ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

करीब ९ करोडमा बनेको सभागृह अलपत्र

२०७७ असोज, ३०  
सुदूरपश्चिम प्रदेश
NA

महेन्द्रनगर । महेन्द्रनगरको बजार क्षेत्रमा करीब ९ करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको सभागृह अलपत्र परेको छ । सञ्चालनमा आउन नसक्दा उक्त सभागृह अलपत्र अवस्थामा रहेको हो । तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको लगानीमा दुई वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको उक्त सभागृह कसले र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा अन्योलका कारण अलपत्र रहेको बताइएको छ ।

विसं २०६५ मा श्याम सुन्दर र गौरी पार्वती जेभी निर्माण कम्पनीसँग दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी रू. ६ करोड ८१ लाखमा सभागृह निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । शुरूमा गुरुयोजना अनुसार महेन्द्रनगर बजारकै खुला मञ्चको दक्षिणतर्फ रहेको नगर विकासकै एक बिगाहा जमीनमा सभागृह निर्माण गर्ने भनिए पनि पछि ठाउँ अभाव हुने भन्दै राजमार्ग छेउको जमीनमा निर्माण थालिएको हो । सम्झौता हुँदाको इस्टिमेट र डिजाइन परिवर्तन भएपछि ठेक्का रकम पनि रू. १ करोड ७० लाख बढाइएको थियो ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको साढे ५ बिगाहा जमीनमा पर्खाल लगाएर सभागृह निर्माण गरिएको छ । पाँच पटकसम्म म्याद थप गरेर निर्माण भएको उक्त सभागृह सञ्चालनको ठोस कार्ययोजना नहुंँदा यतिबेला अलपत्र परेको हो । तत्कालीन नगर विकास समितिको कार्यालयका सूचना अधिकारी पुष्पराज भट्टले सभागृह निर्माण व्यवसायीको रू. ३० लाख रकम बुझाउन बाँकी रहँदा ठेकेदारले सभागृह हस्तान्तरण गर्न नसकेको बताए ।

समितिसँग रहेको जग्गाको लिज प्रकरण र त्यसमा भएको अनियमितता छानबिनका लागि भन्दै शहरी विकास मन्त्रालयले ६ वर्षअघि समितिको प्रशासनिक बाहेकको काम रोकेको थियो । २०७२ भदौमा समितिलाई कुनै पनि काम नगर्न मन्त्रालयबाट पत्राचार भएयता महेन्द्रनगर नगर विकास समिति अझै कामकाज विहीन अवस्थामा छ । ‘२०७५ पुसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले महेन्द्रनगर नगर विकास समिति नै विगठन ग¥यो,’ उनले भने, ‘विगठन भएयता यहाँ कार्यरत ६ जना कर्मचारी कामविहीन अवस्थामा छन् ।’ नगरविकास समितिको राजनीतिक दाउपेजका कारण रकम निकास हुन नसक्दा सभागृह हस्तान्तरण रोकिएको हो । भट्टका अनुसार हाल रकम निकासाको स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा फाइल पेश भएको छ । संघीय इकाइ आयोजना कार्यालय धनगढीका प्रमुखलाई यहाँको प्रमुखको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको प्रमुख नै नगर विकास समितिको प्रमुख रहने नयाँ व्यवस्था रहेको भट्टको भनाइ छ । ‘भीमदत्त नगरपालिकाले पनि समिति गठनलगायत विषयमा पहल गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब स्थानीय तहले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । रासस

 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्