ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

विद्युत् उत्पादन घट्दा १० मेवाभन्दा मुनिका आयोजनालाई जरीवाना नलिन आयोगको निर्देशन

२०७७ असोज, २७  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले प्राकृतिक कारण १० मेगावाट क्षमताका आयोजनाबाट जलविद्युत् उत्पादनमा कमी आएमा कुनै पनि प्रकारको हर्जना (जरीवाना) नलिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पुनः निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले विद्युत् किनबेच तथा अनुमतिप्राप्त संस्थाले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७६ भएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नभएपछि प्राधिकरणलाई पुनः यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

नदी तथा खोलामा पानी बहाव कम भएर विद्युत् उत्पादनमा कमी आएमा कुनै पनि प्रकारणको जरीवाना नलिन आयोगले निर्देशन दिएको हो ।

प्रवद्र्धक कम्पनीले यो महीनामा यति मात्रामा विद्युत् उपलब्ध गराउँछु भनेर प्राधिकरणसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गरेका हुन्छन् । त्यसअनुसार कम्पनीले तोकिएको समयमा प्रतिबद्धताअनुसार न्यूनतम ८० प्रतिशतसम्म विद्युत् प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यदि, त्यसअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन नसके कम्पनीले प्राधिकरणलाई जरीवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अवस्थामा प्राकृतिक कारण विद्युत् उपलब्ध गराउन नसकेमा मात्र जरीवाना नलिन निर्देशन दिइएको हो ।

बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायत अन्य क्षमताबाहिरको परिस्थितिका कारण सम्बद्ध प्रसारण लाइन वा सबस्टेशनमा क्षति पुग्न गएमा विद्युत् खरीदकर्ता (प्राधिकरण)ले विद्युत् विक्रीकर्ता (विद्युत् आयोजना)लाई कुनै क्षतिपूर्ति नदिन पनि निर्देशन दिइएको छ । प्राधिकरणले प्राकृतिक कारणले विद्युत् खरीद गर्न नसकेको अवस्थामा आयोजनाहरूलाई कुनै क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

विद्युत् खरीद विक्री सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले विक्रीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्दा १३२ केभी, ६६ केभी र ११ केभीलाई समान सूत्र प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धमा प्राधिकरणले थप अध्ययन गरी आयोगमा प्रतिवेदन पेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।


नयाँ निर्णय नहुन्जेलका लागि भने प्राधिकरणले यसअघि प्रचलनमा ल्याएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सक्ने आयोगको भनाइ छ । प्रतिवेदन अबको ३ महीनाभित्र आयोगमा पेश गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले गत फागुनमा यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन जारी गरेको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आयोगमा उजुरी दिएको थियो । सोही उजुरीको आधारमा आयोगल यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

आयोगका सदस्य रामप्रसाद धितालले गत फागुनमा जारी गरिएको व्यवस्था लागू नभएपछि पुनः निर्देशन जारी गरिएको बताए । इप्पानले दिएको उजुरीको आधारमा प्राधिकरणलाई पुनः निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।

इप्पानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले पनि आयोगबाट पुनः निर्देशन जारी हुनु सकारात्मक भएको बताए । अब प्राधिकरणले यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विद्युत् उत्पादन बढी हुँदा हामीलाई कुनै इन्सेन्टिभ नदिने तर उत्पादनमा कमी आउँदा जरीवाना लगाउने भन्ने हँुदैन,’ उनले भने, ‘हामीले भनेअनुसार नै नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । अब यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

यता प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालले यस सम्बन्धमा आयोगबाट अभैm आधिकारिक पत्र नआएको बताए । ‘अनौपचारिक रूपमा खबर त प्राप्त भएको छ । तर, आधिकारिक रूपमा पत्र आइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘पत्र प्राप्त भएपछि अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय गरिनेछ ।’

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्