ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णयमा संसदीय समितिको अंकुश

२०७७ असोज, २८  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । जमिनको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा संसदीय समितिले समेत अंकुश लगाइदिएको छ ।

भूमीसम्बन्धी नियमावली नबनेका कारण भूउपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थामा कित्ताकाट खुल्न सकेको थिएन । तर, १८ भदौ २०७७ मा मन्त्रीस्तरीय टिप्पणी आदेशको आधारमा कित्ताकाट खुला गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको मंगलवारको बैठकले टिप्पणी आदेश कानूनसम्मत नरहेको ठहर गर्दै नियमावली नबनेसम्म कित्ताकाट रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले कुनै पनि टिप्पणी आदेश वा परिपत्रले कानूनलाई पूर्ण गराउन नसक्ने बताए । उनका अनुसार भूउपयोग नीति २०७६ लाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले जतिसक्यो छिटो तोकिएको नियमावली एवम् कार्यविधि बनाएर कित्ताकाटबारे खुलाउनुपर्छ

समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद् राधेश्याम अधिकारीले मन्त्रीले दिएको टिप्पणी आदेशका भरमा मालपोत कार्यालयहरूको तजबिजीमा काम हुने देखिएको बताए । ‘भूउपयोग ऐन बनेसँगै भूमि ऐन २०१२ खारेज भनिएको छ, मालपोत कार्यालयले खारेज भन्ने अर्थ पनि लगाउन सक्छ । अर्काेतर्पm प्रचलित कानून भन्ने शब्द राखेर स्पष्ट नखुलाइएको अवस्था मान्छे हेरेर निर्णय हुने देखिन्छ । यसले मालपोतमा तजबिजी कायम नै रहने देखिन्छ,’ उनको भनाइ छ ।

प्रत्यायोजन समितिले दिएको निर्देशनअनुसार अब सरकारले भूउपयोग ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नेगरीको भूउपयोग नियमावली नल्याएसम्म जग्गा कित्ताकट गर्न दिने निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान पाइने छैन । नियमावली अन्तिम चरणमा रहेको र अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगिने तयारी भइरहेको भूमि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

समितिको छलफलमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले विगतमा गरिएको कित्ताकाट रोक्कासम्बन्धी निर्णयबाट सामान्य जनताको जनजीवन प्रभावित भएको, जग्गा व्यवसायीले र सीमित कम्पनीले लाभ उठाएको र सर्वाेच्च अदालत तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारिशका आधारमा तत्कालका लागि कित्ताकाट खुला गरिएको बताइन् ।

उनका अनुसार जग्गासम्बन्धी कारोबारमा हुने गरेको आर्थिक चलखेल रोक्न जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको हो । ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा जग्गा कारोबारमा आर्थिक चलखेल हुने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न कित्ताकाट खुला गरिएको उनको जिकीर छ ।

उनका अनुसार ५ सय ३३ स्थानीय तहहरूमा भूउपयोग नक्सा हस्तान्तरण भइसकेको र बाँकी स्थानीय तहहरूमा समेत हस्तान्तरणको गृहकार्य भइरहेको छ । गत १८ भदौमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयले कृषि भूमि कित्ताकाट गर्न रोक्का गर्ने निर्णय बदर गरेको थियो । सरकारको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट हालसम्म विचाराधीन छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्