ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

पुनर्गठनको औचित्य

२०७७ असोज, ३०  
सम्पादकीय
Image Not Found

सत्तारूढ दलभित्र विद्यमान किचलो र अन्तर्विरोधबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुभएको छ । मन्त्रीहरूले राम्रो कार्य सम्पादन गर्न नसकेको भनी आलोचना भइरहेको तथा मुुलुकको खातापाताको जिम्मा लिएको अर्थ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएको अवस्थामा पुनर्गठन स्वाभाविक नै हो । तर, कोरोना महामारीका कारण मुलुकको जनस्वास्थ्यमा गम्भीर संकट देखिएको तथा अर्थतन्त्र धराशयी बन्ने अवस्थामा पुगेका बेला यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी पुनर्गठनमा ध्यान गएको देखिँदैन ।

कुनै एक व्यक्ति मन्त्री बन्नु वा हट्नुभन्दा पनि सरकारले कार्य सम्पादनमा कस्तो स्थिति बसालेको छ भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, कार्य सम्पादनको प्रणाली स्थापना गर्न सरकार चुकेको देखिन्छ ।

डा. युवराज खतिवडाले बहिर्गमन गरेसँगै अर्थ मन्त्रालयलाई नेतृत्वविहीन नबनाउन सबैले आवाज उठाएका थिए । हुन पनि प्रधानमन्त्रीले नै यसको जिम्मेवारी लिँदा मन्त्रालय अस्तव्यस्त बनेको थियो । बजेट कार्यान्वयन, स्रोत व्यवस्थापन, संकटाभिमुख अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान जस्ता गम्भीर जिम्मेवारी पाखा लागेको अवस्था थियो । यस्तोमा केही विलम्बका साथ देशले नयाँ अर्थमन्त्री पाउनु सकारात्मक नै हो । तर, अन्य मन्त्रालयमा हेरफेरको औचित्य भने खासै देखिँदैन ।

पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाएसँगै सत्तारूढ दलभित्रको विवाद फेरि पनि सार्वजनिक भएको छ । बहुमत प्राप्त स्थायी सरकार भएकाले विकास निर्माणको कामले गति लिने र जनअपेक्षाअनुरूप काम हुने विश्वास विपरीत वर्तमान नेकपाको सरकार अन्त्यहीन अन्तद्र्वन्द्वमा फसेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीय पद्धति भएकाले केपी शर्मा ओलीले कसलाई कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने, कसलाई घटाउने वा थप्ने आदि सबै निर्णय गर्न पाउनुपर्ने हो । तर, निर्वाचनमा बेलामा नै सशर्त एकता भएकाले नेकपाले सत्ता सम्हालेको केही समयदेखि नै किचलो शुरू भएको देखिन्छ । मुलुक कोरोना महामारीको अभूतपूर्व संकटमा फसेका बेला विपक्षी दललाई समेत समेटेर यस संकटविरुद्ध एक भएर जुट्नुपर्ने बेलामा सत्तारूढ दलभित्रै विवाद र किचलोले निरन्तरता पाइरहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ दलभित्र स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटविरुद्ध कहिल्यै छलफल भएको पाइँदैन, भागबन्डा र सत्तासाझेदारीमै सत्तारूढ दल र वर्तमान सरकारको धेरै समय बितेको देखिन्छ ।

नेकपाको वर्तमान सरकारले अभूतपूर्व अवसर पाएको हो । एकातिर कमजोर विपक्षी अर्कातिर प्रचण्ड बहुमत, विकासका ठूला सपना देखाएकाले जनताको पनि उत्तिकै विश्वास तर यी सबै अवस्था सरकारात्मक हुँदा पनि यो सरकार निकै अलमलिन पुगेको देखिन्छ ।

कोरोनाका कारण मुलुकका धेरै व्यवसाय ओरालो लागेका छन् । लाखौं नागरिकले रोजगारी गुमाएका छन् । गरीबी बढ्ने तथ्यांक विश्व बैंकलगायतले सार्वजनिक गरिरहेका छन् । उद्योग व्यवसाय चौपट भएको अवस्था छ । व्यवसायीहरू व्यवसायबाट पलायन हुन थालेको र यसमा टिकिरहनेको अवस्था पनि अत्यन्त दयनीय देखिन्छ । यस्तो गम्भीर मोडमा देश पुग्दा पनि सरकारले गम्भीरता देखाउन सकेन । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिएको छ तर मन्त्रीहरूको कार्यक्षमताको मूल्यांकन हेरिएको छैन । आफन्त र शक्तिसन्तुलनमा मात्रै ध्यान गएको छ । कोरोना महामारी डरलाग्दो रूपमा फैलँदो छ । जनसंख्याको अनुपातमा हेर्ने हो भने कोरोना महामारीबाट अत्यन्त प्रभावित मुलुकसरह नै नेपाल पनि कोरोनाजन्य समस्याबाट पीडित भइसकेको छ । तर, अझै पनि सरकारले यसबारे कुनै ठोस योजना र रणनीति तय गर्न सकेको देखि“दैन । बन्दाबन्दीको अवधिमा महामारीविरुद्ध तयारी गर्न थाल्नुको साटो नेपालमा कोरोना आउँदैन, आए पनि क्षति पुर्‍याउँदैन भन्ने गलत मान्यतामा सरकार रह्यो ।

हजारौं आइसोलेशन वार्ड बनाएको, कोरोना अस्पताल बनाएको प्रचारबाजी गरियो तर कोरोनाका बिरामीका लागि अत्यावश्यक भेन्टिलेटरको व्यवस्था पर्याप्त मात्रामा गरिएन । अहिले अस्पतालले संक्रमित धान्न छाडिसकेको अवस्था छ, भेन्टिलेटर पाउन कठिन छ । यो समस्या कति लम्बिने हो भन्नेमा पूरै विश्व अनभिज्ञ छ । तर, नेपालको सरकार भने कसलाई मन्त्री बनाउने, हटाउने जस्ता कुरामा अलमलिइरहेको देखिन्छ ।

कुनै एक व्यक्ति मन्त्री बन्नु वा हट्नुभन्दा पनि सरकारले कार्य सम्पादनमा कस्तो स्थिति बसालेको छ भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, कार्य सम्पादनको प्रणाली स्थापना गर्न सरकार चुकेको देखिन्छ । पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलको ध्यान यसतर्फ जानु आवश्यक देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्