ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

ऊर्जाक्षेत्रका सुझावको मस्यौदा तयार पार्न प्राविधिक समिति गठन

२०७७ असोज, २८  
समाचार
NA
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । ऊर्जाक्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा बनाइएको कार्यदलले ऊर्जाक्षेत्रको सुझावको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारीसहित प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, योजना आयोग, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्यका रूपमा रहेका छन् ।

कार्यदलले समितिलाई कात्तिक मसान्तभित्र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक तथा निजीक्षेत्रको सुझाव समेटेर नीतिको प्रस्तावित मस्यौदा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । अब आवश्यक तयारी गरेर अध्ययनको काम अगाडि बढाइने उक्त समितिका संयोजक अर्यालले आर्थिक अभियानसँग बताए ।

मंगलवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा कार्यदलको बैठक बसी प्राविधिक समिति गठन गरेको हो । गत भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऊर्जामन्त्री पुनको संयोजकत्वमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष सदस्य रहने गरी उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो ।

बैठकले कार्यदलको सदस्य सचिवका रूपमा ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेलाई नियुक्त गरेको छ । साथै, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वन तथा वातारण मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यदलको आमन्त्रित सदस्यमा नियुक्त गरिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।

नेपालको ऊर्जाक्षेत्रको समग्र अवस्था र त्यसको विकास गर्न केकस्तो नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको थियो । विशेषगरी जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण, प्रसारण लाइनको अवस्था, आन्तरिक र बा≈य बजारको अवस्था, उपभोग तथा खपतको प्रवृत्ति, औद्योगिक विकास र माग गर्ने विद्युत्को परिणाम, हाल उपलब्ध विद्युत् र निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्न उक्त कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । सोही सुझावको आधारमा नै सरकारले ऊर्जाक्षेत्रको विकाससम्बन्धी आवश्यक नीति ल्याउने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

आगामी वर्ष विद्युत् महसुल घटाइन्छ : ऊर्जामन्त्री
बैठकमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आगामी वर्ष विद्युत् महसुल घटाउन सकिने बताए । विशेषगरी विद्युत् खपत बढाउन प्रोत्साहन हुने गरी लक्षित क्षेत्रका लागि विद्युत् महसुल घटाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।

अब छिट्टै ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व प्राधिकरणको हुँदै छ । अब प्राधिकरणले उक्त आयोजनासँग सस्तो दरमा पीपीए गर्ने बताइएको छ । साथै, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट पनि छिट्टै विद्युत् उत्पादन हुँदै छ । उक्त आयोजनाको विद्युत् पनि प्राधिकरणले सस्तो दरमा नै किन्नेछ । त्यो अवस्थामा आगामी वर्ष विद्युत् महसुल अझै सस्तो बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले ऊर्जा दशक कार्यक्रमअन्तर्गत घोषणा गरिएको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसार काम भएको छ । सरकारी र निजीक्षेत्रको लगानीमा त्यो लक्ष्य सजिलै प्राप्ति हुन्छ । बजारको पनि समस्या हुँदैन,’ मन्त्रीले पुनले बताए ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सरकारले औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । साथै, मुलुकको विभिन्न ठाउँमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भइरहेकाले विद्युत्को माग पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘तर, सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई न्यूनतम मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्छ । साथै, विद्युतीय ऊर्जाको खपत बढाउन र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्न दुई मन्त्रालयले एकअर्कामा समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्छ ।’

ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरले भने विद्युत् उत्पादनसँगै खपत बढाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम भइरहेको बताए । विशेषगरी प्रसारण लाइन निर्माणमा आपूmहरू बढी केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्