ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

‘विभागीय मन्त्री’ नहुँदा अर्थ मन्त्रालय अस्तव्यस्त

२०७७ असोज, २६  
समाचार
Image Not Found
author avatar विजय दमासे

काठमाडौं । राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा शक्तिशाली मन्त्रालयका रूपमा मानिने अर्थ मन्त्रालय अहिलेसम्म कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ । डा. युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएपछि रिक्त अर्थमन्त्री पद हाल प्रधानमन्त्रीसँग नै रहेको छ । मन्त्रीविहीन हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी लिएको मन्त्रालय अस्तव्यस्त बनेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बन्दा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले अघि सारेका बजेट कार्यक्रमहरू, बजेट खर्च र राजस्व संकलनसम्बन्धी ‘एक्शन प्लान’ बनाउने कार्य, मन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने आन्तरिक बैठकहरू, दातृ निकायका अधिकारीहरूसँग हुने छलफल/भेटघाटहरू प्रायः ठप्प बनेका छन् भने सिँगो मन्त्रालय नै अस्तव्यस्त बनेको छ ।

कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने गरी चालू वर्षलाई ‘आर्थिक पुनरुत्थानको वर्ष’का रूपमा लिँदै सरकारले बजेटमार्फत प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रम अघि सारे पनि मन्त्रीको अभावका कारण कार्यान्वयनमा गम्भीर धक्का लाग्न थालेको छ ।

बजेट कार्यक्रम प्रभावित बनेको एउटा उदाहरण हो, आर्थिक पुनरुत्थानका लागि भन्दै जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको बजेटमा ‘५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण’सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यससम्बन्धी कार्यविधिबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले जानकारी गराए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट अझै पास हुन सकेको छैन ।

खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा यससम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको थियो । उनले राजीनामा दिएपछि विभागीय मन्त्रीको अभावमा सहुलियत ऋणसम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा जान ढिलाइ भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले नै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकाले कार्यविधि अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजान उनले अनुमति दिनुपर्छ या प्रधानमन्त्रीले नै लैजानुपर्छ, अर्थसचिवबाट यसबारे ब्रिफिङ भएको छ तर प्रधानमन्त्रीले ध्यानै दिएका छैनन्,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यका अनुसार कार्यविधिलाई अर्थले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकेको छ । मन्त्रीको अभावमा ५० अर्बको राहत कोष खडा गर्न जुटाउनुपर्ने वित्तीय स्रोतसमेत जुट्न नसकेको अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

चालू वर्षको बजेटमा कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट उत्पादनमा आएको गिरावट र आपूर्ति शृंखलालाई पुनःस्थापना गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माणलगायत प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान गर्ने सरकारले बताएको थियो ।

कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि अर्थमन्त्रीले नेतृत्व गरेर ‘एक्शन प्लान’ बनाई सही रूपमा बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेलामा कर्मचारीतन्त्रको भरमा मन्त्रालय लामो समय चलाउन नहुने निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थमन्त्री नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले मुलुकलाई फाइदा नगर्ने बताउँछन् ।

मन्त्रीविहीन बन्दा अर्थ मन्त्रालय, बजेट खर्च र राजस्व संकलनमा समेत ‘एक्शन प्लान’ बन्न सकको छैन । मन्त्रीको अभावमा हरेक महीनाजसो हुने बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा रोकिएको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ । हरेक महीनाजसो मन्त्रीले अर्थमा विभागीय अधिकारीहरूलाई डाकेर बजेट कार्यान्वयन समीक्षा गर्दै आवश्यक निर्देशन दिने गरेका थिए । त्यस्तै, स्रोत जुटाउन दातृ निकायका अधिकारीसँग मन्त्रीले गर्ने छलफल/भेटघाट अर्थमन्त्रीको बहिर्गमनपछि हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले नै अर्थको जिम्मेवारी लिए पनि दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूले सीधै प्रधानमन्त्रीसँग ‘ट्याकल’ गर्न नमान्ने अर्थका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

विगतवर्षहरूमा अर्थमन्त्रीले विभागीय अधिकारीहरूसँग बजेट कार्यान्वयन हुनुपूर्व नै कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने गरे पनि यसवर्ष हुन सकेको छैन । यसैकारण समयै बजेट खर्च र राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीहरूले ध्यानै दिएका छैनन् ।

सरकारले चालू वर्षमा १० खर्ब ११ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असोज २३ सम्म १ खर्ब ४७ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । यो लक्ष्यभन्दा कम हो ।

असोज २३ को तथ्यांक हेर्दा सरकारले रू. ३ अर्ब १८ करोड राजस्व उठाए पनि सोही दिन साधारण खर्चतर्फ रू. ३ अर्ब ८८ करोड निकासा गरेको महालेखाको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

सरकारको आम्दानी घटेको छ तर मन्त्रीको अभावमा जथाभावी खर्चमा अंकुश लाग्न सकेको छैन, जसले गर्दा साधारण खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको विज्ञहरूको भनाइ छ । कोभिडका बेलामा खर्च कटौती जुन रूपमा हुनुपर्ने थियो, त्यस रूपमा हुन नसकेको योजनाविद् डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल लामो समय अर्थ मन्त्रालयलाई मन्त्रीविहीन राखिनु गलत भएको बताउँछन् । पोखरेलका अनुसार विश्ब बैंक, एडीबीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्तै डरलाग्दो अवस्थामा गइरहेको चित्रण गरे पनि त्यसो हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयबाट के भइरहेको छ भन्ने कुनै जानकारी आएको छैन । यस्तो अवस्था आउनु अति नै दुःखद भएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्