ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

संघीय संरचनामा लघुवित्त

२०७७ असोज, २७  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ पुस १३ गते एक परिपत्र जारी गरी इजाजतपत्रप्राप्त ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्‍यो । मुलुकले संघीय शासनप्रणाली अवलम्बन गरेसँगै राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियस्तर र प्रादेशिकस्तर कार्यक्षेत्र रहने गरी तोकिएको चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसभन्दा अघि राष्ट्रियस्तर, क्षेत्रीयस्तर, ४ देखि १० जिल्ला र १ देखि ३ जिल्ला गरी चार प्रकारका कार्यक्षेत्रमा कार्य गर्ने गरी चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । संशोधित व्यवस्थाबमोजिम २०७८ असार मसान्तसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्र राष्ट्रियस्तर वा प्रादेशिकस्तरमध्ये एउटा कायम गर्नुपर्ने गरी राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । २०७६ चैत्रमा राष्ट्रियस्तर, क्षेत्रीय/जिल्लास्तर र प्रादेशिकस्तर कार्यक्षेत्र रहेका क्रमशः ४५, २९ र १५ गरी ८९ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् ।

बैंकबाट प्राप्त तथ्यांकको आधारमा मुलुकका ७७ ओटै जिल्लामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल विस्तार भइसकेको भए तापनि सबै स्थानीय तहमा भने पुगेको देखिँदैन ।

मुलुकका सातैओटा प्रदेश आर्थिक तथा सामाजिक विकासको दृष्टिकोणबाट समान छैनन् । विकासका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक/सामाजिक अवस्था आदिमा भएको असमानता र आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पूँजीको परिचालन उचित ढंगले हुन नसक्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो । आर्थिक विकासका लागि वित्तीय पहुँच एउटा अनिवार्य शर्त हो । वित्तीय पहुँचले विकासका लागि आवश्यक पूँजी परिचालन गर्न सहज अवस्था सृजना गर्छ । माथि उल्लेख गरीएझैं मुलुकका सबै स्थानमा सन्तुलित रूपले विकास हुन नसकै कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच समान रूपले उपलब्ध हुन सकेको छैन । ग्रामीण र विकासका दृष्टिले ओझेल परेका अधिकांश क्षेत्रमा सहकारी संस्था र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय पहुँचका लागि उल्लेखनीय योगदान दिँदै आएका छन् । यस आलेखमा संघीय संरचनामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उपस्थिति र वित्तीय पहुँचमा परेको प्रभावबारे विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

मौद्रिक अधिकारीको हैसियतले राष्ट्र बैंकले सबै नेपालीलाई वित्तीय पहुँच सर्वसुलभ गराउने कार्यलाई जोड दिँदै आएको छ । बैंकले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तारको माध्यमबाट वित्तीय पहुँचको विस्तारमा जोड दिएको देखिन्छ । बैंकबाट प्राप्त तथ्यांकको आधारमा मुलुकका ७७ ओटै जिल्लामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल विस्तार भइसकेको भए तापनि सबै स्थानीय तहमा भने पुगेको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७६ फागुनसम्ममा ७५३ स्थानीय तह मध्ये प्रदेश नं १, प्रदेश नं. २, वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नं. ५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्रमशः ६६५, ७१७, ५८१, ५१४, ८६९, १८१ र ३३४ ओटा गरी कुल ५८० ओटा स्थानीय तहमा लघुवित्तको उपस्थिति रहेको छ । त्यसैगरी प्रदेश नं. १ देखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्म क्रमशः ३३, २४, २४, १५, १४, ३२ र ३१ गरी १७३ ओटा स्थानीय तहमा अझैसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा पुग्न सकेको छैन । यसरी प्रदेश नं. ५ मा सबैभन्दा धेरै र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा थोरै लघुवित्तका शाखा सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ ।

लघुवित्त क्षेत्रको वास्तविक लक्षित वर्ग गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या भएकाले लघुवित्त क्षेत्रले प्रदेशगत रूपमा पु¥याएको योगदान हेर्न लक्षित वर्गका जनसंख्याको प्रदेशगत तथ्यांकलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या १८ दशमलव ७ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर हेर्दा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सातैओटा प्रदेशमा क्रमशः १२ दशमलव ४ प्रतिशत, १९ दशमलव ८ प्रतिशत, १५ दशमलव ३ प्रतिशत, १५ दशमलव ५ प्रतिशत, १८ दशमलव २ प्रतिशत, २८ दशमलव ९ प्रतिशत र ३३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । तथ्यांकीय आधारमा सुदुरपश्चिम, प्रदेश नं. २ र कर्णाली प्रदेशमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या उच्च रहेकोमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखाको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा न्यून देखिन्छ ।

वास्तविक लक्षित वर्गको संख्या उच्च रहेका प्रदेशमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल न्यून रहनुले लघुवित्त क्षेत्रको उद्देश्यअनुरूप वित्तीय पहुँच विस्तार हुन नसकेको देखिन्छ । नियमनकारी निकायको कमजोर नियमन र लघुवित्त क्षेत्रले सामाजिक दायित्व र लक्षित वर्ग तथा क्षेत्रमा शाखा विस्तारमा प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ । विगतमा काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका क्षेत्रहरूमा बाहेक अन्य स्थानमा लघुवित्त संस्थाको शाखा स्थापना गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्थाका कारण लक्षित वर्ग र क्षेत्रमा आवश्यकतानुसार शाखा सञ्जाल विस्तार हुन नसकेको हो, जसले गर्दा लक्षित वर्ग र क्षेत्र लघुवित्तीय सेवाबाट वञ्चित रहन पुगे भने अर्कोतिर लघुवित्त संस्थाहरू बीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढ्दै गयो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा नभएका स्थानीय तहका वडाहरूमा बाहेक अन्य स्थानमा शाखा÷कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने पछिल्लो नीतिगत व्यवस्थाले आगामी दिनमा सबै स्थानीय तहमा लघुवित्तको शाखा सञ्जाल विस्तार हुन सक्ने देखिन्छ ।

गाउँ र शहरबीच सन्तुलन कायम राख्न सक्ने गरी भएको विकास दिगो र समावेशी हुन्छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या उल्लेख्य रहेका ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक विकासका गतिविधि न्यून हुने भएकाले ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि वित्तीय पूर्वाधारको उपलब्धता पनि न्यून हुन्छ । त्यसैले ती क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विनाधितो पूँजी परिचालन गरी लक्षित वर्गलाई स्वरोजगार बन्न उत्प्रेरित गर्छन् । स्वरोजगारीताले आर्थिक विकासमा चमत्कारिक परिवर्तन ल्याउन नसके पनि गरीब तथा न्यून आय भएका सर्वसाधारणलाई आर्थिक गतिविधिमा सरिक गराई आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउने हुँदा आर्थिक विकासको आधार तयार गर्न मदत पुग्छ । त्यसैले प्रदेशगत रूपमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई लक्षित गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल विस्तार गरिनुपर्छ । यसका लागि नियमकीय निकायको प्रभावकारी नियमन र लघुवित्त क्षेत्रले आफ्नो उद्देश्यप्रति कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्