ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सहुलियतपूर्ण कर्जामा नयाँ निर्देशन

१२ कक्षा पास गरेका युवालाई स्वरोजगार कर्जा

२०७७ असोज, २८  
समाचार
Image Not Found
author avatar ममता थापा

काठमाडौं । ब्याज अनुदानमा पाइने सहुलियतपूर्ण कर्जा अब १२ कक्षा उत्तीर्ण युवालाई पनि उपलब्ध गराउने गरी राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन दिएको छ ।
 
नौओटा शीर्षकमा सहुलियत कर्जाको सुविधा दिएकोमा अब १२ कक्षा उत्तीर्ण युवाले रू. ५ लाखसम्म युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ को तेस्रो संशोधन, २०७७ मार्पmत मंगलवार यस्तो निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले यही असोज ८ गते उक्त कार्यविधि संशोधनमा थप व्यवस्था गरेको थियो ।

रू. ५ लाखसम्म पाइने युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जाका लागि अब १२ कक्षा अर्थात् माध्यमिक शिक्षा वा सोसरह उत्तीर्ण गरेकाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवेदन दिन सक्ने बाटो कार्यविधिले खुलाएको हो । यस्तो कर्जा लिन शीप विकास उद्यमशीलता तालीम केन्द्र, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वा समिति, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्लगायत सरकारी निकायमध्ये कुनै निकायबाट कम्तीमा ७ दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने तालीम अनिवार्य लिएको हुनुपर्ने छ । अथवा कर्जा स्वीकृत भएपछि त्यस्तो संस्थामा शीप विकास तालीम लिएको प्रमाण पेश गर्न पनि सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । यस्तो कर्जाका लागि आवेदन गर्दा उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोगसम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने छ । समूहमा कर्जा लिने हो भने सामूहिक जमानीको कागजात पेश गर्नुपर्ने छ ।

यूवा स्वरोजगार कर्जा थपिनुअघि कार्यविधिमार्पmत नौ शीर्षकमा कर्जा दिने व्यवस्था थियो । यसअन्तर्गत अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था छ । ५ करोडभन्दा बढी कर्जा लिनेलाई भने २ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

रू. १५ लाखसम्मको महिला उद्यमशील कर्जा सुविधामा भने ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था छ । यसबाहेकका सबै कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउँछ । रू. १० लाखसम्मको विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, रू. १० लाखसम्मको दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, रू. ७ लाखसम्मको शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, रू. ५ लाखसम्मको उच्च र प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, रू. ३ लाखसम्मको भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास कर्जा, रू. ५ करोडसम्म कपडा उद्योग सञ्चालन कर्जा, रू. २ लाखसम्म प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालीमका लागि कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको छ ।

यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यवसायको प्रकृतिअनुसार भुक्तानी अवधि अधिकतम ५ वर्षसम्म तोक्न सक्नेछन् । यस्ता कर्जाको ब्याजदर दर्ता गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आप्mनो आधार ब्याजदरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी जोड्न पाउँदैनन् । ऋणीसँग कर्जाको ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क, ऋणीले बेहोर्नुपर्ने बीमा प्रिमियम र कर्जा सुरक्षण शुल्कभन्दा बाहेकका अरू सेवाशुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ ।

संशोधित कार्यविधिले ऋणीले कर्जा लिएको व्यवसायको अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने छ । तर, बीमाको ५० प्रतिशत बीमा प्रिमियममात्र ऋणीले तिरे पुग्छ, बाँकी ५० प्रतिशतको बीमा प्रिमियम नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुदान शोधभर्ना खाताबाट तिरिदिन्छ । यसअघि ऋणीले ७५ प्रतिशत र सरकारले २५ प्रतिशत बीमा शुल्क तिर्ने गरेको थियो ।

कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा कर्जा रकम ५ करोडसम्मका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान र ५–१० करोडसम्मको कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था छ । ब्याज अनुदानबाहेक यस्तो कर्जामा ऋणीले तिर्नुपर्ने कर्जा सुरक्षण तथा बीमा शुल्कमा समेत लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउँछ । बाँकी २५ प्रतिशत रकम सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिरिदिने व्यवस्था छ । ब्याज अनुदानबापतको रकम सरकारबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बछ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्रैमासिक रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि आवेदन दिएका ग्राहकलाई नदिएको भन्ने गुनासो आएको थियो । यस्तो गुनासो धेरै आएपछि प्रावधान पूरा गरेकालाई दिन बाध्यकारी व्यवस्थासमेत गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले कार्यविधिमा उल्लिखित सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक अन्य कर्जा शीर्षकमा ग्रामीण इलाकालाई प्राथमिकतामा राखी २०७८ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकले ५ सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० ओटा कर्जा दिनैपर्ने निर्देशन दिएको छ ।
 
राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले ३ सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा पाँचमध्ये जुन बढी हुन्छ सोहीबमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न भनेको छ । राष्ट्रियस्तरबाहेकका विकास बैंकले कम्तीमा २ सय र वित्त कम्पनीले न्यूनतम १ सय ओटा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको संशोधित कार्यविधिले कोरोना महामारीबाट बेरोजगार हुन पुगेका युवालाई सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्