर्जा तथा पूर्वाधार कर्जाहरू २५–३० वर्षसम्मका हुने भएकाले यस्तो लामो अवधिका लागि स्थिर ब्याजदर लागू गर्नु भनेको बैंकिङकै भविष्यका लागि समेत जोखिमपूर्ण हुने बैंकहरूको भनाइ हो । बैंक भनेका वित्तीय मध्यस्थकर्ता हुन् । उनीहरूले कर्जा लगानी गर्ने रकम निश्चित स्रोतबाट लिने हुन् । स्रोतकै ब्याजदर अनिश्चित हुँदा कर्जामा स्थिर ब्याजदर लगाउन सकिँदैन । बैंकको ब्याजदर धेरै मात्रामा बजारमै निर्भर हुन्छ । हिजो तरलता अभाव हुँदा निक्षेपको ब्याजदरमा निकै प्रतिस्पर्धा थियो । त्यति बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १० देखि १२ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा निक्षेप उठाए र ऋणपत्र विक्री गरे । अनि १५/१६ प्रतिशतमा कर्जा दिए । अहिले ८ दशमलव ५ प्रतिशतमा ऋणपत्र बेच्न थालिएको छ । र, कर्जाको ब्याजदर ८/९ प्रतिशतमा छ । अहिले ब्याजदर घट्नुको कारण हो, कोरोनाले गर्दा कर्जाको मागमा भएको कमी । तर, कोरोना समस्या हटेपछि यो पक्कै बढ्छ ।

लामो समयमा यस्तो स्रोतको ब्याजदरमा निकै उतारचढाव भइसक्छ । त्यसकारण दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरको आग्रह त्यति व्यावहारिक छैन । तर, ५ वर्षसम्मका लागि भने व्यावहारिक हुनसक्छ । बैंकले स्रोतको दीर्घकालीन सम्भाव्य उच्च ब्याज दरलाई आधार बनाई कर्जाको स्थिर ब्याजदर तोक्दा ग्राहकचाहिँ मर्कामा पर्न सक्छन् । कर्जाको ब्याजदरमा स्थिरता दिने हो भने राष्ट्र बैंकले फन्डको स्रोतलाई पनि त्यस्तै बनाउन सक्नुपर्छ । स्थिर ब्याजदर नै राष्ट्र बैंकको चाहना हो भने यस्तै खालको बैंक हुनुपर्छ । जस्तै विगतमा कृषि विकास बैंक तथा एनआईडीसीले स्थिर दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्थे । अर्को उपाय भनेको बैंकहरूलाई आफ्नो स्रोतमध्ये ५० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी ऋणपत्रबाट उठाउन सजिलो बनाउने छ । त्यसका लागि बीमा कम्पनी तथा सरकारी नियन्त्रणका विभिन्न कोषहरूलाई आफ्नो कोषको ठूलो अंश यस्ता ऋणपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्