ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

विकास खर्च र उद्योग

२०७७ कार्तिक, ३  
Image Not Found

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम त्रैमासमा विकास खर्च निराशाजनक छ । बजारमा माग नबढ्दा उद्योगहरूले क्षमताको निकै कम उत्पादन गरिरहेका छन् । सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेको भए माग सृजना हुन्थ्यो र उद्योगहरूको उत्पादन पनि बढ्थ्यो । सरकारको अक्षमताले अर्थतन्त्रको पूरै चक्र प्रभावित बन्न पुगेको देखिन्छ ।

सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका खाद्यान्नबाहेकका उद्योगको उत्पादन क्षमता ५० प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । बजारमा वस्तुको खपत कम भएपछि उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन घटाएका हुन् । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा हटे पनि कोरोना संक्रमणको दर निकै बढ्न थालेको छ । कतिपय उद्योगका कामदार कर्मचारी पनि कोरोना संक्रमित हुँदा उद्योगको उत्पादन प्रभावित बन्न पुगेको छ ।

विकास खर्च नहुनुमा कोरोनामाथि दोष थोपरेर सरकारी अधिकारी र मन्त्रीहरू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयत्नमा देखिन्छन् ।

कोरोनाका कारण धेरैको आम्दानी गुमेको छ, घटेको छ । नागरिकको क्रयशक्तिमा ह्रास आएपछि बजारमा माग कम हुनु स्वाभाविक हो । तर, बन्दाबन्दी हटेको ३ महीना बितिसक्दा पनि बजारको चक्र सञ्चालन हुन सकेको छैन । अलिअलि नगद भएका मानिसहरू पनि कोरोना कहिलेसम्म लम्बिने हो भन्ने निश्चय नभएकाले खर्च गर्न डराइरहेका छन् । हुन पनि एकाध महीनामा जनजीवन सामान्य हुने अपेक्षा गरिएकामा ७ महीना बित्दा समस्या झन् विकराल बन्दो छ । कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन सर्वसुलभ नहोउन्जेलसम्म अवस्था सामान्य बन्ने देखिँदैन । यस्तोमा सरकारको भूमिका रोजगारी उपलब्ध गराएर बजारमा माग बढाउनु हो । अर्को, सरकारले बजेट विनियोजन गरेका निर्माणका कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउँदा बजारमा माग बढ्नुका साथै पैसाको आपूर्ति पनि बढाउँछ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताको आत्मविश्वास पनि बढ्छ र बजारका चक्र पूरा हुन्छ । अर्थात् उद्योगहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार उत्पादन गर्ने अवस्था आउँछ ।

तर, दुर्भाग्य, आर्थिक वर्ष शुरू भएको ३ महीना बितिसक्दा पनि विकास खर्च नगण्य छ । कुल बजेट नै पनि १५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्थामा विकास खर्च न्यून हुनु स्वाभाविक हो । निषेधाज्ञाका बेलामा समेत सरकारले पूर्वाधार आयोजनाहरूमा अवरोध नगर्ने बताएको थियो । तैपनि विकास निर्माणका काम अगाडि बढेको पाइँदैन । देशको अर्थतन्त्र ठूलै भूमरीमा फसेको जानेर पनि त्यसबाट जोगाउन सरकारले पर्याप्त काम नगरेको देखिन्छ । उद्योगहरू खासगरी निर्माण सामग्री उद्योगहरूले माग नभएर उत्पादन कटौती गर्नुपर्‍यो । यही कारण हजारौं कामदारले रोजगारी गुमाउनुपर्‍यो । सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाएको भए अर्थतन्त्र अहिलेको जति नकारात्मक बन्ने थिएन ।

सरकारी अधिकारीको भनाइमा दशैंतिहारपछि मात्रै विकास निर्माणका आयोजनाले गति लिन्छ । यो भनाइ आंशिक सत्य हो किनभने दशैंतिहार चाँडै परेको वर्षमा दशैंतिहारअगाडि ठेक्का आह्वान, सम्झौता बजेट निकासाजस्ता प्रक्रिया नसिद्धिने अवस्था आउँछ । तर, चालू आवमा गतवर्षको दाँजोमा दशैंतिहार १ महीना ढिला परेको छ । यो १ महीनामा निकै काम शुरू भइसक्नुपर्ने हो, कतिपय आयोजनाको भुक्तानीसमेत शुरू हुनुपर्ने हो ।

चालू आवको प्रथम त्रैमासिकमा विकास बजेट १५ अर्ब ४ करोडमात्रै खर्च हुनु निकै कम हो । गत आवमा दशैंतिहार १ महीनाअघि परे पनि पूँजीगत खर्च १८ अर्ब ३६ करोड भएको थियो । अर्थात्, समयको पनि हिसाब जोड्ने हो भने यो वर्ष विकास बजेट खर्च निकै निराशाजनक छ । विकास खर्च नहुनुमा कोरोनामाथि दोष थोपरेर सरकारी अधिकारी र मन्त्रीहरू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयत्नमा देखिन्छन् ।

अहिले सरकारले काम नगर्ने र हरेक कुरामा कोरोनालाई दोष देखाउने प्रवृत्ति देखापरेको छ । कोरोनाका कारण साधारण खर्च बढेको छ । यो ठीकै हो तर विकास खर्च गर्न कोरोनाले यति धेरै अवरोध पुर्‍याउनुपर्ने कारण देखिँदैन । हो, कर्मचारीहरू संक्रमित हुँदा काम प्रभावित हुन सक्छ । तर, हरेक कुरामा कोरोनालाई अगाडि सारेर अक्षमताको ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिलाई किमार्थ उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्