ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

अर्थमन्त्री पौडेलका अप्ठ्यारा र अवसर

स्रोतको व्यवस्थापनमा चुनौती

२०७७ असोज, ३०  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

२०७२ सालको भूकम्प र भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीको संकटले अर्थव्यवस्था खस्किएलगत्तै पहिलोपटक अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न पुग्नुभएका विष्णु पौडेल पुनः अर्थ मन्त्रालयको कुर्सीमा पुग्दा भने मुलुकमा कोरोनाको संकट उत्कर्षमा छ । पौडेलको अघिल्लो कार्यकालमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार साढे ७ प्रतिशतले बढेको थियो । यद्यपि, त्यो आर्थिक वृद्धिको आकारमा भूकम्पीय क्षतिले बढाएको माग र पुनर्निर्माणको योग बढी थियो । भूकम्प र नाकाबन्दीका असहजता समयान्तरमा समाधान भएर गए । तर, अहिलेको कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहने र यसले कति क्षति बोकाउने हो भन्ने निश्चित नभएकाले यसले अर्थतन्त्रलाई कुन दिशामा लैजान्छ, यो पनि अनिश्चित नै छ ।

अहिले कोरोना महामारीको नियन्त्रण र यसको असर न्यूनीकरणमा सरकारले लिएका कदमले थप सकसलाई निम्तो दिइरहेको आभास जोकोहीलाई हुन्छ । यो अप्ठेरोलाई कसरी फुकाउने ? अर्थमन्त्री पौडेलका निम्ति यही नै मुख्य चुनौती हो ।

कोरोनाका कारण समग्र आर्थिक सरोकारहरू शिथिल बनेका छन् । उत्पादन, आय, उपभोग, सेवा सबैक्षेत्र संकटबाट हिँडिरहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको कुर्सीमा उक्लिनुभएका पौडेलको आगामी बाटोमा असहजताको ओज नै अधिक छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । जब कि, अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समग्र सूचक सकारात्मक छैनन् । विकास साझेदार विश्व बैंकको प्रक्षेपणलाई हेर्दा चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आर्थिक वृद्धि शून्य दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित रहने देखिएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा दोस्रो चौमासका आधार सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ ले यो २ दशमलव ३ प्रतिशतसम्म पुग्ने बताएको थियो । तर, विश्व बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले भने केवल शून्य दशमलव २ प्रतिशतमात्र वृद्धि भएको सार्वजनिक गरेको छ ।

‘विज्ञ’ अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको गतवर्ष २०७६/७७ को बजेट कार्यान्वयनको दोस्रो चौमासका तथ्यांकमा आधारमा आर्थिक वृद्धि २ दशमलव ३ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान नै तत्कालीन अर्थमन्त्रीको विज्ञतामा गम्भीर प्रश्न हो । किनभने त्यतिबेला देशमा कोरोनाको कहर शुरू भइसकेको थियो । देशमात्र होइन, त्यसबेला चीनबाट शुरू भएको कोरोना संक्रमण यूरोपमा एकाध देशमा पुगेको मात्रै थियो । नेपालमा कोरोनाको असर त चैतको दोस्रो हप्ताबाट शुरू भएको हो । त्यसयता लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो । सरकारले फागुनसम्मका आर्थिक सूचकका आधारमा आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ सार्वजनिक गरेको हो । अर्थतन्त्र बुझेका विज्ञ अर्थमन्त्री खतिवडाको निजीक्षेत्रप्रतिको अनुदार छवि नै आर्थिक अभिवृद्धिको अवरोध हो भन्नेमा अब आशंका आवश्यक छैन । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रबारे ‘कम जानकार’को छवि बनाएका पौडेलका लागि अर्थ मन्त्रालयको कुर्सी चुनौतीसँगै आफूलाई सक्षम सावित गर्ने अवसर पनि हो ।

अघिल्ला अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन र लक्ष्यमा पुग्नु नै पौडेलका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा उभिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमात्र नभएर दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर खस्किने अनुमान भइरहेका बेला अरू देशको अर्थतन्त्रमा आश्रित हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार अपेक्षा गरेअनुसार उचाइमा पुग्छ भन्ठान्नु अति महत्त्वाकांक्षामात्र हुँदैन, यो अर्थतन्त्र नै दुर्घटनामा पर्ने कारण पनि बन्न सक्छ । अर्थतन्त्रको यथार्थलाई बेवास्ता गरेर आप्mनो दायित्व पन्छाउने अभिप्रायले अघि सारिएका महत्त्वाकांक्षाले भलो गर्दैनन् नै, धरातलीय समस्या सम्बोधन नहुँदा अर्थतन्त्रका अधारहरू अझ जर्जर बन्दै जाने सम्भावना बढी हुन्छ । अहिले कोरोना महामारीको नियन्त्रण र यसको असर न्यूनीकरणमा सरकारले लिएका कदमले थप सकसलाई निम्तो दिइरहेको आभास जो कोहीलाई हुन्छ । यो अप्ठ्यारोलाई कसरी फुकाउने ? अर्थमन्त्री पौडेलका निम्ति यही नै मुख्य चुनौती हो ।

सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहितको बजेट कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका पौडेलका लागि आर्थिक वृद्धिको यो अंक नै चुनौती हुनेछ । तर, यसको आधार कमजोर बन्दै गएको छ । सन् २०२१ मा नेपालका आर्थिक वृद्धि शून्य दशमलव ६ प्रतिशतमात्र हुने विश्व बैंकको तथ्यांक अहिलेका लागि अनुमानमात्र हो । कोरोना महामारीको असर गहिरिँदै गएमा यसको आकार अझ खुम्चिने निश्चित छ । महामारीका कारण उपभोग र उत्पादनमा आएको कमीले बा≈य क्षेत्र बचतमा देखिएको छ । यो झट्ट हेर्दा सहजताजस्तो लागे पनि अर्थतन्त्रको वास्तविक स्वास्थ्यका लागि सकारात्मक संकेत होइन । आर्थिक अभिवृद्धि झन्डै शून्यको नजीक पुग्दा देखिएको बा≈य क्षेत्र सुुधार आत्मरतिबाहेक अन्य केही होइन । वित्तीय क्षेत्र पनि सकसमा देखिएको छ । लगानीका क्षेत्र खुम्चिँदा तरलता थुप्रिएको छ । कोरानाका कारण सरकारको खर्च र आय दुवै प्रभावित भएको छ । विकासका काम हुन सकेका छैनन् भने सरकारी राजस्वले सामान्य खर्च पनि धान्न नसकेको अवस्था छ । जुन कुरा निवर्तमान अर्थमन्त्रीले नै स्वीकार गरिसकेको तथ्य हो । महालेखा परीक्षक कार्यालयको तथ्यांकले पनि यो देखाएकै छ ।

यी असहजताको निकासका लागि निजीक्षेत्रको सक्रियता आवश्यक छ । अघिल्ला अर्थमन्त्रीको छवि र अहिलेको कोरोना महामारीका कारण निजीक्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ । कोरोनाका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई गति दिने सन्दर्भमा सरकारले ल्याएका कार्यक्रम कर्मकाण्डबाहेक अन्य केही लाग्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा निजीक्षेत्रको विश्वास जितेर लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नु अर्थमन्त्री पौडेलको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ । विज्ञ अर्थमन्त्रीका योजनाबाट आजित निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्नुमात्र पनि अर्थतन्त्रका आधारभूत पक्षसमेत नबुझेको भनेर आलोचना खेप्ने अर्थमन्त्री पौडेलका लागि आफ्नो क्षमता सावित गर्ने सहज अवसर हो । आर्थिक अनुशासनको पालना र कार्यान्वयन पनि स्वस्थ्य अर्थतन्त्रको आधार हो । ललिता निवासको जग्गा प्रकरण र विगत कार्यकाल आवश्यकताभन्दा लोकप्रियतामुखी कार्यक्रमका लागि आलोच्य भएको पृष्ठभूमिमा यस सन्दर्भमा पनि उहाँका आगामी योजना र निर्णयहरूको परख भने अवश्य हुनेछ ।

कोरोना महामारीको असर न्यूनीकरणका लागि दातृ निकायले योजनाहरू ल्याएका छन् । जोखिम न्यूनीकरण र आर्थिक क्रियाकलापको पुनरुत्थानका लागि अनुदान तथा सहुलियतका योजनाहरू छन् । त्यसका लागि पौडेल नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयले खेल्ने भूमिका र त्यसको प्रभावकारिता पनि मूल्यांकनको कसीमा घोटिने नै छ । दातृ निकायसित समन्वय र सहुलियतको सदुपयोग उहाँको कार्यकालको एउटा कसी अवश्य मानिनेछ ।

विश्व बैङ्कले दक्षिण एशियाको अर्थव्यवस्थाको अवस्थाबारे हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको अर्थ व्यवस्थामा कोभिड–१९ को सबैभन्दा कडा प्रहार अनौपचारिक क्षेत्रमा परेको उल्लेख गरेको छ । जीविकोपार्जनका उपायमा तीव्र क्षयका कारण पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिमा अवरोध आउने निश्चित छ । औपचारिक क्षेत्रमा २५ प्रतिशत रोजगारी कटौती भइसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले कोरोना महामारीका कारण नेपालको ३७ लाख रोजगारी जोखिममा परेको दाबी गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण काम गर्ने तरीका फेरिएको छ । अहिले सूचना प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको छ । यसमा वैदेशिक रोजगारीका श्रम गन्तव्यहरूमा नेपालीको रोजगारी जोखिममा परेको छ । रोजगारीका निम्ति बाहिरिनेमध्ये तीन चौथाइ अदक्ष कामदार पठाएर रेमिट्यान्स भित्र्याएका हामीले मानव संसाधन विकासमा ध्यान दिन आवश्यक ठानेकै छैनौं । यसै पनि वर्षेनि श्रम बजारमा साढे ४ लाखदेखि ५ लाखसम्म नयाँ श्रमशक्ति आउने अनुमान छ । कोरोनाको महामारी छल्न स्वदेश फर्किएका नेपाली चाडपर्वको मुखमा पुनः जोखिम मोल्दै भारततिर गएका छन् । यी तथ्य र तथ्यांकको तात्पर्य के भने यथार्थलाई सूक्ष्म ढंगले केलाएर कम्तीमा जनताको जीविकोपार्जनका उपायहरूलाई सहज बनाउने खालका योजना ल्याउन सकेमात्र पनि अर्थमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबारमा पौडेलको दोस्रो प्रवेश सराहनीय हुनेछ ।

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्