ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

ठेक्काअगाडि साइट क्लियर

२०७७ कार्तिक, २  
सम्पादकीय
Image Not Found

नेपाल सरकार र चिनियाँ पक्षबीच चक्रपथको कलंकी–धोबीखोला खण्ड चौडा पार्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको साढे २ वर्षपछि बल्ल साइट क्लियर गर्न समयसीमा तोकिएको छ । नेपालले यो काम सम्पन्न गरेर निर्माणका लागि चिनियाँ ठेकेदारलाई सुम्पेपछि २ वर्षभित्र चक्रपथ चौडा गरिसक्ने लक्ष्य थियो । तर, यसमा ढिलाइ भएपछि चक्रपथ चौडा पार्ने काममा  पनि ढिलाइ भएको छ ।

सरकारले अन्य आयोजनाहरू ठेक्का लगाउँदा पनि साइट क्लियर गरेर दिने प्रावधानमा ध्यान दिनुपर्छ र यो काम नभई ठेक्का दिने प्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ ।

चिनियाँ सरकारले निर्माण गरेको २७ किलोमीटरको चक्रपथको फराकिलो बनाउन चिनियाँ सरकारले सहयोग गरेको छ । चिनियाँ पक्षले निर्माणमा अवरोध नहोस् भनी साइट क्लियर नभई काम शुरू नगर्ने बताएपछि सरकारले फागुन मसान्तसम्ममा सबै काम सम्पन्न गरेर चिनियाँ ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउने तयारी गरेको थियो । तर, निर्धारित समय नाघेको आधा वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यी काम सम्पन्न भएका छैनन् ।

कलंकीदेखि धोबीखोलासम्म रूख कटानको काम सम्पन्न भइसकेको छ । धेरैजसो पोल पनि हटाइसकिएका छन् । तर, विद्युत् प्राधिकरणले तार जमीनमुनि राख्ने काम गरिरहेकाले केही अवरोध भएको देखिन्छ । त्यस्तै कारखाना चोकलगायतका केही ठाउँमा हाइभोल्टेल पोल हटाउन बाँकी नै छ । त्यस्तै स्वयम्भूको चैत्य हटाउन पनि बाँकी छ । यसका लागि महानगरपालिकाको समेत सहयोग आवश्यक देखिन्छ र यसका लागि सहमतिसमेत भएको छ । त्यस्तै महाराजगञ्ज क्षेत्रमा जग्गा मुआब्जाको विवाद समाधान गर्न बाँकी नै छ ।

चक्रपथ विस्तारमा चीनले अनुदान दिएको भए सम्झौताअनुसार जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा दिने काम भने नेपाल सरकारको हो । महाराजगञ्जमा करीब दुई दर्जन घर हटाउने काम अझ भएको छैन । यसको मुआब्जाका लागि निर्णय हुन बाँकी छ ।

नेपालमा सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा साइट क्लियर नहुने समस्या निकै छ । त्यही भएर वर्षौंदेखि सडक विस्तारका आयोजनाहरूको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । अन्य पूर्वाधार निर्माणका आयोजनामा पनि यही कारण निर्माण अवधि लम्बिएको पाइन्छ । त्यही भएर चीनले आफूले काम शुरू गर्नुअघि साइट क्लियरको शर्त राखेको हो । चक्रपथ विस्तारको पहिलो चरणको अनुभवबाट चीनले यो शर्त राखेको हुन सक्छ । सरकारले अन्य आयोजनाहरू ठेक्का लगाउँदा यो प्रवधानमा ध्यान दिनुपर्छ र साइट क्लियर नभई ठेक्का दिने प्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ ।

चक्रपथ विस्तार आयोजना निर्माणको जिम्मा दिनुअघि जग्गा अधिग्रहण, पोल स्थानान्तरणलगायत काम सपन्न भइसकेपछि मात्रै ठेक्काका काम शुरू गर्नु सकारात्मक भए पनि यसमा ढिलाइ गर्नु भने सरकारको कमजोरी देखिन्छ । साइट क्लियरेन्सका लागि गतवर्षको शुरूमा नै सूचना सार्वजनिक गरेको सरकारले विभिन्न संरचना हटाउन भने समय लगायो । तैपनि गत माघ महीनातिर नै कलंकी–धोबीखोला खण्डका धेरैजसो संरचना हटाइसकिएको थियो भने फागुन महीनामै रूख कटानको काम पनि सकिएको थियो । पोल सार्ने काम पनि शुरू भइसकेको थियो । तर, चैतबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न लगाइएको बन्दाबन्दीपछि भने काम रोकिएको थियो । रोकिएको काम अहिले शुरू भएको पाइन्छ । यद्यपि कामको गति भने निकै सुस्त छ ।

नौबीसेदेखि काठमाडौंलाई जोड्ने सुरुङमार्गको काम पनि साइट क्लियरको अभावले रोकिएको छ । निर्माणको ठेक्का लिएको जापानी कम्पनीका केही कामदारहरू नेपालमै रहेको र केही नेपाल आउने क्रममा रहेको समाचार आएको छ । तर, त्यहाँ केही जग्गामा अधिग्रहणको विवाद छ । त्यो विवाद समाधान गरेर निर्माणको जिम्मा लगाउनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्