ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

लीलामीको सिद्धान्त र नयाँ विधिको उपयोगिता

नेपालका लागि पनि उपयोगी छ लीलामी सिद्धान्त

२०७७ कार्तिक, २  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

लीलामीको कारोबारहरू विश्वभरका सबै खाले बजारमा चलन चल्तीमा छन् र ती सामान्य लाग्छन् । तर, त्यसको उपयोगिताको विषयमा गरिएको शोध, अध्ययन र अनुसन्धानको कामलाई सन् २०२० को अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार दिइएको छ । अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरू रोबर्ट विल्सन र पउल मिलग्रोमले संयुक्त रूपमा लीलामीको सिद्धान्तमा सुधार र नयाँ लीलामी ढाँचाको विकास गरेको दाबी पुरस्कार घोषणामा समारोहमा गरिएको थियो । लीलामी सिद्धान्तको उपयोगका लागि प्रतिपादन भएको भनिएको विधि नयाँ भनिए पनि त्यो सन् १९९४ मा नै तर्जुमा भइसकेको थियो । उनीहरूले अमेरिकी फेडरल कम्युनिकेशन कमिशनका लागि रेडियो स्पेक्ट्रम विक्रीको लीलामी प्रक्रिया तर्जुमा गरेका थिए । त्यो एक अदृश्य सम्पत्तिमाथिको मूल्यांकन र त्यसको लागि उचित मूल्य विन्दुको प्रक्षेपण गर्नु थियो । सामान्यतया दैनिक चल्तीमा रहेकोबाहेकका अन्य अदृश्य सम्पत्तिहरू, अधिकार, हक वा हस्तान्तरणको सन्दर्भमा लीलामी प्रक्रिया कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने सवालमा यो विधिको प्रयोग त्यसयता अत्यधिक हुन थालेको हो ।

लीलामीका लागि उनीहरूले पहिचान गरेको विधिको उपयोगिता व्यापक छ । यसको प्रयोग सबै सरकारी स्रोतको वितरणलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी विधिमार्पmत सम्पन्न गराउन सिद्धान्त फलदायी हुने देखिन्छ ।

लीलामीमा सामान्यतया दुई पक्ष रहन्छन्— लीलामी आह्वानकर्ता र बोलपत्र वा बोलकबोल सकार्ने पक्षधर । उनीहरूको बीचमा सामान्य खरीद वा विक्रीको जस्तै मोलमोलाई हुन्छ जहाँ एकपक्षले बढी र अर्को पक्षले कम मूल्य खोजिरहेका हुन्छन् । त्यस अतिरिक्त सेवाको आपूर्तिमा सेवाप्रदायकले बढी र सेवाग्राहीले कम मूल्य चाहन्छन् । लीलामीमा मुनाफा लिने अवस्था हो भने लाभग्राहीले बढी मुनाफा र वितरकले वढी लागत थप गरी देखाउने अवस्था सृजना हुनसक्छ । यस्ता लीलामीका प्रचलनहरू नेपालमा पनि शेयर कारोबार, सरकारी ठेक्कापट्टा, भौतिक सम्पत्तिहरू, पुराना सम्पत्ति सकार्ने, खानीहरू सञ्चालन गर्ने र अधिकार शुल्क उठाउने कार्यमा उल्लेख्य रूपमा भइरहेको देखिन्छ । तर, सार्वजनिक स्रोतहरूको लीलामीलाई दिगो र सामाजिक हितसँग जोडेर मूल्य तर्जुमा गर्ने परम्परा छैन ।

प्रक्रियागत लीलामीमा वस्तु तथा सेवाका अतिरिक्त लीलामीको ढाँचा, ऐन कानून, करको अभिभारा र लीलामीमा सामेल हुने सरोकारहरूको प्रतिक्रियालाई पनि पूर्ववत् विचार गर्नु आवश्यक हुन्छ । सरकार नै लीलामीको एक पक्षधर किन नहोस्, बढीभन्दा बढी रकम कबोल गर्नेलाई लीलामी सकार्न दिनु सामान्य अर्थमा स्वाभाविक लाग्छ । तर, यस्तो प्रक्रियाले सरकारलाई लाभको सट्टा झन् घाटा हुने परिस्थिति पनि कहिलेकाँही बन्छ । जस्तै सरकारले टेलिकमको दर न्यूनतम हुनुपर्छ भन्नु जनताको मौलिक हकसँग जोडिन्छ । यदि सरकारले नै टेलिकम फ्रिक्वेन्सी महँगोमा बेचिदियो भने प्राइभेट कम्पनीहरूले जनताबाट महँगो सेवामा त्यो पैसा असुल्छन् । त्यसको असर दीर्घकालमा सरकारको प्रभावकारितासँग जोडिन्छ किनकि सरकारले राजस्वको लोभमा जनउत्तरदायित्वबाट पन्छिरहेको देखिन्छ । यो अर्थमा टेलिकम फ्रिक्वेन्सीहरू महँगो स्वीकार्नु लोककल्याणकारी सरकारका लागि घातक हुन्छ । सरकारले वितरण गर्ने विभिन्न प्रकारका लाइसेन्सहरूको हकमा पनि यो लागू हुनसक्छ ।

सरकारको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतका प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै ठूला तेल भण्डारण क्षेत्रहरूको लीज, टेलिकमको स्पेक्ट्रमहरूको अधिकार, ट्रेजरीहरूको बोलकबोल आदिका लागि लीलामीमार्फत साझा मूल्य वा कटौतीको मूल्य तय गर्ने प्रचलन हुन्छ । टेलिकमको स्पेक्ट्रमहरूको लीलामी स्वाभाविकभन्दा फरक हुन्छ । त्यसैगरी हरित गृह वा कार्बन खपतको आयको मूल्यांकन गर्नु झन् जटिल हुन्छ । तिनीहरूमा बेन्चमार्क, सौदाबाजी मूल्यमा कबोलहरू, खुला बढाबढ वा घटाघट, बन्दशिल बढाबढ वा घटाघट, गेम थ्योरी, स्थिर मूल्यमा पहिलो कबोलवाला वा समानुपातिक बाँडफाँटजस्ता ढाँचा प्रयोगमा ल्याइएको हुन्छ । तर, रोबर्ट विल्सनले पहिलोपटक लीलामीको विश्लेषणका लागि एउटा रूपरेखा सृजना गरेका थिए जुन प्रक्रियामा बोलपत्रदाताहरूले कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने कुरा अध्ययन भएको थियो । त्यसपछि उनले बोलपत्रदाताहरूको प्रारम्भिक मूल्यांकनलाई अध्ययन गरेर लीलामीका लागि थप रणनीति तय गरेका थिए । यसले गर्दा दोस्रोपटकको लीलामीमा पहिलो प्रारम्भिकभन्दा राम्रो, समाजका लागि हितकर र अनुमानितभन्दा फरक रूपले मूल्य तय भएको थियो । विल्सनको यो अध्ययनले नतीजापछि उत्पन्न हुनसक्ने धेरै समस्याको पनि एकसाथ समाधान गरेको थियो ।

त्यसैगरी नोबेल पुरस्कार समितिका अनुसार मिलग्रोमले कोरा कागजमा प्रकाशित गरेको मेहनतले ठूलो परिणाम दिएको बताइएको छ । लीलामीको ढाँचामा सामान्य परिवर्तनले पनि सरकार वा कम्पनीहरूलाई प्राप्त हुने राजस्वमा व्यापक फेरबदल हुन्छ । मिलग्रोमले सन् १९८९ मा जर्नल अफ इकोनोमिक्स प्रस्पेक्टिभमा प्रकाशित गरको अक्सन्स एन्ड बिडिङ– अ प्रिमेयर भन्ने लेखलाई नोबेल समितिले आफ्नो बयानमा संकेत गरेको थियो । मिलग्रोमले पनि परोक्ष सहभागी भई एउटा नयाँ प्रकारको लीलामीको गहिरो अध्ययन गरेका थिए । त्यो एक प्रकारको संयुक्त कबोल लीलामी थियो, जसमा बोलपत्रदाताहरूले हरेक लाइसेन्समा छुट्टाछुट्टै बोलपत्रको सट्टा फ्रिक्वेन्सीहरूको समग्र प्याकेजहरूमा मूल्यको निर्धारण गरेको थिए । दूरसञ्चार प्रदायकहरूलाई रेडियो स्पेक्ट्रम लीलामी गर्दा मिलग्राम पनि प्रोत्साहनसहितको लीलामीका पक्षधर देखिए । तसर्थ उनी लीलामीका अग्रणी विकासकर्ता हुन्, जुन कुरालाई नोबेल समितिले उल्लेख गरेको छ । सन् २०१७ को अमेरिकी फेडरल कम्युनिकेशन कमिशनमार्र्फत प्रोत्साहनसहितको लीलामीमा १४ ओटा ब्रोडकास्ट च्यानलहरूको स्वामित्व १ खर्ब १ अर्ब डलरमा खिचेर ७० मेगाहर्जको बेतार लाइसेन्स १ खर्ब ९८ अर्ब डलरमा १४ मेगाहर्जको स्प्रेक्ट्रम थप कबोलसहितको लीलामी सम्पन्न भएको थियो । जुन लीलामीमा मिलग्रोमले परोक्ष सहभागी भई विभिन्न पक्षको अवलोकन गरेका थिए ।

विकसित लीलामीको नयाँ ढाँचाहरूको उपयोग क्रमशः तेल भण्डारणहरूमा हुने सौदाबाजीमा महŒवपूर्ण साबित भयो । तेलको खानीमा हुने लीलामीमा तेलको मात्रा कति रहेको, उत्खननका लागि कति लागत वा समय लाग्ने, तेलको वर्तमान मूल्य के हो र यसको मुनाफा कहिले र कति रहने भन्ने कुराको आकलन गर्नु आवश्यक हुन्छ । यो अवस्थामा बोलपत्रदाताले कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने विषयको भेउ पाउन सहयोगिसिद्ध भएको थियो । प्रत्येक व्यक्ति वा कम्पनीसँग तेल पत्ता लगाउन वा निकाल्नको लागि विशिष्ट प्रविधि छ वा छैन भन्ने परिस्थितिलाई समेत बोलपत्रदाताहरूले विचार गर्ने गरेको नयाँ तथ्य सतहमा आएको थियो ।

बोलकबोलवालाहरूले अनावश्यक रूपमा मूल्य बढाउने वा साँठगाँठ गरेर अनुचित लाभ उठाउने सम्भावनाहरू लीलामीमा देखिन्छन् । जसकारण अनावश्यक रूपमा सेवाको लीलामीहरू स्वतः बढी मूल्यमा सकार्ने अवस्था आउँछ । निचोडमा दुवै अर्थशास्त्रीले सार्वजनिक स्रोतहरूको लीलामलाई बढीभन्दा बढी समाजको हितमा कसरी हुन्छ भन्ने सोचले काम गरेका थिए । उनीहरूले परम्परागत बोलकबोल विधिमा प्रतिस्पर्धीहरूले एकअर्काको रणनीति पहिल्याउने अवस्थालाई निषेध गर्ने उपायहरू रचेका थिए । लीलामीका लागि वैज्ञानिक र पारदर्शी विधिको अभावमा सरकारले ठूलो लाभ लिनसक्ने किनबेचहरू पहुँचका आधारमा व्यक्तिगत ढुकुटी भर्ने चलन संसारभर व्यापक छ । नीतिगत रूपमा समेत सरकारले कतिपय अवस्थामा यस्ता कार्यहरू गर्न छूट दिँदै आएको छ । जुन सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा हुने भ्रष्टाचार रूपमा अर्थ लगाउन सकिन्छ । प्रायः विकसित मुलुकहरूमा पनि रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरणमा धेरै घोटाला हुने र त्यसले ठूलो राजनीतिक विवादको विषय लिने गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा पनि टेलिकमको लाइसेन्स, फ्रिक्वेन्सी वितरण, नेटवर्क विवाद, फोरजी सेवालगायतमा ठूलो चलखेल हुँदै आएको छ ।

लोककल्याणकारी राज्यमा सार्वजनिक सेवाहरू निःशर्त र सुविधायुक्त हुनु आवश्यक छ । यसको अर्थ कम लागतमा बढी सुविधासहितको सेवा नागरिकले पाउनु हो । यी दायित्व पनि स्वचालित र समाजका विभिन्न अंगले परिपूर्ति गर्ने अवस्था बनेमा सरकार स्मार्ट देखिन्छ । तसर्थ सरकारले त्यस्तो कम्पनी वा सेवाप्रदायकहरू छनोट गर्न आवश्यक हुन्छ, जसले कम लागत र सुविधामा नागरिकका हकहरूसमेत सुनिश्चित गर्ने ध्येय लिएका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा स्वास्थ्य सेवामा देखिएको खेलाँची र मेडिकल कजेलको लाइसेन्स वितरणमा अनियमितताले यो पनि सिद्धान्तको प्रयोगको उपयोगिता पुष्टि गर्छ । सामान्य अर्थमा लीलामीका लागि उनीहरूले पहिचान गरेको विधिको उपयोगिता व्यापक छ । यसको प्रयोग सबै सरकारी स्रोतहरूको वितरणलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी विधिमार्पmत सम्पन्न गराउन सिद्धान्त फलदायी हुने देखिन्छ । महँगोमा र स्वार्थअनुकूल अनुमति वितरण गरेर नागरिक हक कुण्ठित गर्ने परम्परागत विधिलाई निषेध गर्न सूत्रसंगत नयाँ ढाँचाको प्रयोग हुनुपर्ने अभिव्यक्ति पुरस्कार विजेताहरूको रहेको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

लेखक आर्थिक तथा विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्