ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

पर्वतमा ‘सुरक्षित घर’ निर्माण ५ वर्षदेखि अलपत्र

२०७७ असोज, २८  
गण्डकी प्रदेश
NA

पर्वत । हिंसापीडित महिला तथा बालबालिकाका लागि आश्रयस्थलका रूपमा पाँच वर्षअघि निर्माण थालनी गरिएको ‘सुरक्षित घर’ निर्माण अलपत्र परेको छ ।    पर्वत सदरमुकाम कुश्मा बजारको बडागाउँमा सुरक्षित घर निर्माणका लागि बोलकोबल गरेको रकम उठ्न नसकेपछि भवन निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो ।

महिला तथा बालबालिका विभिन्न घटनाबाट पीडित बन्ने क्रम बढ्दै गएपछि उनीहरूलाई कानूनी उपचार दिनुपर्ने बेलासम्म अल्पकालीन समयसम्म राख्न विसं २०७३ असारमा सुरक्षित घर निर्माण शुरू गरिएको थियो । तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक गंगा पन्तको विशेष अगुवाइमा शुरू भएको आश्रयस्थल निर्माणका लागि निर्माण थालिएको वर्ष आधारभूत काम शुरू गरिए पनि अहिले अलपत्र परेको छ । सुरक्षित घर निर्माणका लागि विभिन्न संघसंस्था, सरकारी कार्यालय तथा व्यक्तिबाट बोलिएको रकम हालसम्म उपलब्ध नभएकाले निर्माणमा समस्या भएको हो । सम्बन्धित निकायले चासो नदिएकाले र धेरैजसो समाजका प्रभुत्व व्यक्तिहरूबाट बोलिएको रकम उपलब्ध नहुँदा निर्माण रोकिएको निर्माण समितिका अध्यक्ष लोकनाथ आचार्यले बताए ।

तत्कालीन समयमा जिल्ला विकास समितिमार्फत बोलिएको रू. १० लाखमध्ये रू. १ लाख मात्र प्राप्त भएको छ भने अन्य रू. ९ लाख हालसम्म पनि उपलब्ध भएको छैन । जिल्ला विकास समितिसमेत खारेज भइसकेको समयमा जिल्ला समन्वय समितिसँग निर्माण समितिले बोलेको रकम माग्दासमेत समन्वय समितिले आलटाल गरेको निर्माण समितिको भनाइ छ ।

जिल्लाकै एकमात्र सुरक्षित घर निर्माणका लागि सरकारी जग्गा खोजी गरी करीब रू. १ करोड ५२ लाखको लागतमा निर्माण प्रारम्भ गरिएको भए तापनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायले बेवास्ता गर्दा यस्तो अवस्था भएको हो । अहिले सुरक्षित घर नहुँदा आपूmहरूले ठूलो समस्या बेहोर्नुपरेको लक्षित वर्गका महिला तथा बालबालिकाले बताएको पर्वतका प्रहरी नायब उपरीक्षक विश्वराज अधिकारीको भनाइ छ ।

पर्वतमा सुरक्षित घर नभएपछि विभिन्न समस्यामा सुरक्षित घरमा राख्नुपर्ने महिला तथा बालबालिकालाई संरक्षकत्वका लागि अहिले पोखरा, बागलुङलगायत जिल्लामा रहेका सुरक्षित घरमा हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरोकारवाला सबैले चासो दिएर लाग्ने हो भने जिल्लामै सुरक्षित घर बन्ने अधिकारीले बताए । जिल्लाका स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरे यसको निर्माणमा अघि बढ्नुपर्ने महिला अधिकारकर्मी माया अधिकारीले बताइन् । रासस

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्