ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

कोरोनाले निर्माण व्यवसाय मारमा

२०७७ असोज, २८  
बजार
NA
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । कोरोना संक्रमणले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमै गम्भीर आघात परिरहँदा  निर्माण उद्योगमा पनि असर परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । चैत ११ बाट मुलुकमा बन्दाबन्दी सुरु भएसँगै निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन नसकेको महासंघले बताएको छ ।

बन्दाबन्दीका बेलासमेत निर्माण कार्यलाई जारी राख्ने नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम देशभरका निर्माण व्यवसायी प्रतिकूलता परिस्थितिका बाबजुद आफ्नो र परिवारको ज्यानै जोखिममा पारेर निर्माण कार्यमा संलग्न भएको स्मरण महासंघले गराएको छ ।

‘यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा खटिरहेका निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा आर्थिक व्यवस्थापनमा असर पर्दा व्यवसाय नै संकटमा परेको अवस्था छ,’ महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा निर्माण मनोबल गिर्न गई पेसाबाटै पलायन हुने खतरा रहेकोतर्फ महासंघले सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

घर–घडेरी धितोमा राखी व्यवसायमा लागेका हजारौं व्यवसायीले सम्पन्न गरिसकेका परियोजनाको समेत भुक्तानी नपाउँदा आर्थिक तथा मानसिक समस्यामा परेकाले अहिलेसम्मको सबै रकम भुक्तानी गरिदिन महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ । निर्माण सम्पन्न योजनाहरूको भुक्तानी पाउन प्रदेश १ लगायतका प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघ तथा जिल्ला संघहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रका प्रदेश सरकार तथा सार्वजनिक निकायहरूमा पटक–पटक पत्राचार गर्दै आइरहेको महासंघले जनाएको छ ।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सम्झौता गरी हस्तान्तरण गरेको र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पुनः संघीय सरकारलाई जिम्मा लगाएका विभिन्न परियोजना हस्तान्तरण गर्दा निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न भएपछि बिलसमेत पेस गरे पनि आफूहरूलाई दोष दिने कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ ।

गत असार २९ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिष्दको निर्णयानुसार बन्दाबन्दी अवधिमा सम्झौता भएका र म्याद समाप्त भएका हकमा मात्र ६ महिना मात्र म्याद थप भए पनि उक्त समय नपुग हुने हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्का म्याद स्वतः एक वर्ष थपको व्यवस्थाका लागि महासंघले सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्