ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलखण्डको टेन्डर तत्काल नहुने

२०७७ असोज, २५  
समाचार
Image Not Found
author avatar हिमा वि.क.

काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गतको विवादित काँकडभिट्टा–इनरुवा रेल खण्डको टेन्डर तत्काल नहुने संकेत देखिएको छ ।  रेल विभागले उक्त खण्डमा ठेक्का लगाउनुपूर्वको पूर्वतयारीहरूका विषयमा अध्ययन गरिरहेको हुँदा तत्काल नयाँ टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउने सम्भावना देखिएको छैन ।

निवर्तमान महानिर्देशक बलराम मिश्रले अवकाश पाएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकी सहसचिव प्रमिलादेवी वज्राचार्यलाई विभागको महानिर्देशकमा सोमवार नियुक्त गरिएको थियो । उनले सोमवार नै पदबहाली गरेकी हुन् । विभागका प्राथमिकता र साथै सँगसँगै लैजानुपर्ने धेरै योजना रहेकाले पहिला कार्ययोजना नै बनाएर अघि बढ्ने तयारी उनको छ । उक्त खण्डको टेन्डरका विषयमा तत्काल निर्णय गरिहाल्ने मनस्थितिमा उनी छैनन् ।

‘अहिले रेल खण्डको टेन्डरका सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको छ,’ वज्राचार्यले भनिन्, ‘टेन्डर गर्नुपूर्व गरिने पूर्वतयारीका विषयलाई विशेष ध्यान दिइएको छ तर टेन्डर तुरुन्तै भने हुँदैन ।’

उनले केही दिनमै कार्ययोजना बनाइसक्ने र त्यसबाट पनि केही कुराहरू स्पष्ट आउने बताइन् । यसका साथै संघीय संसद्मा रहेको रेल्वे विधेयक, रेल सञ्चालन लगायत विषयलाई सँगसँगै लैजाने गरी कार्ययोजना बनाइने उनको भनाइ छ ।

गत असार १४ र १७ गते निकालिएको रू. २८ अर्बको ट्र्याक बेड निर्माण टेन्डर हाललाई रद्द भएपछि त्यसको सहज अवतरण पनि उनका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । टेन्डरमा सीमित स्पेसिफिकेशन राखिएको, नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई मात्रै टेन्डर दिन लागिएको, पूर्वतयारीविना नै अर्बाैैंको ठेक्का निकालेको भन्दै चौतर्फी विवाद भएको थियो । सीमित निर्माण व्यवसायीहरूलाई मात्रै ठेक्का दिने गरी ‘सेटिङ’ गरी ५४ ओटा प्याकेज (ठेक्का) निकालिएको विषय विवादित बन्दै साउन १८ गते उच्च अदालत पाटनसम्म पुगेको थियो ।

उच्च अदालतले साउन २६ गते टेन्डरका कार्यहरू नियमित रूपमा अघि बढाउन पाउने गरी विभागको पक्षमा फैसला गरेपछि टेन्डरको मूल्यांकन अघि बढाइएको थियो । तर, ईबीडिङमार्फत टेन्डर गर्ने निकाय सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)बाट बीड डकुमेन्ट नै डाउनलोड नहुने समस्या साउन २८ गते देखियो । झन्डै १ महीनासम्म बीड डकुमेन्ट नै डाउनलोड नभएपछि अन्ततः यही कारण देखाउँदै विभागले भदौ २३ गते टेन्डर नै रद्द गरेको थियो ।

पूर्वभौतिक पूर्वाधार सचिव तुलसी सिटौला ८० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण, वन कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांनका कामहरू अघि बढाएर मात्रै उक्त खण्डको टेन्डर अघि बढाउन सुझाव दिन्छन् । ‘यति काम गरेर मात्रै टेन्डर आह्वान गरिएमा निर्माण व्यवसायीहरूले सजिलोसँग साइटमा काम अघि बढाउन पाउँछन्,’ सिटौलाले भने,’ ‘काम गर्न ठाउँ नहुने, वन कटान तथा व्यवस्थापन र वातावरणीय अध्ययन नगरी ठेक्का अघि बढाए अर्बको लगानीको आयोजना अलपत्र हुन्छ ।’

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्