ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइन : अवरोध हटाउन सहमति

२०७७ असोज, २९  
समाचार
Image Not Found
author avatar मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । सरकारले ऐलानी जमीनको समेत मुआब्जा दिने प्रतिबद्धता दिएपछि सोलु कोरिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको अवरोध हट्ने भएको छ ।
स्थानीयले प्रसारण लाइनको बाटोमा पर्ने ऐलानी जमीनको मुआब्जा माग गर्दै विगत २ वर्षदेखि काममा अवरोध गर्दै आएका थिए । अहिले सरकारले ऐलानी जग्गाको मुआब्जा दिने प्रस्ताव गरेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिले अवरोध हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

उदयपुरको कटारी नगरपालिका–४ मरूवास्थित हरित सामुदायिक वनका उपभोक्ताले मुआब्जासहित टावरको प्रस्तावित स्थान पनि अन्यत्रै सार्नुपर्ने शर्त राख्दै विगत २ वर्षदेखि काममा अवरोध गर्दै आएका थिए । अवरोध हटेसँगै आयोजनाको बाँकी निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने भएको छ ।

मंगलवार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद सुरेशकुमार राई, कटारी नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, कटारी–४ का वडाअध्यक्ष कृष्णराज दनुवार र आयोजनाका प्रमुख जनार्दनप्रसाद गौतमबीच भएको छलफलबाट यस्तो सहमति भएको हो ।

छलफलमा मन्त्री पुनले ऐलानी जग्गाको मुआब्जा दिने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि सांसद राई, मेयर श्रेष्ठ र वडाअध्यक्ष दनुवारले आयोजना निर्माणमा भइरहेको अवरोध हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

आयोजनाका प्रमुख जनार्दनप्रसाद गौतमले उक्त छलफलमा अवरोध हटाउने सहमति भएको बताए । अब आयोजनाको बाँकी रहेको निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने उनको अपेक्षा छ । ‘ऊर्जामन्त्रीले ऐलानी जग्गाका मुआब्जा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर लागू गर्छु भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘अब स्थानीयले कुनै अवरोध गरेनन् भने दशैंअघि नै निर्माण कार्य शुरू हुन्छ । ३ महीनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुन्छ ।’

२०७२ चैतमा भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग उक्त प्रसारण लाइन बनाउने सम्झौता गरेको थियो । गत माघ १५ गतेभित्र नै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, स्थानीयको अवरोधका कारण त्यो पूरा हुन सकेको थिएन ।

वडाअध्यक्ष कृष्णराज दनुवार भने स्थानीयले अवरोध कायम नै राख्न पनि सक्ने बताउँछन् । ‘स्थानीयको माग टावर नै स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो ।

तर, हामीबीच मुआब्जाको विषयमा मात्र सहमति भएको छ,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा स्थानीयले अवरोध कायम गर्न सक्छन् । यद्यपि, त्यसमा हामी जनप्रतिनिधिहरूले उनीहरूलाई सम्झाउने प्रयास गर्नेछौं ।’ टावर हटाउन प्राविधिक समस्या हुने भएपछि तोकिएको स्थानमा नै टावर राख्ने सहमति भएको हो ।

अन्य खण्डको प्रसारण लाइनको टावर लगभग बनिसकेको छ । त्यो अवस्थामा उक्त खण्डको टावर स्थानान्तरण गर्दा अन्य टावरहरू पनि सार्नुपर्ने भएपछि यस्तो सहमति गरिएको उनको भनाइ छ । ‘टावर हटाउने विषयमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि चलनचल्तीको दरमा मुआब्जा दिने गरी तोकिएको स्थानमा टावर राख्न दिने सहमति गरेका छौं । अब स्थानीयलाई पनि सोहीअनुसार नै सहमत गराउँछौं ।’

सिराहाको मिर्चैयादेखि सोलुखुम्बको तिङ्लासम्म ९० किलोमीटरको दूरीमा उक्त प्रसारणलाइन बनाउन लागिएको हो । यसले उदयपुरको जलजले, खोटाङको बुइपा र ओखलढुंगालाई पनि छोएको छ । त्यसमा कटारी क्षेत्रको साढे ३ किलोमीटर खण्डको प्रसारण लाइनबाहेक अन्य सबै खण्डको प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
कटारीमा स्थानीयको अवरोध नभएपछि ३ महीनाभित्र समग्र आयोजनाको नै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख गौतम बताउँछन् । कुल ३०२ टावरमध्ये २८८ टावरको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । साथै, ४५ किलोमीटरमा डबल सर्किट लाइन टाँग्ने काम पनि सकिएको उनले बताए ।

आयोजना निर्माण भएपछि सोलुखुम्बु र त्यस आसपास क्षेत्रमा उत्पादन भएका र उत्पादन हुने तयारीमा रहेका विद्युत् ओखलढुंगा, उदयपुरलगायत जिल्लामा वितरण गर्न सकिने छ । प्राधिकरणले त्यो कोरिडोर क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग पीपीए गरिसकेको छ । सबै आयोजनाको कुुल उत्पादन ३२५ मेगावाट रहेको छ । यो प्रसारणलाइन नबन्दा त्यस कोरिडोरमा उत्पादन भएका केही विद्युत् खेर पनि गएको छ । गत माघदेखि सोलुखोला हाइड्रो पावरले २३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न थालेको छ । तर, प्रसारण लाइन नहुँदा त्यसको अधिकांश विद्युत् खेर गएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्