ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

नेतृत्वविहीन अर्थ मन्त्रालय

२०७७ असोज, २७  
सम्पादकीय
Image Not Found

मुलुक गम्भीर रूपमा स्वास्थ्य र आर्थिक संकटमा फस्दै गएका बेला अर्थतन्त्रको जिम्मा लिने अर्थ मन्त्रालय नै नेतृत्वविहीन छ । डा. युवराज खतिविडाले राजीनामा दिएपछि रिक्त अर्थमन्त्री पद राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा अहिलेसम्म खाली नै छ । प्रधानमन्त्री आफैले अर्थ मन्त्रालय हेर्ने जिम्मेवारी लिए पनि उहा“को व्यस्तता तथा कार्यक्षेत्रको व्यापकताका कारण अर्थका लागि विशेष समय दिन नसक्नु स्वाभाविक हो । तर, यसबाट अर्थ मन्त्रालयका धेरै काम प्रभावित भएका छन् ।

अर्थतन्त्र संकटमा परे स्वास्थ्यमात्र जोगिएर केही हुँदैन । अतः अर्थ मन्त्रालयलाई नेतृत्वविहीनताबाट तुरुन्त मुक्त गराउनु आवश्यक छ ।

कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र थलिएको छ । विश्व बैंकको पछिल्ल्लो प्रतिवेदनले गरीबी बढ्ने र आर्थिक वृद्धिदर निकै घट्ने तथ्य औंल्याएको छ, जुन नेपाल सरकारले आकलन गरेभन्दा बढी नै खराब देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा परेको वास्तविक असरबारेमा सही र सूक्ष्म अध्ययन भएकै छैन किनभने बन्दाबन्दीका समयमा मात्रै यसको अध्ययन भएको थियो । तर, यसको असर तल्लो तहसम्म पुग्नै बाँकी छ, जसका बारेमा पछिल्लो समय अध्ययन भएको छैन । साना तथा मझौला उद्योगहरू र अनौपचारिक क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्रमा परेको असरबारे कमैको ध्यान गएको छ । यसबारे गम्भीर बन्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हु“दा अन्योलमा परेको देखिन्छ ।

चालू आवको बजेट कार्यान्वयनको समय शुरू भएको छ । दशैंतिहार लगत्तै धमाधम विकास निर्माणका काम थालनी हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशन दिने नेतृत्वको अभाव देखिन्छ । विश्व बैंकले लगानीको वातावरण सुधार गरेर रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । तर, कर्मचारीतन्त्रको भरमा चल्ने अर्थ मन्त्रालय लगानीमैत्री नबन्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । जोखिम पनि नलिने र जिम्मेवारी पूरा गरेको जस्तो देखाउने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा हुन्छ । यस्तोमा तिनलाई परिणाममुखी ढंगमा परिचालन गर्न अर्थमन्त्रीको भूमिका बढी हुन्छ । यो काम प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउन राज्यका धेरै निकाय प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याइएको छ । यसो गर्दा प्रभावकारी परिणाम आउने सरकारको विश्लेषण छ । तर, प्रधानमन्त्री पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन र विभिन्न औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा विभिन्न निकायका काम प्रभावित भएको पाइन्छ । निर्देशन र आदेशमा बढी चल्ने प्रवृत्ति भएकाले कुनै पनि निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय त झनै प्रभावित देखिन्छ ।

कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न चालू आवलाई आर्थिक पुनरुत्थानको वर्ष मनाउने सरकारी कार्यक्रम तथा रू. ५० अर्बको कोष बनाउने कार्यक्रम पनि प्रभावित भएको देखिन्छ ।

कोरोनाका कारण एकातिर सरकारी खर्च बढेको छ भने अर्कातिर राजस्वमा कमी आउने देखिन्छ । यस्तोमा एकातिर सरकारी खर्च व्यवस्थापनका लागि स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कातिर वित्तीय सुशासन र अनुशासन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी कोषको उचित उपयोगका लागि अर्थमन्त्री निकै जिम्मेवार बन्ने हुँदा अर्थ मन्त्रालयलाई नेतृत्वविहीन बनाउनु निकै गलत हो र यसबाट दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।

कर्मचारीले कतिपय अवस्थामा नीतिगत निर्णयहरू लिन सक्दैनन् । त्यस्तै सहयोगदाता संस्थाहरूले पनि अर्थमन्त्रीसँग नै वार्ता गर्न प्राथमिकता दिन्छन् । अर्थतन्त्रमा तथ्यांकीय विश्लेषण आवश्यक हुन्छ, जसको गहन अध्ययन गरेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि अर्थमन्त्रीले छलफल र विश्लेषण गरेर नीतिहरू तय गरी कर्मचारीतन्त्रलाई परिचालन गर्छन् । तर, यी कामका लागि प्रधानमन्त्रीसँग पर्याप्त समय हुँदैन ।

सरकारले कोरोना रोकथामका लागि बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा लगायो । तर, त्यस समयमा स्वास्थ्य पूर्वाधार बनाउनेलगायत काम गरेन । कोरोना नियन्त्रणको नीतिसमेत तय गर्न सकेन । यही बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्रलाई कोमामा पुर्‍यायो तर कोरोना महामारी भयावह बन्न रोक्न सकेन । सरकारले न त जनतालाई कोरोना महामारीबाट जोगाउन सकेको छ न अर्थतन्त्र जोगाउन नै । अर्थतन्त्र संकटमा परे स्वास्थ्यमात्र जोगिएर केही हुँदैन । अतः अर्थ मन्त्रालयलाई नेतृत्वविहीनताबाट तुरुन्त मुक्त गराउनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्