ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

कतै शुरु, कतै अन्यौल : बैकल्पिक शिक्षामा अभिभावकको अग्रसरता

२०७७ असोज, २३  
प्रदेश ०२
Image Not Found
author avatar कमलेश ठाकुर

असोज २३, जनकपुरधाम । विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि गत वर्षको चैत ११ गतेदेखि गरिएको देशव्यापी लकडाउनसँगै विद्यार्थी र विद्यालय बीचको सम्पर्क विच्छेद भयो ।

शिक्षकदेखि विद्यार्थीसम्म घरमै खुम्चिनुपर्दा अध्ययन, अध्यापन प्रभावित बन्यो । शहरी क्षेत्रका सम्पन्न परिवारका कतिपय केटाकेटीले भर्चुअल माध्यमबाट घरमै पढाइलाई निरन्तरता दिए भने ग्रामीण भेगका सबैजसो बालबालिकाले यत्तिकै समय खेर फाले ।

धनुषा, महोत्तरी मात्र हैन समग्र प्रदेश नं २ कै ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि इन्टरनेटको पहुँच र कम्प्युटरको उपलब्धता कठिन भएकाले बहुसंख्यक विद्यार्थीका लागि पठनपाठनको माध्यम विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिबाट मात्र हुन्छ ।  

यहि समयमा लकडाउनका कारण सृजित अध्ययन, अध्यापनको समस्यालाई केही सचेत अभिभावकले नियालिरहेका थिए । महामारी कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने टुंगो नभएपछि धनुषाको सबैलाका अभिभावकले बालबालिकाको नियमित शिक्षण–सिकाइ अगाडि बढाउनुपर्ने मनस्थिति बनाए । 

वैशाख १८ गते साँझ उनीहरु गाउँमा भेला भए । भेला हुनेमा निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक, क्लवका पदाधिकारी, कलेजमा अध्ययनरत युवक लगायत थिए । भेलाले महामारी बीच पठनपाठन जारी राख्न ५५ सदस्यीय युवा सञ्जाल गठन गर्‍यो । सञ्जालसँग जोडिएका सबै युवाले गाउँका बालबालिकालाई निःशुल्क पढाउने प्रण गरे । र विद्यार्थीलाई पढाइसँग जोडिराख्न त्यही दिनदेखि सकारात्मक शुरुवात भयोे । 

भेला सकिएको दुई दिनभित्रै गाउँका करीब १ हजार बालबालिकालाई सामाजिक दूरी कायम राखेर थुप्रै समुह बनाएर पढाउन थालियो । यसको अगुवाई गरे गाउँकै सुरेश यादवले । उनका अनुसार यो एउटा अभियान नै थियो । ‘घर नै स्कुल, अभिभावक नै शिक्षक’ नारा दिएर शुरु गरिएको अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा पाँच/ पाँचजना विद्यार्थीको समुह बनाएर पढाउन शुरु गरिएको उनले बताए ।

‘शुरुमा त कतिपय अभिभावकहरुले कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण आफ्ना बालबालिकालाई पठाउनै मानेनन्’ उनले भने, ‘तर अरु धेरै बालबालिकाले पढेको देखेपछि सबैले पठाउन थाले ।’सञ्जालले आधारभूत तहका बालबालिकालाई पाठ्यक्रमभन्दाबाहेक स्थानीय परिवेशमा आधारित व्यावहारिक कुरा, सांस्कृतिक र सामाजिक ज्ञान पनि दिन शुरु गर्‍यो ।

बिहान २ घण्टा र बेलुका २ घण्टा बालबालिकालाई अध्ययनसँग जोडेका युवाले अरु बेलामा घरमै पनि पढाउन अभिभावकको घर–घरमा पुगेर  आग्रहसमेत गरे । ‘हामीले त बिहान र बेलुका गरी चार घण्टा पढाउन शुरु गर्‍यौं’, अभियानमा जोडिएका मेथल साह भन्छन्, ‘पढेलेखेका अभिभावकको घरै पुगेर हामीले बाँकी समयमा पनि आफ्ना छोराछोरीलाई पठनपाठनमा लगाउन आग्रह गर्‍यौं ।’

निषेधाज्ञाको कारण लामो समयसम्म विद्यालय बन्द हुन पुगेपछि बालबालिकालाई शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाबाट टाढा जान नदिन यो अभियान प्रभावकारी भएको उनको ठम्याइ छ ।  

युवाहरुको सक्रियतामा यो अभियान वैशाखदेखि नै निरन्तर चलिरहे पनि कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा पुगेर दिनप्रतिदिन गाउँटोलमै संक्रमितको मृत्यु हुन थालेपछि साउनको दोस्रो साता बन्द गर्नुपर्‍यो । ‘कारण, बालबालिकालाई यसबाट जोखिम थियो’ साहले भने, ‘तर अहिले संक्रमण अलि कम भएपछि असोज १ गतेदेखि पुनः शुरु पढाउन गरेका छौं ।’

अबदेखि बालबालिकालाई भौतिक रुपमा नै पठनपाठन गराउन पालिकासँग सहकार्य भएको उनले सुनाए । सबैलाका मेयर विजयशंकर साह अब सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षक र सञ्जालसम्बद्ध युवाले संयुक्त रुपमा विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिने बताउँछन् ।

‘एक प्राथमिक विद्यालयमा कम्तिमा ५ जना शिक्षक छन् । करीब १५० जना विद्यार्थी छन् । एक शिक्षकले प्रत्यक्ष रुपमा नै भौतिक दूरी कायम गरी अब २० जना विद्यार्थीलाई पढाउँछन् । बाँकी विद्यार्थीलाई पढाउन सञ्जालका युवाहरुलाई परिचालन गर्ने तयारी छ,’ मेयर साहले भने । 

बालबालिका पढाउने सञ्जालका पदाधिकारीलाई पालिकाले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि दिने मेयर साहको भनाइ छ । ‘यसले विद्यार्थीको पढाइ पनि निरन्तर हुन्छ,’ सञ्जालका अध्यक्ष यादवले भने, ‘स्थानीय युवाले रोजगारी पनि पाउँछन् । शिक्षकको पनि सदुपयोग हुन्छ ।’ 

सबैलाको सफलताको कथाबाट प्रभावित महोत्तरीको बर्दिवासका युवा पनि बालबालिकाको अध्ययन, अध्यापनकै बिषयलाई लिएर गत जेठ ७ गते भेला भए । उनीहरुले पनि सञ्जाल गठन गरे । सञ्जालको नाम ‘जनसहयोगी युवा सञ्जाल’ राखियो । सञ्जालले बन्दाबन्दीमा हुन नसकिरहेको भौतिक निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने निर्णय ग¥यो । 

बर्दिवास नगरपालिका ९ बनरझुल्लास्थित राष्ट्रिय माध्यमिक पशुपतिनाथ विद्यालयको खेल मैदान र बाल उद्यान निर्माणको काम बन्दाबन्दीकै बीच सक्ने अठोटका साथ आफूहरु काम गर्न शुरु गरेको सञ्जालका अध्यक्ष परमेश्वर महतो बताउँछन् । उनका अनुसार स्थानीयस्तरमा चन्दा संकलन गरेरै यो काममा युवा जुटेका छन् । 

रू.५० लाखको लागतमा विद्यालय प्रांगणभित्र मन्दिर, खेल मैदान, गार्डेन, पार्किंग स्थल, चमेना गृह, चौतारा, मञ्च निर्माण र विद्यालयको सौन्दर्यकरणको काम थालिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई सहयोग जुटिरहेको छ’ उनले भने, ‘सम्पूर्ण काम पूरा हुन सहयोग आउँछ भन्ने विश्वास छ ।’

सोही विद्यालयमा थप सात ओटा कोठा निर्माण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको सांसद विकास कोषको रकम, बर्दिबास नगरपालिका र सेभ द चिल्ड्रेनले सहयोग गरेको छ । यो काम पनि बन्दाबन्दीकै बीच भएको हो । 

बैकल्पिक शिक्षा, सबैको सहभागिता

बर्दिबास नगरपालिकामा ५१ ओटा सामुदायिक विद्यालय छन् । गत वर्षको तथ्यांकअनुसार कक्षा १ देखि १० सम्म गरी १३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी छन् । यो पालिका वैकल्पिक शिक्षामा शतप्रतिशत विद्यार्थीलाई सहभागी गराएर जिल्लामा नै उदाहरणीय बनेको छ । नगरप्रमुख बिदुर कार्कीले पालिकामा दुई ओटा माध्यमबाट वैकल्पिक शिक्षा लागू गरिएको बताए ।

अनलाईन (भर्चुअल) र भौतिक रुपमा नै सामाजिक दुरी कायम गरी पठनपाठन भइरहेको उनको भनाइ छ । नगरप्रमुख कार्कीका अनुसार ठाउँ–ठाउँमा सिकाइ केन्द्र तोकिएको छ । टोल–टोलमा २०/ २० जना विद्यार्थीको समुह बनाएर पढाइ भइरहेको छ । नगरपालिकाका शिक्षा संयोजक गणेश राउतका अनुसार कक्षा १ देखि ७ सम्मका विद्यार्थीलाई छ ओटा समूह बनाएर नजिकको समुदायिक भवनमा दुई ओटा सत्रमा अध्यापन गराइँदैछ ।

कक्षा ८ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीहरुको भने अनलाइन (भर्चुअल) माध्यमबाट पढाइ भइरहेको उनको भनाइ छ । राउत भन्छन्, ‘ल्यापटप हुने विद्यार्थीसँग ४ देखि ५ जना उपकरण नहुने विद्यार्थीसँगै राखेर भर्चुअल कक्षामा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’ 

जनता माध्यमिक विद्यालय गौरीडाँडा, बर्दिबासका प्रधानाध्यापक दीपकराज बरालले पालिकाका सबै विद्यालयका शिक्षकले गत जेठमा एक महीनासम्म नियमित रुपमा टोल–टोलमा गएर पढाएको सुनाए । विद्यार्थीको प्रगति विवरण दैनिक नै संकलन गरेको भन्दै सोहीअनुसार विद्यार्थीको पढाइको मूल्यांकन भइरहेको उनको भनाइ छ । 

मूल्यांकनको जिम्मा शिक्षकलाई

शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा विद्यार्थीको मूल्यांकन स्वयं शिक्षकले गरेर नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाउँदै जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वैकल्पिक कक्षामा विद्यार्थीले गरेको सिकाइलाई विषय शिक्षकले अभिलेखीकरण गर्ने प्रबन्ध विद्यालयले मिलाउनुपर्ने भनिएको छ ।

विद्यार्थीको सिकाइको मूल्यांकन, अभिलेखीकरण, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरणको कामसमेत विद्यालयले नै गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसका लागि परीक्षाका विधिको छनौटसमेत विद्यालयले गर्न सक्नेछन् ।

‘विद्यार्थीको पढाइ मूल्यांकन गर्ने शिक्षकले साप्ताहिक रुपमा कार्ययोजना विद्यालयमा पेश गर्छन् । यस्तो कार्ययोजनामा प्रत्येक विषयका शिक्षकले फलानोे कक्षामा फलानो नामको विद्यार्थीले यति सिक्यो भन्ने उल्लेख हुन्छ,’ प्रअ बरालले भने, ‘त्यही सिकाइ र गृहकार्यको अधारमा विद्यार्थीको पठनपाठनको मूल्यांकन भइरहेको छ ।

यसका लागि आवश्यक सहयोग पालिकाले गरिरहेको छ ।’ विद्यार्थीलाई सहजिकरण गर्नुको साथै अभिभावकलाई मनो–सामाजिक परामर्शसमेत शिक्षकहरुले दिने गरेको उनले जानकारी दिए । 

प्रभावकारी भएन रेडियोबाट पढाइ

महोत्तरीकै गौशाला नगरपालिकाले पनि बर्दिबास नगरपालिकाजस्तै टोल–टोलमा समूह बनाएर विद्यार्थीलाई पढाइरहेको छ । पालिकामा ३३ ओटा सामुदायिक विद्यालय छन् । जसमध्ये कोरोना महामारीमा ११ ओटा विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाइएको थियो । विगतमा रेडियोबाट पठनपाठन गराउने प्रयास गरे पनि प्रभावकारी हुन नसकदा एक महीनापछि नै बन्द गरेको नगर शिक्षा संयोजक चन्द्रबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।  

पालिकाले गत वर्ष संकलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये दलित, जनजाति समुदायमा बालबालिका बढी रहेका रहेका छन् । त्यसो त उक्त पालिकाका करीब ७० प्रतिशत विद्यार्थी रेडियोको पहुँचमा छन् । तर, जनचेतनाको अभावमा रेडियोको सदुपयोग गर्ने बानी नभएको नगरप्रमुख शिवनाथ महतोको भनाइ छ । 

नगरप्रमुख महतोका अनुसार यहाँका विद्यार्थी प्रविधिमैत्री छैनन् । मोवाइल, ल्यापटप र टीभी घर–घरमा भएपनि शिक्षाको लागि सदुपयोग उनीहरुबाट हुन सकेको छैन । अभिभावक शिक्षित नहुँदा यसप्रकारको समस्या देखिएको छ । बन्दाबन्दीको अवधिमा भोगेको पाठ सिकेर पालिकाले विद्यार्थी र अभिभावकलाई प्रविधिमैत्री बनाउन तालिम नै सञ्चालन गर्नेे योजना बनाएको उनले बताए । 

महोत्तरीकै सोनमा गाउँपालिकाले स्थानीय तीन ओटा रेडियोसँग सहकार्य गरी एक महीना वैकल्पिक शिक्षा प्रवाह गर्ने प्रयास ग¥यो । यद्यपि विद्यार्थीसँग स्रोतसाधन र अभिभावकमा जनचेतना नहुँदा रेडियोमार्फत्को वैकल्पिक शिक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको पालिका अध्यक्ष राजकुमार यादव स्वीकार्छन् ।

उनका अनुसार एउटा रेडियोलाई मासिक रू.१ लाखका दरले सम्झौता भएको थियो । रेडियोमा कक्षा चलाउने शिक्षकलाई दैनिक रू. ४०० भत्ता तोकिएको थियो । रेडियोमार्फत कक्षा १ देखि १० सम्मका चार ओटा विषय पढाइ गरिन्थ्यो । दैनिक पढाएर विद्यार्थीको जिज्ञासा फोनमा सुनेर पनि रेडियोमा सिकाएको शिक्षकको भनाइ छ । 
शिक्षक महासंघ महोत्तरीका अध्यक्ष जयचन्द्र ठाकुर र पालिकाका शिक्षा प्रमुख चन्द्रबहादुर खड्कासहितको टोलीले सो वैकल्पिक शिक्षाको अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको थियो । अनुगमन समितिका सदस्य खड्का सोनमा गाउँपालिकाले नमूनाकै रुपमा रेडियोबाट शिक्षण सिकाइ हुरु गरेको भए पनि प्रभावकारी नदेखिएपछि यो कार्यक्रम बन्द गरिएको उनले बताए । 

‘रेडियो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएपछि हामीले रोक्यौं’ पालिका प्रमुख यादवले भने, ‘अब नयाँ योजना बनाएर केहि दिनभित्रै दूरी कायम गरेर पढाइ शुरु गर्दैछौं ।’ सरकारको निर्देशिकाअनुसार कक्षा संचालन गरिने उनको भनाइ छ । 
अधिकांशमा सुरसार छैन

धनुषा र महोत्तरीका अधिकांश विद्यालयमा वैकल्पिक शिक्षाको अझै कुनै सुरसार भएको छैन् । महोत्तरीमा ७०० भन्दा धेरै सामुदायिक विद्यालय छन् । तर, असोज ४ गतेसम्ममा ३२ ओटा विद्यालयले मात्रै वैकल्पिक माध्यमबाट पढाई शुरु गरेको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई महोत्तरीका प्रमुख चेसकुमार पोखरेल बताउँछन् । 
उनकाअनुसार जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रका विद्यालयमा पढाइ शुरु भइसकेको छ । तर दक्षिण भेगका विद्यालयमा जनप्रतिनिधिको कमजोरी, आंशिक विवादका कारण अझै कुनै सुरसार भएको छैन । इकाई प्रमुख पोखरेलले सबै पालिकालाई असोज १ गतेदेखि नै पठनपाठन शुरु गर्न सुझाएको बताए । ‘यसका निम्ति सबै पालिकासंग सहजीकरण गरिसकेको छु । कार्ययोजना बनाउँदैछु’ उनले भने, ‘चाँडै पठ्नपाठन शुरु हुन्छ ।’ 

प्रदेश नं २ कै अस्थायी राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका पनि शिक्षा प्रवाहमा पछि पर्दैगएको छ । विद्यालय बन्द भएको पाँच महीना वित्दासमेत यहाँका विद्यालयमा वैकल्पिक शिक्षा शुरु गरिएन । पालिका शिक्षा शाखा प्रमुख अन्जु पाण्डेका अनुसार उपमहानगरमा ४९ ओटा सामुदायिक विद्यालय छन् । तर सबै विद्यालयले वैकल्पिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउने बारे अझसम्म तथ्यांक नै संकलन गरिरहेको पाण्डेको भनाइ छ ।

‘हालसम्म कुनै विधिबाट पढाइ पनि भएको छैन्’ उनले भनिन्, ‘यद्यपि सबै विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा विद्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइसकेको छु ।’ नगरको केही विद्यालयमा आईसोलेशन बनाइएको हुनाले पनि केही समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । 
 

बैकल्पिक शिक्षामा विद्यार्थीको न्यून पहुँच

शिक्षक महासंघ महोत्तरीका अध्यक्ष ठाकुर वैकल्पिक शिक्षामा विद्यार्थीको सहभागिता अत्यन्त न्यून भएको बताउँछन् । वैकल्पिक शिक्षाका बारेमा निजी विद्यालयसँग तुलना गर्दै उनले भने– ‘त्यस्ता कक्षामा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको एकदमै न्यून सहभागिता रहने गरेको छ ।

शहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयले वैकल्पिक शिक्षा दिंदा कम्तिमा ६० प्रतिशत विद्यार्थी सामेल हुन्छन् । तर सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई वैकल्पिक शिक्षासँग जोड्नु धेरै नै कठिन काम सावित भएको छ ।’ 
 

सरकारदेखि सरोकारवालासम्म सबै निस्क्रिय 

कोरोना कहरका बीच केही सिमित जनप्रतिनिधि, शिक्षक र अभिभावक विद्यार्थीलाई सिकाउन कम्मर कसेर लागेका छन् । तर अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, अभिभावक र सम्बन्धित जनप्रतिनिधि निस्क्रिय बस्दा वैकल्पिक कक्षाबारे अन्यौल बढेको छ । कोरोना महामारीको अवस्थामा यी तीनै सरोकारवाला सक्रिय नभए वैकल्पिक शिक्षा प्रभावकारी नहुने शिक्षाविद् प्रा डा राजेन्द्र बिमल बताउँछन् ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, अभिभावक र जनप्रतिनिधि वैकल्पिक कक्षा शुरु गराउन सक्रिय भए÷नभएको कुनै लेखाजोखा  पाइँदैन । महामारीका कारण विद्यार्थीको पूरै एक शैक्षिक सत्र खेर जानलाग्दासमेत संघीयदेखि प्रदेश सरकारसम्म कसैको चासो देखिंदैन । विद्यार्थी पढाउन सरकारको सक्रिय सहभागिता नहुँदा लाखौं विद्यार्थी अन्यौलमा परेको शिक्षाविद् प्रा डा विमलको ठहर छ ।

सरकारसँग ठोस कार्य योजना नभएको भन्दै कोरोना महामारीपछि सरकारले ल्याएको बजेटले पनि शिक्षालाई समेटन नसकेको उनले औंल्याए । ‘गरिव, विपन्न र ग्रामिण क्षेत्रका विद्यार्थी वैकल्पिक शिक्षासँग जोड्न सरकारको ठोस योजना र तयारी छैन्,’ उनले भने, ‘वैकल्पिक शिक्षामा सहरकै विद्यार्थीको पहुँचसमेत कमजोर छ । ग्रामीण र विपन्न वर्गको त झन् छैन ।’

सरकारले यो काममा गैर सरकारी संस्थालाई समेत परिचालन गर्नुपर्ने उनले सुझाए । वैकल्पिक शिक्षा सफल गर्न अभिभावकलाई जागरुक बनाउनु पर्ने, स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनु पर्ने र योजना कार्यान्वयन निकायलाई चुस्त बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।  

‘सरकारले स्थानीय तहहरुलाई अनुगमनको जिम्मा दिएको छ । वैकल्पिक सिकाइको मूल्यांकन गराउन पनि भनिएको छ,’ उनले भने, ‘तर स्थानीय सरकारलाई राजनीति गर्नबाट फूर्सद छैन् । पालिकाहरुले वैकल्पिक माध्यमबाट भइरहेको सिकाइको न अनुगमन नै गरेका छन्, न त विद्यालयहरुसँग छलफल नै चलाएका छन् ।’

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्