ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सम्पत्ति विवरणको खुलासाबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरण

२०७७ असोज, २८  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

सम्पत्ति विवरणको खुलासा गर्नु भनेको राज्यका सबै मुख्य अङ्ग जस्तै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाअन्तर्गत समेतका सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूले आफ्नो र परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति र प्राप्त हुने आम्दानीबारे राज्य र जनताका सामु खुला रूपमा प्रस्तुत गर्ने एक स्वच्छ र पारदर्शी प्रणाली हो । यसमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आफूसँग आश्रित परिवारका सदस्यहरूको पनि आम्दानीको स्रोत र सम्पत्तिको विवरण इमानदारीका साथ खुलाउनुपर्ने हुन्छ । यसै कुरालाई दृष्टिगत गरी विभिन्न मुलुकमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सेवा प्रवेश गर्नुअघि सेवाबाट निवृत्त हुँदा र सेवामा बहाल रहँदाको अवस्थामा आवधिक रूपमा तोकिएको निकायमा तोकिएको ढाँचामा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

गैरकानूनी सम्पत्ति नियन्त्रण तथा आयको उचित अनुगमनका लागि सम्पत्ति र आयको विवरणसम्बन्धी प्रावधानको अत्यन्त महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।

सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी सिद्धान्तको पूर्ण परिपालनका लागि, सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था फराकिलो हुन सक्नुपर्छ । सम्पत्ति विवरणअन्तर्गत कुनै पनि घरजग्गाजस्ता अचल सम्पत्ति, नगद, सुन, चाँदी, जवाहरातलगायत चल सम्पत्ति, अमूर्त, अधिकार निहित रहने, अभौतिक सम्पत्ति, सबै प्रकारका आयहरू, कम्पनी, निगम अथवा अन्य किसिमका व्यवसायमा आफ्नो संलग्नता तथा आर्थिक मूल्य निहित रहन सक्ने कुनै पनि प्रकारको सम्पत्ति सामेल रहेको हुनुपर्छ । सम्पत्ति विवरण सेवा प्रवेश गर्नुअघि, कार्यकाल समाप्त भएपछि तथा पदमा बहाल रहेको अवस्थामा वर्षैपिच्छे बुझाउनुपर्ने हुन्छ । आधारभूत सूचना सजिलै प्राप्त हुने किसिमको हुनुपर्छ । सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने निकायसँग सम्पत्ति विवरण संकलन गर्न स्पष्ट कार्यविधि रहेको हुनुपर्छ । सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने निकायसँग निर्धारित स्वायत्तता रहेको हुनुपर्छ । सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने स्वतन्त्र निकायलाई निरोधात्मक उपायअन्तर्गत सम्पत्ति विवरण मिले नमिलेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने तथा विवरणमा उल्लिखित विषयवस्तुको निगरानी गर्ने किसिमले कार्यान्वयनको अधिकार दिनुपर्छ । सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने निकायलाई सम्पत्ति विवरणबाट देखिन आउने सम्भावित गैरकानूनी सम्पन्नता र निहित स्वार्थको द्वन्द्वको अनुसन्धान गर्ने अधिकार तथा सोका लागि बजेटसमेत दिइनुपर्छ ।

सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा प्राप्त हुन आउने सूचनाको वैज्ञानिक अनुगमन गरी गैरकानूनी सम्पन्नतासन्बन्धी कुनै अवस्था विद्यमान रहेमा अनुगमन गर्ने निकायलाई सो सम्बन्धमा कारबाही चलाउन सिफारिश गर्न सक्ने अधिकार दिइनुपर्छ । फौजदारी कानूनले गैरकानूनी सम्पन्नतालाई अपराधका रूपमा समावेश गरेको हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीहरूद्वारा बुझाउने सम्पत्ति विवरणको खुलासा गर्दा त्यसमाथि सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित हुन गई भ्रष्टाचारमा ह्रास आउने सर्वव्यापक मान्यता छ । यसका साथै कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक अधिकारमा कुण्ठित नहुने सोचले त्यसलाई गोप्य राख्ने काम पनि गरिरहेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरणलाई खुलासा गरिदिँदा समाजमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन जाने नैतिकवादी सोचले काम गरिरहेको हुन्छ भने सो खुलासाका कारण निजको सम्पत्तिमाथि आपराधिक तथा विरोधी समूहको आँखा लाग्ने सोच पनि अघि सर्न सक्छ ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान तबसम्म अपुरो हुन्छ जबसम्म यसको पूर्ण पालनाका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता मुलुकमा देखिँदैन । सरकार सञ्चालनमा संलग्न हुने राजनीतिक दलहरू नै हुन् । नीतिगत तहमा र निर्णय तहमा राजनीतिक तवरले निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त माथिल्ला पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउने र खुलासा गर्ने वास्तविक प्रतिबद्धता जनाएमा मात्र मुलुकका लागि त्यो परिपाटीले नमूनाका रूपमा काम गर्ने छ ।

माथिल्ला पदाधिकारीहरूले इमानदारी प्रदर्शन गरेपछि मात्र त्यसको अनुकरण अरू पदाधिकारीहरूले पनि गर्ने परम्पराको थालनी हुने छ । त्यसका साथसाथै सबै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालगायत सबै उच्च तहका पदाधिकारीहरू तथा भ्रष्टाचार हुने दृष्टिकोणबाट संवेदनशील भनी चिनिने विभिन्न स्थान र कार्यालयका लाभका पदमा रहने कुनै पनि तहका कर्मचारीहरूले पनि सम्पत्ति विवरण तयार पारी बुझाउने प्रक्रियालाई इमानदारीका साथ वास्तविक रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुगमन गर्ने निकायले यो यथार्थतालाई मनन गरी सम्पत्ति विवरण बुझाएको वा नबुझाएकोबारे अनुगमन गर्दा वा सम्पत्ति तथा आयकै अनुगमन गर्दा नियुक्ति, मनोनीत र निर्वाचित हुने माथिल्ला पदका अधिकारीहरूको सम्पत्ति र आर्जनलाई लक्षित गरी अनुगमन कार्यलाई यथार्थ रूपमा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रो देश नेपालमा सम्पत्ति तथा आयको विवरण तथा संकलनमा अनुगमनका लागि कानूनत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अनुगमनकै सिलसिलामा नबुझाउनेहरूका लागि जरीवानासम्म गर्ने हदसम्मका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मेवार निकायहरूको रूपमा तोकिएको पाइन्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सम्पत्ति विवरण १७१८५ जनाले नबुझाएको जनाएको छ ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा (२१) बमोजिम ५ हजार जरीवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने/गराउने निर्देशन दिएको छ ।

सरोकारवाला निकायहरूको मातहतका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति तथा आयको विवरण संकलन गर्ने दायित्वलाई पनि पूर्णरूपमा मनन गर्न जरुरी देखिन्छ । अहिलेसम्मको नेपालमा प्रशासनिक कार्य वातावरण आफ्नो दायित्वलाई भने ख्यालमा नराख्ने र अरूले काम नगरेकोमा आलोचना गर्ने प्रवृत्ति हुर्कंदै गएको अवस्था छ । त्यसका साथै सकेसम्म अरूमाथि जिम्मेवारी सुम्पेर आफू दायित्वबाट अलग रहने संस्कृतिको विकास भएको पनि देखिन्छ । सम्पत्ति विवरण संकलनमा जिम्मेवारी पाएका सरोकारवाला निकायहरूले पनि अनुगमन गर्ने निकायले जस्तै गम्भीर भई आआप्mनो भूमिका इमानदारीका साथ निर्वाह गर्नुपर्ने समय आएको छ । अवास्तविक सम्पत्तिको छानविन गरी दोषी देखिएकालाई अविलम्ब कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेमात्र सम्पत्ति विवरण संकलनको प्रभावकारी भई भ्रष्टचार न्यूनीकरण हुनेछ अनि मात्र स्वच्छ, समृद्ध राष्ट्रको निर्माण हुनेछ ।

लेखकले नेपालमा गुणस्तरीय जीवनको निम्ति स्वास्थ्य, जनसंख्या एवं वातावरण शिक्षाको माध्यमबाट राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको भूमिका विषयमा विद्यावारिधि गरेका हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्