ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा ठेक्काको म्याद एक वर्ष थप गर्न मन्त्रीको ध्यानाकर्षण

२०७७ असोज, २५  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

        
असोज २५, काठमाडौं  । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आइतवार भौतिक पूर्वाधर तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेम्वाङलाई भेटी निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कोभिड– १९ ले पारेको प्रभाव र समाधानका उपायका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री नेम्वाङलाई धरौटी रकम, कोभिड–१९ को मापदण्ड, निर्माण कार्यको म्याद थप, बैंक ग्यारेण्टी तथा बिमा, क्रेडिटलाइन कमिशन लगायतका विषयमा जानकारी गराएको हो ।

सो अवसरमा मन्त्री नेम्वाङले सरोकारवालहरुसँग छलफल गरी निर्माण व्यवसायमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आफू लागि पर्ने बताएका छन् । 

 सो अवसरमा महासंघले लकडाउनको अवधिसम्म विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरीद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः एक वर्ष एकमुष्ठ थप हुने गरी सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने माग राखेको छ । 

लकडाउन अवधिमा सम्झौता भएका र म्याद समाप्त भएका हकमा छ महीना मात्र म्याद थप भएता पनि उक्त थप समय अपुग हुने र मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरुको म्याद थप नभएको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनुपर्ने पनि महासंघले भनेको छ ।

कोभिड–१९ का कारणले विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिका आयोजनाहरुको लागि जारी गरिएका बैंक ग्यारेण्टीहरु तथा बीमाको म्याद थप सम्बन्धमा सरकारको निर्णय तथा बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भए अनुसार कार्यान्वयनका म्याद स्वतः एकमुष्ट एक वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने पनि महासंघको माग छ ।

लामो समयसम्मको लकडाउनका कारण निर्माण कार्यहरु प्रायः बन्द रहेको र आउने चाडपर्व पश्चात् समेत निर्माण कार्य शुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा त्यस अवधिसम्मको घर भाडा, बैंकको किस्ताब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चहरुले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको महासंघले बताएको छ । 

बन्द प्राय: रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः संचालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरुको आफ्नो बीलबाट कट्टीभई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत (रिटेन्सन मनि) धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको महासंघले बताएको छ । 

धरौटी वापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीहरुलाई रू. ६५ अर्ब नपुग भई बन्द प्रायः रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरु दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने, निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रबाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकोले उक्त धरौटी वापतको रकम  निर्माण व्यवसायीले बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि महासंघल भनेको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका सल्लाहकार गेल्जे लामा, उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा(एडी), महासचिव रोशन दाहाल कार्यलय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगायत रहेका थिए ।


 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्