ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

विपन्न वर्गको आर्थिक रूपान्तरणमा लघुवित्त

सम्झना डा. हरिहरदेव पन्त

२०७७ असोज, २३  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

नेपाल जस्तो ग्रामीण क्षेत्रको बाहुल्य भएको अल्पविकसित मुलुकमा चरम गरीबीको अवस्थामा रहेका सर्वसाधारणको आर्थिकस्तर उकास्न वित्तीय साधनको अभाव प्रमुख बाधकका रूपमा रहेको हुन्छ । यसै सन्दर्भमा विसं २०३० को दशकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूमार्फत निर्देशित कर्जाका रूपमा ‘प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जा’को सूत्रपात गरेको थियो । तथापि विसं २०३१ देखि २०३६ सम्मको अवधिमा सो कर्जाको प्रभावकारिता सम्बन्धमा सोही बैंकका डा.हरिहरदेव पन्तको अध्यक्षतामा सम्पन्न गरिएको अध्ययनबाट यस्तो कर्जा धितो राख्न नसक्ने न्यूनआय परिवारले पाउन नसकेको, सुगमक्षेत्रमा मात्र कर्जा लगानी गरिएको, कर्जाको अत्यधिक अंश (९० प्रतिशतसम्म) दुरुपयोग भएको र असुली अत्यन्त कमजोर रहेको पाइएको थियो । यही निष्कर्षको आधारमा लक्षित वर्गमा लघुवित्तको पहुँच प्रभावकारी ढंगले सुनिश्चित गर्न विसं २०३८ कात्तिकदेखि राष्ट्र बैंकले ‘सघन बैंकिङ कार्यक्रम’ लागू गर्‍यो । उल्लेखनीय छ, यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले नेतृत्व प्रदान गर्न २०३९/४० तिर गभर्नर कल्याणविक्रम अधिकारीले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, अमेरिकामा स्पेशल एप्वाइन्टीका रूपमा काम गर्न मनोनीत गरेकोमा डा. पन्तले सो अवसरसमेत त्यागेका थिए ।

लघुवित्तलाई विपन्न वर्गमैत्री बनाई विपन्न वर्गको जीवनस्तर उठाउन अग्रसरता लिएका डा. हरिहरदेव पन्त नेपालको आधुनिक लघुवित्तका शिखर व्यक्तित्व र दूरदर्शी नीति निर्माता थिए ।

शुरूमा वाणिज्य बैंकका ३० ग्रामीण र १६ शहरी शाखाबाट २७ जिल्लामा सञ्चालन गरिएको सघन बैंकिङ कार्यक्रम पछिका वर्षहरूमा ३५७ बैंक शाखामार्फत ७४ जिल्लामा फैलियो । यसबाट कैयन् साना उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आए । उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने सहभागी बैंकका कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न ‘सघन बैंकिङ राष्ट्रिय पुरस्कार’को व्यवस्थासमेत गरिएको सो कार्यक्रमले विपन्न वर्गमा बैंकिङ गर्ने बानी बसाल्नुका साथै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न र आयस्तरमा सुधार गर्न सहयोग पुगेको थियो । लघुवित्त क्षेत्रमा यस कार्यक्रमलाई कोसेढुंगा मान्न सकिन्छ । यद्यपि वित्तीय स्वक्षमताको कमी हुनु र ग्रामीण क्षेत्रका गरीब वर्गको भित्री तहसम्म पुग्न नसक्नु यस कार्यक्रमका प्रमुख कमजोरी थिए । फलस्वरूप सघन बैंकिङ कार्यक्रमले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेन । अर्कोतर्फ, ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले पूर्वाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा ‘गाउँ विकास बैंक’ खोल्ने योजना पनि सरकार परिवर्तनका कारण अन्तिम अवस्थामा तुहिएको थियो ।

उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा समाजका अति गरीब वर्गलाई विशिष्ट प्रकृतिको वित्तीय सेवा दिने छुट्टै संस्थाको खाँचो महसूस भयो । यसैबीच विसं २०४४ मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर गणेशबहादुर थापा बंगलादेश भ्रमणमा रहँदा प्रो.मोहमद युनुसले विसं २०३३ मा स्थापना गरेको ग्रामीण बैंकले विपन्न वर्गको आर्थिकस्तर उकास्न प्राप्त गरेको सफलताबाट प्रभावित भएका थिए । सोही परिप्रेक्ष्यमा लघुवित्तमा शुरूदेखि नै अभिरुचि राख्ने डा. हरिहरदेव पन्तलाई सो बैंकको सञ्चालन पद्धति अध्ययनका लागि खटाइएको थियो । धितोको अभावमा अन्य बैंकहरूले नपत्याएका विपन्न वर्ग (खासगरी महिला) लाई आयमूलक परियोजना सञ्चालन गर्न सामूहिक जमानीमा विनाधितो लघुकर्जाको मौलिक व्यवस्था नेपालको सन्दर्भमा पनि उपयुक्त हुने र यसबाट त्यस्ता सेवा साँचो अर्थमा गरीबसम्म पुग्नसक्ने ठहर डा.पन्तले गरे । फलस्वरूप उनले ग्रामीण बैंकिङ ढाँचा अनुसरण गर्नेगरी २०४७ चैत १७ मा ‘निर्धन’ नामको वित्तीय मध्यस्थता गर्ने गैरसरकारी संस्था स्थापना गरे । सो संस्थाले रूपन्देहीको सिक्टहनमा २०४९ चैत १ मा पहिलो धितोरहित लघुकर्जा वितरण गरेको थियो । वित्तीय पहुँचको अभाव र चरम गरीबी रहेको क्षेत्रका रूपमा पहिलो कर्जाको शुभारम्भका लागि सो स्थान छनोट गरिएको थियो । यसप्रकार नेपालमा निजीक्षेत्रबाट लघुवित्त सेवाको शुरुआत भयो । पछिका दिनमा सोही प्रकृतिका स्वावलम्बन विकास केन्द्र, डिप्रोस्कलगायत थुपै्र संस्था खुले ।

विसं २०४९ देखि २०५३ सम्ममा बंगलादेशको ग्रामीण बैंककै ढाँचामा तत्कालीन पाँचै विकास क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्वमा ग्रामीण विकास बैंकहरू खुले जसमध्ये डा. हरिहरदेव पन्त पूर्वाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल ग्रामीण बैंकका संस्थापक अध्यक्ष रहे । लघुवित्त विकास बैंक खोल्न इजाजत दिने व्यवस्था भएपछि डा. पन्तले विसं २०५५ कात्तिकमा ग्रामीण ट्रस्ट बंगगलादेश समेतको प्रवर्द्धकत्वमा निर्धन उत्थान बैंक स्थापना गरे । २०५६ साउनदेखि निर्धन संस्थाको लघुवित्त कारोबार पनि सोही बैंकमा हस्तान्तरण गरियो । यसका साथै निजीक्षेत्रमा लघुवित्त विकास बैंकहरू खुल्ने लहर चल्यो ।

अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारणबाट स्थापनाको केही वर्षमै सरकारी स्वामित्वका ग्रामीण बैंकहरू (पश्चिमाञ्चलबाहेक) लामो समयसम्म समस्याग्रस्त हुन पुगे । यी बैंकहरूको पुनःसंरचनामार्फत चरणबद्ध सुधारका असफल प्रयासपछि अन्त्यमा २०७१ साउनदेखि पाँचौं ग्रामीण बैंक एकीकृत भई सञ्चालनमा आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लागू भएपछि सबै लघुवित्त विकास बैंकहरू ‘लघुवित्त वित्तीय संस्था’ कहलिए । लघुवित्तका हकमा राष्ट्र बैंकद्वारा उदार नीति अवलम्बन गरिएको कारण यस्ता संस्थाको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । पछिका दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिअनुरूप सञ्चालनमा रहेका वित्तीय मध्यस्थता गर्ने सबै गैरसरकारी संस्थाहरूसमेत लघुवित्त वित्तीय संस्थामा स्तरोन्नतिसहित रूपान्तरण भइसकेका छन् । यसलाई दक्षिण एशियाली क्षेत्रमै नौला आयामका रूपमा लिइन्छ ।

गरीबी न्यूनीकरणको प्रभावकारी साधनका रूपमा विश्वव्यापी मान्यता पाएको लघुवित्त सेवाबाट नेपालमा महिला सशक्तीकरण, वित्तीय साक्षरता र समावेशितामा महŒवपूर्ण योगदान पुगेको छ । २०७७ असारसम्ममा ८५ लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ४ हजार शाखाले ७७ जिल्लाका करीब ४७ लाख सदस्यहरूलाई लघुवित्त सेवा पु¥याएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा सहज र सरल कर्जा प्रवाहबाट रोजगारीका असंख्य अवसर सृजना भई गरीब, न्यूनआय भएका विपन्न वर्गको सामाजिक तथा आर्थिकस्तर अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुगेको छ । विगतमा निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहेकोमा यसलाई १८ दशमलव ७ प्रतिशतमा झार्न कुनै न कुनै रूपमा लघुवित्तको समेत योगदान रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

लघुवित्तलाई विपन्न वर्गमैत्री बनाई विपन्न वर्गको जीवनस्तर उठाउन अग्रसरता लिएका डा. हरिहरदेव पन्त नेपालको आधुनिक लघुवित्तका शिखर व्यक्तित्व र दूरदर्शी नीति निर्माता थिए । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको दिगोपनाका लागि वित्तीय स्रोत र लघुवित्तमैत्री नीतिको निरन्तर सुनिश्चितताप्रति डा. पन्त अत्यन्त संवेदनशील रहन्थे । यसका लागि सरकार, केन्द्रीय बैंक र अन्य सरोकारवालालाई खबरदारी गरिरहन्थे । लघुवित्त संस्थालाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्षमताका आधारमा सर्वसाधारणबाट समेत निक्षेप संकलन गर्न दिनुपर्ने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको नियमन केन्द्रीय बैंकबाहेक अन्यलाई सुम्पनु प्रत्युत्पादक हुने उनको विचार थियो । लघुवित्त संस्थाका ऋणीहरूलाई साँवाब्याज मिनाहा दिने नीतिबाट सदस्यहरूको कर्जा अनुशासन विग्रन सक्ने उनको धारणा थियो । हालका दिनमा सीमित वित्तीय स्रोत, उच्च लागत, केही संस्थामा देखिएको कमजोर सुशासन र नकारात्मक टिप्पणीका अतिरिक्त विश्वव्यापी महामारीका रूपमा विद्यमान कोभिड १९ बाट लघुवित्त संस्थाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरको पदावधि करीब २ वर्ष बाँकी रहेकै अवस्थामा स्वेच्छाले राजीनामा गरेपछि लघुवित्त क्षेत्रमा उनी अझै सक्रिय र समर्पित रहे । उच्च विचारका साथ सादा जीवन रुचाउने डा.पन्त ग्रामीण जनजीवनसँग भिज्न मन पराउँथे । यस पंक्तिकार नेपाल राष्ट्र बैंक भैरहवामा कार्यरत रहँदा उनलाई विपन्न वर्गले सञ्चालन गरेको साधारण चियापसलमा कुराकानीमा रमाइरहेको देखेको छु । उनले नेपालमा सन् २००८ देखि सेन्टर फर माइक्रोफाइनान्समार्फत नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय लघुवित्त सम्मेलन गर्ने मुलुकका रूपमा समेत चिनाएका छन् । विसं २०७४ देखि ‘हरिहरदेव पन्त प्रतिष्ठान’को स्थापनाबाट लघुवित्तसँग सम्बद्ध उद्यमी, पत्रकार तथा विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्थाबाट यो क्षेत्रले थप ऊर्जा पाएको छ । समग्रमा लघुवित्तलाई निजीक्षेत्रमार्फत प्रवर्द्धन, विकास र सुदृढीकरण गर्न डा. पन्तले निर्वाह गरेको भूमिका स्मरणीय छ ।

मौद्रिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो नेपालीसमेत रहेका डा. पन्तको चिनारी लघुवित्त क्षेत्रको व्यक्तित्वका रूपमा सीमित गर्नु न्यायसंगत हुँदैन । विसं २०२५ मा गठन गरिएको बैंकिङ प्रवद्र्धन समितिसँग लामो समय आबद्ध भएका डा. पन्तको अग्रसरतामा विसं २०३५/३६ तिर ल्याइएको सरदर ३० हजार जनसंख्याका लागि एक बैंक शाखाको अवधारणाबाट बैंकिङ सेवाको विस्तारले गति लिएको थियो । साथै विसं २०४० को दसकमा शुरू गरिएको वित्तीयक्षेत्र सुधार कार्यक्रममा समेत आबद्ध भएका डा. पन्त बैंकिङ संस्थाहरूलाई इजाजत प्रदान गर्ने क्रममा स्वस्थ वित्तीय अभ्यासका लागि प्रवर्द्धक तथा सञ्चालकहरूको ‘फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट’ मा कति पनि सम्झौता गर्दैनथे । समग्रमा बैंकिङ क्षेत्रमा उनको गहकिलो योगदानलाई पनि बिर्सन सकिँदैन ।

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्