ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

स्थिर ब्याजदरमा विवाद बैंकरको असन्तुष्टि किन ?

२०७७ असोज, २५  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदर एकपटक तोकिसकेपछि त्यसमा कमसे कम १ वर्षसम्म हेरफेर गर्न नपाइनेबारे केन्द्रीय बैंकले हालै निर्देशन जारी गरेपछि यस क्षेत्रमा नयाँ तरंग आएको छ । मौद्रिक नीतिमा यसबारे कुनै संकेत थिएन । हुनत यो व्यवस्था त्यसै आएको भने होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विगतको कार्य चरित्रकै कारण केन्द्रीय बैंकले यस्तो नीति ल्याउनु परेकोमा कुनै विमति छैन । तथापि, विगत ३ दशकभन्दा बढी समयदेखि बजारमा स्वतन्त्र छाडिएको ब्याजदर प्रणाली कतै यसखाले व्यवस्थाबाट प्रभावित त हुँदैन भन्ने आशंका बढ्नुलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।

एउटा बैंकको स्थिर ब्याजदर कथम् कुनै ऋणीलाई बढी लागेको अवस्थामा अर्को वित्तीय संस्थामा कम ब्याज दरकै लागि पनि कर्जा स्वापका अभ्यासहरू हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विगतमा ब्याजदर निर्धारणमा एकखाले फोहोरी खेल खेलेकै हुन् । कहिले बैंकर्स संघ नामक संस्थाबाट सिन्डिकेशनका नाममा अघोषित ब्याजदरको सहमतिले त्यो प्रभावी रहन पुग्यो भने कहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयम्बाट वर्षमा पटकपटक ब्याजदर परिवर्तन, खासगरेर पहिले तोकिएकोभन्दा उँचो दरमा निर्धारण गरेर कर्जाका ऋणीलाई मानसिक तनाव दिने काम पनि भयो । कर्जाको ब्याजदरमा त्यसखाले परिवर्तन हुँदा निक्षेपको ब्याजदरमा भने कुनै बढोत्तरीको कुरा त परै जाओस् उल्टै घटाउने काम भएकै हो । कर्जाको ब्याजदर भने वर्षमा चारपटकसम्म परिवर्तन हुने तर निक्षेपको ब्याजदरमा भने कमी मात्र आउने भएपछि बैंकहरूप्रतिको आमविश्वास नै धर्मराउन थालेको थियो । भन्दा बजारबाट माग र आपूर्तिको सिद्धान्तले दर निर्धारण हुने भनिए पनि व्यवहारमा भने त्यसोे भएको पाइएन । सामान्यतया त्यस्ता विकृति अपेक्षाकृत हुँदैनन् तर नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा भइरहेको थियो । उदाहरणका लागि कुनै ऋणीले ५ वर्षका लागि ९ प्रतिशतमा लिएको कुनै कर्जाको ब्याजदर वर्षमा तीन/चारपटक बढ्दै गरेर सो अवधिभित्र १८ प्रतिशतसम्म पुगेको उदाहरण पनि भेटिन्छ । कर्जाको ब्याजदर बढेका सूचनाहरू एसएमएसमार्पmत आउने तर तिनले ऋणी र बैंकरबीच हुनुपर्ने सामान्य प्रोटोकल समेतलाई लत्याइएको पाइन्थे । अर्कातिर, निक्षेपमा सिन्डिकेशनले गर्दा ब्याजदर बढ्न सकेको थिएन भने उता त्यसले लगानीकर्तामा एकखाले निरुत्साह र वित्तीय क्षेत्रमा पूँजी पलायनको खतरा पनि बढेको थियो । त्यसबाट नेपालको वित्तीय क्षेत्र निकै आलोचित रहेको तथ्यलाई बिर्सन नमिल्ला । सडकदेखि सदन पनि नतातेको थिएन । सम्भवतः पहिलोपटक ब्याज दरकै विषयलाई लिएर नेपालमा सडक आन्दोलन भएको घटना नवीन थियो । बैंकको ब्याजदर सडकबाट निर्धारण हुने वा गर्ने विषय त होइन नै तर त्यो नेपालकै वित्तीय संस्थाहरूको कार्यप्रणालीप्रतिको रोष भने थियो । यस्तै बेला हो, नियमनकारी निकायको हस्तक्षेप आवश्यक पर्ने पनि ।

वित्तीय मध्यस्थता प्रणालीमाथि आम नागरिकको विश्वास गुम्नथाल्यो भने वित्तीय क्षेत्र नै धर्मराउने हुन्छ । यस्ता मध्यस्थतामा ब्याजदरको ठूलो भूमिका रहने गर्छ । त्यो नै माग र आपूर्ति प्रणालीको एक प्रमुख कारक पनि बनिरहेको हुन्छ । सामान्य अर्थमा एक निश्चित दरमा कर्जा लिएपछि त्यस्तो कर्जामा भुक्तानी अवधिभित्रै ब्याजदर बढ्दैन भन्ने आम ऋणीका मानसिकता हुन्छ । कुनै असाधारण परिस्थिति (जस्तो तरलताको अभाव, असुली दरमा कमी, नीतिगत परिवर्तन आदि) नआउँदासम्म सामान्यतया त्यस्तो कर्जाको ब्याजदरमा त्यसखाले नाटकीय परिवर्तन आउने अपेक्षा हुँदैन पनि, गरिँदैन पनि । माथि उल्लिखित अहिलेको स्थिर ब्याजदरको नीति आउनुपछाडि यिनै कारकहरू प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहेका छन् ।

बैंकले एकपटक तोकिसकेको ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह भइसकेपछि वा ऋणीले अनुबन्धन गरी लिएको कर्जाको ब्याजदर कमसे कम पनि १ वर्षभित्र कुनै बढोत्तरी परिवर्तन गर्न नपाइने हालको नीतिले विगतमा ब्याजदरको मारबाट प्रताडित सेवाग्राहीहरूमा राहत पुग्ने अनुभव गरिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भने यो नीतिबाट खासै सन्तुष्ट देखिँदैनन् । उनीहरूले यसको खुलेरै असहमति गरेको त पाइँदैन तथापि उनीहरूका संवाद फोरमहरूतिर भने यसको खासै समर्थन गरिएको पाइँदैन । खासगरेर आफूखुशी कर्जाको ब्याजदर वर्ष दिनभित्रै पटकपटक परिवर्तन गरी आम्दानी बढाउनेहरूका लागि भने यो नीतिले केही बाधा भने पक्कै गरेको देखिन्छ ।

स्प्रेडलाई केन्द्रीय बैंकले तोकेको निर्धारित सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा यसरी ब्याजदरमा परिवर्तन हुने गरेको तथ्य केही हदमा सत्य हो । तथापि, त्यसले निक्षेपको ब्याजदरमा भने कुनै सकारात्मक परिणाम नदिएकै कारण यो बढी आलोचित रह्यो । तोकिएको सीमामा स्प्रेड अहिले पनि आइसकेको छैन । कोभिडका कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरू बढी जोखिम मोल्न नचाहेका कुरा अहिले निक्षेपको ब्याजदर अस्वाभाविक रूपमा घटिरहेकोबाटै स्पष्ट हुन्छ भने अत्यधिक तरलताको चाप हुँदाहुँदै पनि वित्तीय संस्थाहरू आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तीका कारण थप कर्जा विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेका देखिन्छन् । अहिले एकल बिन्दुको दरमा पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकेको अवस्था देखिनु भनेको केही चिन्तनीय पनि हो । यस्तो बेला तरलता प्रशोचन गरेर सरकार र केन्द्रीय बैंकबाट वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित पनि हुन सकेको देखिँदैन । एकल बिन्दुमा झरेको बैंकको कर्जाको ब्याजदरमा लगानी प्रोत्साहित हुनुपर्ने हो । त्यो खाले माग राखेरै विगतमा उद्यमी व्यवसायीहरूबाट सडक आन्दोलनसमेत नभएका होइनन् । तर, अहिले कोभिडकै कारण यो क्षेत्र अन्योलग्रस्त देखिन्छ । यस्तो बेला बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा स्वापका नाममा गलत अभ्यासहरू नहोलान् भन्न सकिँदैन । एउटा बैंकको स्थिर ब्याजदर कथम् कुनै ऋणीलाई बढी लागेको अवस्थामा अर्को वित्तीय संस्थामा कम ब्याजदरकै लागि पनि कर्जा स्वापका अभ्यासहरू हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । त्यस्तो बेला भने स्थिर ब्याज दरमा परिवर्तन गरेर ऋणीलाई कर्जाको खोसाखोस गर्ने गलत संस्कारबाट बचाउने सम्भावना भने कमै हुन्छ । एउटा बैंकको कर्जा तिरेर अर्कोमा जाने सम्भावना जहिल्यै रहन्छ । ब्याजदरकै लागि यस्ता अभ्यास वित्तीय क्षेत्रमा नभएका छैनन् पनि । त्यसैले ब्याजदरजस्तो संवेदनशील विषयलाई बजारका असल संस्कारभित्रै राख्नु भनेको कम चुनौतीपूर्ण कार्य होइन । सस्तो दरको स्रोत हुँदा सस्तो दरमै कर्जा प्रवाह हुनु र महँगो दरको स्रोतमा महँगै दरमा कर्जा दिनुपर्ने अवस्था आउनु बजारको माग र आपूर्तिकै एक नियम पनि हो । गलत अभ्यास गर्नेहरूका लागि स्थिर ब्याजदर एउटा राहत हुनसक्छ तथापि असल अभ्यास गर्ने काम त सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको पनि हो ।

प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्